ठाणे : रस्ता रुंदीकरण किंवा पालिकेच्या वेगवेगळ्या प्रकल्पात बाधित झालेले तब्बल तीन हजारांपेक्षा अधिक प्रकल्प बाधित कुटुंबिय गेल्या अनेक वर्षांपासून घराच्या प्रतीक्षेत आहेत. ज्याप्रमाणे घरे उपलब्ध होतील त्याप्रमाणे बाधितांचे पुनर्वसन केले जाईल असे आश्वासन गेल्या अनेक वर्षांपासून या बाधितांना प्रशासनाकडून देण्यात येत आहे. मात्र प्रत्यक्षात हे काम फार संथगतीने सुरु असल्याने विकास प्रकल्पासाठी आम्ही आमचा हक्काचा निवारा दिला ही चूक झाली का असा संताप प्रकल्प बाधितांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
रस्ता रुंदीकरण अथवा महापालिकेच्या विविध प्रकल्पाच्या माध्यमातून आपली हक्काची घरे देऊन शहराच्या विकासामध्ये हातभार लावणार्या विस्थापितांना गेल्या अनेक वर्षांपासून आपल्याच हक्कच्या निवार्यासाठी पालिकेचे उंबरठे झिजवावे लागत आहे. रेंटलच्या इमारतींमधील असुविधांमळे मेटाकुटीला आलेल्या नागरिकांना पालिकेनेच दिलेल्या मुदतीमध्ये कायमस्वरूपी घरे देण्यामध्ये ठाणे महापालिकाच अपयशी ठरली आहे. बाधित झालेल्यांच्या पुनर्वसनासाठी पुरेशी घरे उपलब्ध नसल्याचं कारण प्रशासनाकडून देण्यात येत असल्याने विस्थापितांना त्यांच्या हक्काचा निवारा मिळालेला नाही. केवळ दोन पावणे दोन वर्षांपूर्वी रस्ता रुंदीकरणामध्ये बाधित झालेल्या नागरिकांचा हा प्रश्न नसून तत्कालीन आयुक्त टी. चंद्रशेखर यांच्या कार्यकाळात रस्ता रुंदीकरणामध्ये बाधित झालेल्या विस्थापितांचा देखील हक्काच्या घरांसाठी पालिका प्रशासनाबरोबर लढा सुरु आहे. पालिकेच्या विविध प्रकल्पात जे कुटुंबीय बाधित झाले आहेत त्यांना पालिकेच्या रेंटलच्या इमारतींमध्ये भाडेतत्वावर तात्पुरत्या स्वरूपात निवारा देण्यात आला आहे.
एमएमआरडीएच्या रेंटल हाऊसिंग योजनेतील चारपैकी तीन एफएसआयमधील घरे विकून बिल्डरांनी बक्कळ पैसा कमावला. उर्वरित एक एफएसआयमध्ये बांधलेली घरे पालिकेला हस्तांतरित केली आहेत. या घरांमध्ये रस्ता रुंदीकरणातील विस्थापित तसेच धोकादायक इमारतीतील कुटुंबांना पालिकेने स्थलांतरित केले आहे. मात्र, या रहिवाशांना असंख्य समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. रेंटलमध्ये लिफ्टची व्यवस्था असली तरी हि लिफ्ट कधी बंद पडेल याची शाश्वती नाही.
आपण कोणत्या मजल्यावर चालतो आहोत हे कळायला देखील नागरिकांना मार्ग नाही. त्यामुळे लिफ्ट देखील धोकायदाक झाली आहे. प्रत्येक मजल्यावर 28 रम असून त्या समोरा समोर आहेत. पाणी दिवसाआड येत असून एक दिवस एका लाईनमधील नागरिकांना पाणी पुरवठा होतो तर दुसर्या दिवशी समोरच्या लाईनमधल्या घरांना पाणी पुरवठा होत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. रेंटलच्या संदर्भात 2013 साली ज्यावेळी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला तेव्हा रेंटलच्या देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी त्याचवेळी पालिका प्रशासनाच्या वतीने ठराव करण्यात आला होता . या ठरावानुसार रेंटल हाऊसमध्ये प्राप्त झालेल्या इमारती, इमारतीमधील घरे, इमारत दुरुस्ती आणि देखभाल, लिफ्टची दुरुस्ती, सार्वजनिक वापरासमंधीची कामे, मोकळी जागा आणि उद्यानाची सफाई, पार्किंगची व्यवस्था, सुरक्षा रक्षक, तसेच हाऊसकिपींगसाठी पालिकेच्या सर्व समंधित विभागाकडून निविदा मागवण्याचा अंतर्भाव करण्यात आला होता. मात्र यामध्ये कोणत्याच प्रकारची सुधारणा झालेली नाही. आपली हक्काची घरे देऊन रेंटलच्या इमारतींमधील असुविधांच्या मरणयात्रा सहन करण्यासाठीच महापालिकेला सहकार्य केले का असा प्रश्न हे प्रकल्प बाधित विचारत आहेत.
1999 साली बाधित झालेल्या प्रकल्प बाधितांची संख्या 500 दुकानदार, वागळे इस्टेट येथील नाल्याच्या बाजूचे बाधित 42 कुटुंबीय (2016) कागदपत्रे नसल्याने पुनर्वसन रखडले, नवीन उड्डाणपूल प्रकल्पातील बाधित कुटुंबे जानकीनगर 35 कुटुंबीय (2017) घरे उपलब्ध नाहीत, कळवा आगार ते कळवा स्टेशन नवीन रस्त्यात बाधित कुटुंबे 86 कुटुंबे (2015) पुनर्वसन झाले आहे.
तत्कालीन आयुक्त टी चंद्रशेखर यांच्या काळात स्टेशन परिसरात रस्ता रुंदीकरण करण्यात आले होते. यामध्ये 500 दुकानदार बाधित झाले होते. यातील काही नागरिकांचे देखील पुनर्वसन एवढ्या वर्षात करण्यात आलेले नाही. 1999 ते 2022 या एवढ्या वर्षातील नागरिक अजूनही आपल्या हक्काच्या निवार्याचा प्रतीक्षेत आहेत.
