डोंबिवली : डोंबिवली एमआयडीसीच्या निवासी भागातील रहिवाश्यांना कल्याण-डोंबिवली महापालिकेनंतर आता पोलिसांकडूनही नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. धोकादायक इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करून घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून कार्यवाहीत कसूर केल्यास, तसेच कुठलीही दुर्घटना घडल्यास सर्वस्वी जबाबदार धरून प्रचलित कायद्यानुसार कायदेशिर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पोलिसांनी नोटीसांद्वारे रहिवाशांना दिला आहे. केडीएमसी पाठोपाठ पोलिसांनी देखिल नोटिसा बजावल्याने रहिवाश्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
काही दिवसांपूर्वी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या ई वॉर्डकडून नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. या भागातील बहुतांशी सर्वच जुन्या इमारतींना केडीएमसी पॅनलमधील संरचनात्मक अभियंत्याकडून संरचनात्मक तपासणी करण्यास सांगितले होते. अर्थात तपासणीसाठी शुल्क आकारले होते. त्यानंतर सदर तपासणीत त्यातील अनेक इमारतींना धोकादायक वर्गात दाखवून मोठ्या संरचनात्मक दुरुस्तीची आवश्यकता असल्याचे नमूद करून महानगरपालिका अधिनियम कलम 264 द्वारे धोकादायक ठरविण्यात आले होते. शिवाय नोटिशीत नमूद केल्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यास कसूर केल्यास व कुठलीही दुर्घटना घडल्यास प्रचलित कायद्यानुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असे म्हटले होते.
आता अशाच प्रकाराची दुसरी नोटीस मानपाडा पोलिस ठाण्यातून प्रत्यक्ष पोलिस येऊन इमारती/सोसायट्यांना देण्यात येत आहेत. त्यातही अधिनियम आणि कार्यवाही करण्यास कसूरी केल्यास वा कुठलीही दुर्घटना घडल्यास कायद्यानुसार कारवाई करण्यास येईल, असे पुन्हा नमूद केल्याने रहिवासी भयभीत झाले आहेत. गेल्या दोन दिवसांपासून एमआयडीसीच्या निवासी विभागातील श्रमविश्राम सोसायटी (आर एच 77) सह अन्य इमारतींना पोलिसांकडून नोटीस देण्यात येत आहेत.
इमारत दुरूस्तीसाठी तातडीने एवढा मोठा खर्च कसा करायचा ? असा प्रश्न या मध्यमवर्गीय रहिवाशांपुढे उभा राहिला आहे. इमारतींच्या दुरूस्तीसाठी कंत्राटदारांकडून पाच ते पंधरा लाख इतका अंदाजे खर्च सांगण्यात आला आहे. इमारत दुरूस्ती करणारे अनेक कंत्राटदार या निमित्ताने सक्रीय झाले असून रहिवाशी मात्र चिंतेत पडले आहेत. विशेष म्हणजे दुरूस्तीनंतर संरचनात्मक अभियंत्याकडून इमारत ओके असल्याचा दाखला घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे संरचनात्मक अभियंता आणि दुरूस्ती करणारे कंत्राटदार यांना मोठ्या प्रमाणात कामे मिळाल्याने तेही खुश झाले आहेत.
एमआयडीसीच्या निवासी विभागातील बहुतांशी इमारती 30 ते 40 वर्षांच्या झाल्या आहेत. तसेच या भागातील रासायनिक प्रदूषणाच्या प्रादुर्भावामुळे इमारती लवकर जीर्ण झाल्या हे जरी खरे असले तरी त्या अतिधोकादायक झालेल्या नसल्याचा दावा या भागाचे माजी नगरसेवक भालचंद्र म्हात्रे आणि डोंबिवली वेल्फेअर असोसिएशनचे सचिव राजू नलावडे यांनी केला आहे. अशा नोटिसा यंदा प्रथमच आणि पावसाळ्यात का दिल्या? हे एक कोडे रहिवाशांना पडले आहे. इमारतींच्या रिडेव्हलपमेंट प्रश्न सद्या एमआयडीसीकडे प्रलंबित असून इमारतीमधील रहिवाशांची सदस्य संख्या वाढविल्याशिवाय रिडेव्हलपमेंट होऊ शकत नाही.
काही राजकीय समर्थक विकासक/बिल्डर देखिल रिडेव्हलपमेंट विषयी आता सक्रीय झाले आहेत. येथील इमारतींचे भूखंड 95 वर्षांच्या भाडे तत्वावर एमआयडीसीने दिले आहेत. शिवाय विशेष नियोजन प्राधिकरण देखिल एमआयडीसी स्वतः असल्याने इमारत बांधकाम, बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला व भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार एमआयडीसीकडे आहे. शिवाय पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, काही रस्ते, हस्तांतरण शुल्क, इत्यादी एमआयडीसीकडे आहे. त्यामुळे या आलेल्या नोटिसा व रिडेव्हलपमेंट विषयी एमआयडीसीच्या भूमिकेकडे रहिवाशांच्या नजरा लागल्या आहेत.
या नोटीस देण्यामागे काही जाणूनबुजून राजकारण होत आहे का? असाही मतप्रवाह रहिवाशांत चर्चेला जात आहे. प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी इच्छूक उमेदवार आणि त्यांचे पक्ष एमआयडीसीतील रिडेव्हलपमेंट विषयी रहिवाशांना आश्वासन देत असतात. आता येणार्या महानगरपालिका निवडणुकांच्या आधी हा प्रश्न सोडविला जातो का? असा सवाल या भागातील रहिवाशांनी उपस्थित केला असल्याचे डोंबिवली वेल्फेअर असोसिएशनचे सचिव राजू नलावडे यांनी सांगितले.
