ठाणे : जगण्याची भाषा आणि तिच्यावर जगणं असलेल्या मराठी भाषेला राज्यात आजवर झालेल्या विधानसभा निवडणूकीच्या जाहीरनाम्यात कधीच स्थान मिळाले नाही, परंतू इंग्रजी भाषेच्या वाढत्या अतिक्रमणामुळे आणि सरकारच्या इंग्रजी धार्जिण्या धोरणांमुळे मराठीला अवकळा आली आहे.
एकीकडे मराठी भाषेला केंद्र शासनाने अभिजात भाषेचा दर्जा दिला असला तरी हा दर्जा टिकविण्यासाठीचे सगळे प्रयत्न, निधी अजून सरकारी बासनातच आहे, अस्तित्वाची लढाई लढणार्या मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी मराठी माणूस आणि मराठी भाषेत राजकारण करणाऱ्या सर्वच पक्षांनी आणि उमेदवारांनी विधानसभा निवडणूकीच्या जाहीरनाम्यात मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी अभिवचन द्यावे, अशी मागणी मराठीच्या व्यापक हिताच्या चळवळीचे संयोजक डॉ. श्रीपाद जोशी यांनी सर्वच राजकीय पक्षांकडे केली आहे. या मागणीच्या पूर्तता न करणार्या पक्षांना मत न देण्याचे आवाहनही डॉ. जोशी यांनी मराठीजनांना केले आहे.
भाषा, साहित्य, संस्कृती जतन, संवर्धन या संबंधात राजकीय जाहीरनाम्यात कधीच अभिवचने दिली जात नाहीत, हा या क्षेत्रात कार्य करणार्या अभ्यासक, संशोधकांचा वर्षानुवर्षांचा अनुभव आहे. मराठी भाषेसमोर असणारी आव्हाने लक्षात घेऊन 2019 सालच्या महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी, मराठी भाषेसंदर्भात वर्षानुवर्षे प्रलंबित काही मागण्यांच्या पूर्तीसाठी पक्षांच्या जाहीरनाम्यात अभिवचने मागितली होती आणि ती न देणार्या पक्षांना तसेच उमेदवारांना मत न देण्याचे आवाहन देखील केले होते, याची आठवण डॉ. जोशी यांनी करून दिली होती. परिणामी प्रथमच तीन प्रमुख पक्षांनी मिळून त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात 9 अभिवचने दिली होती.तसेच ती गेल्या,2024च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देखील दिली गेली होती.भाषा, साहित्य, संस्कृती संदर्भात असे काही प्रथमच घडल्याचे त्यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात नमूद केले आहे.
राज्याच्या भाषा सल्लागार समितीने मराठी विद्यापीठ स्थापण्याचे टाळून, त्याऐवजी सरकारने अकारणच मराठी भाषा व साहित्य याचे न मागितले गेलेले एक नवीन पारंपारिक विद्यापीठ तेवढे स्थापन केले आहे.
2020 मध्येच प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय मराठी विद्यापीठाचा प्रारूप कायदा देखील कसा असावा ते सरकारला सादर केले आहे, आंतरराष्ट्रीय मराठी विद्यापीठ स्थापन करावे. राज्याचे मराठी भाषा धोरण म्हणून जाहीर करावे.
मराठी माध्यमाच्या,समूह शाळाकरणाच्या नावावर बंद केलेल्या 14 हजार मराठी माध्यमाच्या शाळा व अन्य मराठी माध्यमाच्या बंद पाडल्या गेलेल्या शाळा पुनः सुरू करण्यात याव्यात.
राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी निधीची तरतूद करावी, राज्य सांस्कृतिक विकास मंडळ तसेच विभागीय सांस्कृतिक विकास मंडळे स्थापन करावीत.
दक्षिणेतील राज्यांनी आपल्या भाषांसाठी केला तसा,महाराष्ट्रात मराठीसाठी, मराठी विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याचा कायदा करण्यात यावा.
