

ठाणे: ठाणे महापालिकेची आर्थिक स्थिती ढासळल्याने उत्पन्न वाढीसाठी पालिकेने आर्थिक बोजा सर्वसामान्य ठाणेकरांवर लादण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी आता मालमत्ता करामध्ये पुन्हा वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तर टीएमटीच्या प्रवासी भाड्यात देखील वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून ठाणेकरांचा प्रवास देखील महागणार आहे. हे दोन्ही महत्वाचे प्रस्ताव येत्या १७ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या सर्वसाधारण हे दोन्ही प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले असून प्रशासनाच्या या करवाढ आणि दरवाढीच्या प्रस्तावावरून सर्वसाधारण सभेत वादंग होण्याची दाट शक्यता आहे.
उत्पन्नाच्या प्रमुख स्रोतांपैकी मालमत्ता कर हा पालिकेच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत असून या मालमत्ता करामध्ये आता पुन्हा एकदा १० वर्षांनी वाढ करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाकडून घेण्यात आला आहे. यापूर्वी २०१६ मध्ये मालमत्ता करामध्ये प्रशासनाच्या वतीने वाढ करण्यात आली होती. ही वाढ तब्बल १० टक्क्यांनी करण्यात आली होती.
त्यामुळे सामान्य करात २६ टक्क्यांहून ३६ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली होती, तर निवासी सोडून इतर सामान्य करामध्ये ३८ टक्क्यावरून ४८ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली होती. दुसरीकडे याच कालावधीत ठाणे परिवहन सेवेच्या प्रवासी दारातही वाढ करण्यात आली होती.
यामध्ये परिवहनचे किमान भाडे ५ रुपयेवरून ७ रुपये तर कमाल भाडे ३० रुपयांवरून ३६ रुपये करण्यात आले होते. वातानुकूलित बससाठी दोन किमीसाठी १० रुपयांनी वाढ तर ४० किमीसाठी ६५ रुपयांनी वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर मात्र गेली १० वर्ष कोणत्याही प्रकारची करवाढ किंवा दरवाढ करण्यात आली नव्हती.
कोरोना काळापासून ठाणे महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने ठाणे शहरात जे मोठे प्रकल्प सुरू आहेत ते राज्य शासनाच्या निधीवरच सुरू आहे. पालिका कर्मचाऱ्यांचे पगार होतील एवढेच रुपये सध्या पालिकेच्या तोजोरीत जमा होत आहेत.
त्यामुळे आता उत्पन्न वाढीसाठी थेट ठाणेकरांच्या खिशातच हात घालण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला असून त्यामुळे आता मालमत्ता कर आणि टीएमटीच्या प्रवासी भाड्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही नेमकी वाढ किती करण्यात आली आहे, याबाबत प्रशासनाने अद्याप कोणत्याही प्रकारची माहिती दिलेली नसून यावरून मात्र येत्या सर्वसाधारण सभेत मोठा गदारोळ होण्याची शक्यता आहे.
३० टक्के निधीला कात्री...
ठाणे महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी पालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी काटकसर सुरू केली असून अर्थसंकल्पातील मंजूर निधीपैकी केवळ ७० टक्के निधी खर्च करण्याच्या सूचना पालिका आयुक्तांनी दिल्या आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील ३० टक्के निधीला पालिका आयुक्तांकडून कात्री लावण्यात आली आहे.