बदलापुरात दोन चिमूरड्यांवर ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या अत्याचार प्रकरणानंतर शाळा प्रशासनाविरोधात बदलापूरकरांनी संताप व्यक्त केला होता. यावेळेस शाळा आणि रेल्वे रुळांवर उतरून पालक आणि बदलापूरकरांनी मोठे जनआंदोलन उभं केलं होतं. त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या सरकारने या विरोधात एसआयटी स्थापन केली होती. तसेच आरोपी नराधम अक्षय शिंदे यांच्या विरोधात विविध पुरावे गोळा करून हा खटला फास्टट्रॅक कोर्टात चालवण्याच्या हालचालीही सुरू केल्या होत्या.
मागील आठवड्यात आरोपी अक्षय शिंदे नराधमाविरोधात कल्याण सेशन कोर्टात 500 पानांचा आरोपपत्रही दाखल करण्यात आलं होतं. मात्र हे सगळं तेव्हा घडलं होतं जेव्हा सर्वसामान्य बदलापूरकर हे या आंदोलनात उतरले होते. बदलापुरात राहणारे आंदोलक हे बहुतांश नोकरदार आणि सर्वसामान्य कुटुंबातील व्यक्ती या आंदोलनात होते. ज्या मागणीसाठी आंदोलन केलं ती कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने पूर्ण झाली, मात्र आंदोलकांवरील गुन्ह्यांचं काय? असा सवाल आता उपस्थित झाला आहे.
आंदोलनाचा भडका उडाल्यानंतरच या प्रकरणाची गंभीर दखल सरकार ने आणि मुंबई उच्च न्यायालयानेही घेतली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्याच देखरेखी खाली हा संपूर्ण तपास सुरू होता. मात्र या प्रकरणात रेल्वे रुळावर आंदोलन करणार्‍या शेकडो आंदोलन करते व तसेच शाळेसमोर आंदोलन करणार्‍यांवर पोलिसांनी मोठ्या संख्येने गुन्हे दाखल केले. त्यातील अनेकांना अटकही करण्यात आली. सध्या त्यांची जामीनावर सुटका करण्यात आली आहे. त्यामुळे ज्या मागणीसाठी हे आंदोलन रस्त्यावर आणि रुळांवर उतरले होते. त्यांच्यावर असलेल्या गुन्ह्यांबाबतही सरकारने संवेदनशीलपणा ठेवून हे गुन्हे मागे घ्यावेत अशी मागणी बदलापूरकरांमधून होत आहे.
आरोपी अक्षय शिंदे याच्या मृत्यूनंतर राज्य सरकारने बदलापूर शहरातील आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करणार आहे. यापूर्वीच राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बदलापूर शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांवर पोलीस चौकशीचा ससेमेरा थांबवण्याची मागणी मान्य केली होती. आता मात्र या प्रकरणातील मुख्य आरोपीचाच मृत्यू झाल्यामुळे गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भातील पाठपुरावा करणार आहे.
किसन कथोरे, स्थानिक आमदार
बदलापुरात ज्या आंदोलकांनी आंदोलन केले होते, त्यातील बहुतांश आंदोलन हे 20 ते 40 वयोगटातील आहेत. आंदोलनात पोलिसांनी लावलेल्या कलमांमुळे त्यांच्या भविष्यावर अनेक प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकतात यामुळे त्यांना नोकरी, पासपोर्ट व चारित्र्य पडताळणी यासह विविध कामांमध्ये भविष्यात अडथळा येऊ शकतो. त्यामुळे राज्य सरकारने संवेदनशीलपणा दाखवून या आंदोलकांवरील गुन्हे मागील घ्यावेत अशी मागणी सर्वसामान्य बदलापूरकरांकडून होत आहे.
रेल्वे आणि शाळेतील आंदोलकांवर गुन्हे मागे घेणे संदर्भात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे मागणी केली आहे. बदलापूरकरांनी उभारलेल्या आंदोलनात नराधम अक्षय शिंदे याला फाशी द्यावी ही प्रमुख मागणी होती. यात संतापलेले बदलापूरकर आणि पालक या आंदोलनाच्या अग्रभागी होते. त्यामुळे त्यांच्या मागणीला हे आलेलं एक प्रकारचं यश आहे. म्हणून या प्रकरणात आता राज्य सरकारने आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्या संदर्भात संवेदनशीलता दाखवावी अशी मागणी अजित पवार यांच्याकडे केली आहे.
कॅप्टन आशिष दामले, सरचिटणीस, महाराष्ट्र प्रदेश (रॉकाँपा)
