ठाणे : दिल्ली येथे 21, 22 व 23 फेब्रुवारी रोजी होणार्या नियोजित 98 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात मराठी भाषेच्या हिताचे ठराव अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाने करणे नितांत गरजेचे आहे. यासंदर्भातील ठरावांचे स्मरण मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळ आणि महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीतर्फे, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे पूर्वाध्यक्ष डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी महामंडळाच्या अध्यक्ष डॉ. उषा तांबे यांना पत्राद्वारे केले आहे.
’एक देश एक विद्यापीठ-कुलगुरु निवड पद्धत’ आणून संघराज्याला इजा पोहोचवणारे, राज्याचे याबाबतचे अधिकार काढून घेणारे नियम विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नुकतेच प्रसृत केले आहे. राज्याच्या आणि विद्यापीठांच्या शैक्षणिक स्वायत्ततेला तसेच संघराज्याच्या संकल्पनेलाच नख लावणारे हे नियम असल्याने महामंडळाने राज्याच्या विद्यापीठ कायद्यानुसारच कुलगुरू निवडीचा अधिकार कायम राखणारा व केंद्राचा त्यातील हस्तक्षेप अमान्य करणारा ठराव करून लक्ष वेधणे गरजेचे आहे, असे डॉ. जोशी यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
मराठीसमोर,मराठी माध्यमाच्या समोर कधी नव्हे एवढी आव्हाने आज उभी आहेत. लाखभर रुपये देऊन देऊन सरकारी विश्व मराठी संमेलनांसाठी लोक बोलावून, करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय शासकीय विश्व मराठी संमेलन करत आहे,असे संमेलन आयोजित करणे हे आपले काम आहे सरकारचे नव्हे हे सरकारला सांगणारा ठराव व्हायला हवा आहे.मराठी ही ज्ञान भाषा व्हावी, मराठी भाषा धोरणातही सुचवले गेलेले अपारंपारिक आंतरराष्ट्रीय मराठी विद्यापीठ सरकारने तातडीने स्थापन करावे, असा ठराव करण्यात यावा.
राज्याच्या भाषा सल्लागार समितीने सरकारला सादर मूळ संपूर्ण भाषा धोरण जाहीर करण्याचा व ते संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्याचा आग्रह धरणारा ठराव करण्यात यावा, मराठी माध्यमाच्या बंद पडलेल्या शाळा सुरू करण्यासाठी व नव्याने बंद न होण्यासाठी, आहेत त्या अनुदानित होण्यासाठी व मराठी माध्यमाच्या शाळांना परवानगी देण्यासाठी तशा मागण्या करणारे ठराव करण्यात यावेत. मराठीच्या हिताचे ठराव दिल्लीच्या मराठी साहित्य महामंडळात मांडून संबंधितांचे लक्ष वेधावे, अशी अपेक्षा डॉ. जोशी यांनी पत्रात व्यक्त केली आहे.
