डोळखांब : दिनेश कांबळे
शहापूर या तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या प्रशासकीय इमारतींचा प्रश्न गेली कित्येक वर्षे ऐरणीवर असून बहुसंख्य इमारती या भाडेतत्वावर आहेत. तर स्वत:च्या मालकीच्या जागेतील प्रशासकीय इमारतींकडे बांधकाम विभागाचे लक्ष नसल्याने या इमारती गळक्या अवस्थेत आहेत. या सर्व गोष्टींचा नाहक त्रास तालुक्यातील ग्रामीण भागातून येणार्या सर्वसामान्य नागरिकांना सहन करावा लागत आहे.
शहापूर हा अतिशय दुर्गम तसेच डोंगराळ तालुका आहे. याठिकाणी 110 ग्रामपंचायती तसेच 2011 च्या जनगणनेनुसार 3 लाख 34 हजार एवढी लोकसंख्या. त्याचप्रमाणे 14 जिल्हा परिषद गट आणि 28 पंचायत समिती गणांचा तालुक्यात समावेश होतो. या सर्व नागरिकांचा प्रशासकीय कारभार शहापूर शहराच्या ठिकाणी असलेल्या विविध खात्यांच्या प्रशासकीय इमारतीतून होतो. त्यामुळे रोज तालुक्याचे ठिकाणी शेतकरी, आदिवासी, शालेय विद्यार्थी, व्यवसायिक, चाकरमानी यांची मोठी गर्दी असते.
परंतु तालुक्याचे ठिकाणी असलेले तहसीलदार, पोलीस स्टेशन, उप विभागीय पोलीस अधिकारी, पाटबंधारे, मत्स्यविभाग, सार्वजनिक बांधकाम, विज वितरण, आदिवासी विकास प्रकल्प, जल संधारण, तालुका कृषी, यांसारख्या विविध खात्यांची कार्यालये विखुरलेली असल्याने अधिकारी वर्गाला भाड्याचे इमारतीतून प्रशासकीय कारभार चालवावा लागतो. त्यामुळे भाडेपोटी शासनाचा लाखो रुपयांचा आर्थिक तोटा दरवर्षी होत असल्याचे पाहायला मिळते.
तहसीलदार, पोलीस स्टेशन यासांरख्या हाताच्या बोटावर मोजणार्या प्रशासकीय इमारती स्वत:च्या जागेत असल्या तरी गळक्या अवस्थेत असल्याचे पाहायला मिळते. प्रत्यक्षात या इमारतींची डागडुजी, रंगरगोटी होत नाही. मात्र तरी सुद्धा दरवर्षी संबंधित खात्याकडून दुरुस्तीच्या नावावर करोडो रुपयांचा निधीचा अपव्यय होतो. कार्यालये विखुरलेली असल्याने शहरातील वेगवेगळ्या ठिकाणी नागरिकांची गर्दी तसेच कार्यालय व मुख्य रस्त्यावर चारचाकी, दुचाकी वाहनांची गर्दी होतांना दिसते. त्यामुळे दररोज ट्राफीकची समस्या देखील निर्माण होत आहे.
तालुक्याच्या ठिकाणी शासकीय काम घेऊ न येणार्या नागरिकांना रस्त्याने चालायला देखील जागा नसते. कार्यालये विखुरलेली असल्याने रिक्षा करून पोहोचतांना आर्थिक पदरमोड करावी लागते. तसेच वेळेची बचत होत नाही. याकरिता नागरिकांना मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागतो.
दरवर्षी दुरुस्ती तसेच डागडुजीच्या नावावर तसेच भाडे पोटी होणार्या खर्चाचा वर्षानुवर्षाचा हिशोब केला तर याच पैशात तालुक्याचा बहुअंगी विकास साधता आला असता. आजही गेली अनेक वर्षे उपविभागीय पोलीस अधिकारी, मत्स्यविभाग, तालुका कृषी, आदिवासी विकास, वीज वितरण यांसारखी कार्यालये भाड्याच्या इमारतीत आहेत.
तालुक्यातील सर्व कार्यालये एका छताखाली आणण्यास एरिकेशनच्या 90 गुंठे जागेचा प्रस्ताव तहसीलदार परमेश्वर कासुळे यांनी शासनाकडून मंजूर करून घेतला. मात्र लोकप्रतिनिधींनी इमारतीसाठी निधी उपलब्ध करून दिला, तर सर्व प्रशासकीय इमारती मिनीमंत्रालयाच्या नावाने एकत्र येतील. शासनाचा तसेच नागरिकांचा आर्थिक तोटा होणार नाही तसेच वर्षानुवर्षांची ट्राफिकची समस्या निकाली निघण्यास मदत होईल.
