ठाणे: मूलभूत सोयी-सुविधांच्या विकासासाठी राज्य शासनाने दिलेल्या तब्बल 605 कोटी रुपयांच्या निधीतून तयार करण्यात आलेले रस्ते अवघ्या दोन वर्षांतच पुन्हा खोदले गेल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. यामुळे ठाणे महानगरपालिकेच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, शासन निधीचा गैरवापर झाल्याचा आरोप मनसेचे स्वप्निल महिंद्रकर यांनी केला आहे.
राज्य शासनाने दिलेल्या निधीच्या परिपत्रकात स्पष्ट अट घातली होती की, या योजनेअंतर्गत तयार करण्यात येणारे रस्ते खोदले जाणार नाहीत तसेच संबंधित रस्त्यांवर कोणतीही कामे केली जाणार नाहीत.
मात्र प्रत्यक्षात शहरातील अनेक रस्ते पाणीपुरवठा विभागाकडून नव्या पाईपलाईनसाठी खोदल्याचे दिसून येत आहे. विशेषत:, हे रस्ते अद्याप दोषदायित्व कालावधीत असतानाच त्यांची दुर्दशा करण्यात आली आहे.
पालिकेमार्फत 2022 मध्येच पाईपलाईन टाकण्याच्या प्रकल्पाचा आराखडा व अंदाजपत्रक तयार केले होते. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना भविष्यातील कामांची कल्पना असतानाही रस्ते बांधकामावर कोट्यवधी रु. खर्च केल्याचा आरोप महिंद्रकर यांनी केला आहे.
परिणामी, नव्याने तयार केलेले रस्ते अल्पावधीतच पुन्हा उकरले गेले व नागरिकांना खड्डेमय रस्त्यांचा सामना करावा लागत आहे. या प्रकारामुळे केवळ आर्थिक नुकसानच झाले नसून नागरिकांच्या दैनंदिन प्रवासावरही मोठा परिणाम झाला आहे.
वाहतूक कोंडी, धूळ आणि अपघातांचा धोका वाढल्याने नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याचाही आरोप होत आहे. शासनाचा निधी वाया जात असताना जिल्हाधिकारी कोणतीही ठोसकारवाई करत नसल्याने प्रश्न उपस्थित होत आहे.
ठाणे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी शासनाची फसवणूक केली असून, संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. तसेच आयुक्तांनी सर्व रस्त्यांची पाहणी करून सखोल चौकशी करावी.
स्वप्निल महिंद्रकर, ठाणे शहर अध्यक्ष, जनहित व विधी विभाग, मनसे
