भाईंदर : राजू काळे
मिरा-भाईंदर महापालिकेने बोगस पात्रतेची कागदपत्रे सादर केल्याप्रकरणी सेवेतून बडतर्फ केलेल्या सचिन चवाथे या जनसंपर्क अधिकार्याला पुन्हा सेवेत घेण्याचा ठराव स्थायी समितीने 16 मार्च 2020 रोजीच्या बैठकीत मंजुर केला.
स्थायी समितीने कोणत्याही कायदेशीर बाबींचा व कागदोपत्री पुराव्याचे अवलोकन न करता ठराव मंजूर केल्याने हा ठराव रद्द करण्यासाठी प्रशासनाने 2021 ते 2022 दरम्यान शासनाकडे पत्रव्यवहार केला होता. त्यावर शासनाने 7 जून रोजी जारी केलेल्या आदेशात तो ठराव रद्द केल्याचे स्पष्ट केले होते. यानंतरही त्या अधिकार्याने शासनाकडे फिर्याद केली असता शासनाने 13 फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या आदेशात पालिकेत 2003 मध्ये रखवालदार या पदावर रुजू झालेल्या सचिन चवाथे यांची प्रशासनाने 24 जानेवारी 2011 रोजी प्रभारी म्हणून जनसंपर्क अधिकारी पदावर नियुक्ती केली. त्यावेळी त्यांनी पालिकेला सादर केलेली प्रमाणपत्रे खोटी असल्याची बाब प्रतिक्षा यादीवरील उमेदवार विनोद शेवंते यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले.
यानंतर तत्कालीन आयुक्त विक्रम कुमार यांनी चवाथे यांना 2 ऑगस्ट 2011 रोजी सेवेतून बडतर्फ केले. त्याचा खटला जिल्हा न्यायालयात प्रलंबित असताना चवाथे यांनी प्रशासनाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर 9 ऑक्टोबर 2013 रोजी पार पडलेल्या सुनावणीत न्यायालयाने मनपा अधिनियमचे कलम 56(4) नुसार बडतर्फीच्या आदेशाविरोधात पालिकेच्या स्थायी समितीपुढे अपील करण्याचे चवाथे यांना निर्देश देत याचिका निकाली काढली. त्यानुसार चवाथे यांनी 11 ऑगस्ट 2016 रोजीच्या स्थायी समितीपुढे प्रशासनाच्या माध्यमातून अपील केले. त्यावेळी स्थायीने जिल्हा न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणातील निर्णयाच्या अधीन राहून तसेच न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार पालिकेने नियम व कायदा तपासूनच चवाथे यांना सेवेत सामावून घेण्याची योग्य कार्यवाही करावी, असा ठराव मंजुर केला. त्यावर प्रशासनाने कोणतीही कार्यवाही न केल्याने चवाथे यांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात संदर्भिय याचिका दाखल केली. त्यावर 15 नोव्हेंबर 2019 रोजी पार पडलेल्या सुनावणीत न्यायालयाने 11 ऑगस्ट 2016 रोजी स्थायीने मंजुर केलेला ठराव रद्द ठरविला. तसेच चवाथे यांच्या अपीलावर कायद्यातील तरतूदीनुसार पुन्हा नव्याने निर्णय घेण्याचे निर्देश स्थायीला देत हा निर्णय न्यायालयीन आदेश पारित झाल्यापासून 3 महिन्यांच्या आत घेण्याचे आदेश दिले. मात्र स्थायी समिती व चवाथे यांचे अधिकार व मुद्दे न्यायालयाकडून खुले ठेवण्यात आले.
प्रशासनाने त्याचा गोषवारा न्यायालयीन आदेशाची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर 16 मार्च 2020 रोजी पार पडलेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीपुढे मान्यतेसाठी आणला. स्थायी समितीने त्यावर केवळ साधकबाधक चर्चा करुन बडतर्फ चवाथे यांना पुन्हा सेवेत सामावून घेण्याचा ठराव मंजुर केला. यावेळी स्थायीवर मंत्रालयीन दबाव असल्याची चर्चा पालिकेत रंगली होती. या मंजूर ठरवाला रद्द करण्यासाठी प्रशासनाने 2021 ते 2022 दरम्यान शासनाकडे पत्रव्यवहार केला. शासनाने त्याची दखल तब्बल चार वर्षानंतर घेत स्थायीने मंजूर केलेला ठराव रद्द केल्याचा आदेश 7 जून 2024 रोजी जारी केला. यामुळे चवाथे यांच्या सेवेतील पुनरागमनाचा मार्ग बंद झाला असला तरी शासनाने चवाथे यांना अभिवेदन करण्यासाठी 30 दिवसांची संधी उपलब्ध करून दिली.
या 30 दिवसांत चवाथे यांच्याकडून पुन्हा मंत्रालयीन दबावतंत्राचा वापर करीत शासनाकडे आपली बाजू मांडली. त्याविरोधात पालिकेने चवाथे यांच्या पुनर्सेवेचा स्थायीचा समितीचा मंजूर ठराव रद्द करण्याबाबत 30 ऑगस्ट 2024 रोजी शासनाकडे पत्रव्यवहार केला. यानंतर शासनाने 13 फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या आदेशात स्थायी समितीने प्रशासनाच्या विरोधात जाऊन 16 मार्च 2020 रोजीच्या स्थायी समिती बैठकीत मंजूर केलेला ठराव पालिकेच्या प्रशासकीय तसेच व्यापक लोकहिताच्या विरोधात असल्याचे स्पष्ट होत असल्याने, हा ठराव महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम 451(3) अन्वये अंतिमत: रद्द करण्यात येत असल्याचे नमूद केले आहे. यामुळे चवाथे यांच्या पालिकेतील पुनर्सेवेचा मार्ग तूर्तास कायमस्वरूपी बंद झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
