राज्य शासनाने माजी राज्यपाल राम नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिल्यांदाच स्थापन केलेल्या मत्स्योद्योग धोरण समितीने मत्स्योद्योग व्यवसायाला चालना मिळण्यासह मच्छीमारांसाठी जोडधंदे निर्माण करण्याचे धोरण नुकतेच जाहीर केले आहे. हे धोरण भांडवलदारांच्या बाजूने असल्याचा आरोप करीत राज्यातील विविध मच्छीमार संघटनांनी व संस्थांनी आत्तापर्यंत हजारो सूचना व हरकती दाखल केल्या असून या हरकती दाखल करण्याची अंतिम मुदत 6 ऑगस्टपर्यंत देण्यात आली होती.
या धोरणातील बहुतांश मुद्दे हे फक्त दिखाव्यासाठी असून भांडवलदारांना मासेमारी व्यवसायात आणण्याचा प्रयत्न त्यात केल्याचा आरोप अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी केला आहे. समितीने जारी केलेल्या धोरणातील माहिती पत्रामध्ये एकूण
22 धोरणात्मक मुद्दे आक्षेपार्ह असून या 22 मुद्द्यांची विभागणी चार भागांमध्ये करण्यात आली आहे. त्यात सागरी मत्स्यव्यवसाय, निमखारे पाणी मत्स्यव्यवसाय, भूजल आणि इतर अशाप्रकारे धोरण समितीच्या जाहीरपत्रात नमूद करण्यात आल्याचे तांडेल यांनी निदर्शनास आणून दिले. सिल्व्हर पापलेट या मासळीचे संरक्षण व जतन तसेच त्यांचे मॉनिटरिंग, कंट्रोल व सर्व्हेलन्स सेलची स्थापना करणे, सागरी मत्स्यपालन, सागरी पिंजरा मत्स्यसंवर्धन, सद्यस्थितीत अस्तित्वातील नियमात कालानुरूप आवश्यक बदल सुचविणे, जिल्हा व राज्यस्तरीय योजनांचे अध्ययन करून मत्स्यविकासाबाबत स्वतंत्र योजना तयार करणे, दुर्मिळ मत्स्य प्रजातींचे संवर्धन व संरक्षण करणे, सार्वजनिक तसेच खासगी भागीदारीतून जेट्टी, बंदरे यांचा विकास करणे, इंडियन कौन्सिल ऑफ अ‍ॅग्रीकल्चरल रिसर्च व इतर केंद्रीय संस्थाशी करार करून राज्यातील मत्स्यप्रजातींच्या उत्पादनात वाढ होईल, यासाठी उपाययोजना करणे आणि समुद्री शेवाळ संवर्धन करणे, असे सागरी मत्स्व्यवसायाशी निगडित 10 मुद्दे धोरण समिती मार्फत घेण्यात आले आहेत. इतर 12 मुद्दे हे निमखारे मत्स्यव्यवसाय आणि भूजल क्षेत्रा संबंधित आहेत.
सागरी मत्स्यव्यवसायाशी निगडित धोरणा संदर्भात समितीकडून 5 ऑगस्ट रोजीच सूचना व हरकती नोंदविण्यात आल्याचे समितीचे कार्याध्यक्ष बर्नड डिमेलो यांच्याकडून सांगण्यात आले. इंटरनॅशनल युनियन फॉर कन्झर्व्हेशन ऑफ नेचरच्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात सिल्व्हर पापलेटची संख्या आणि उत्पादन कमी होत असल्याने राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाने 5 सप्टेंबर 2023 रोजी या मासळीला राज्य मासा म्हणून घोषित करणारा शासन निर्णय जारी केला. या मासळीची वाढ होण्याकरिता युद्धपातळीवर समुद्रात अंमलबजावणी होणे गरजचे असून पावसाळी मासेमारी बंदी कालावधीत अवैध मासेमारी सुरू असल्याने या मासळीची पिल्ले अवैध मासेमारी करणार्‍या जाळीत सापडतात. राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाने या मासळीला केवळ राज्य मासा म्हणून दर्जा दिला असून वास्तविक त्याच्या संवर्धनासह उत्पादन वाढीसाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाने ठोस हालचाली करणे गरजचे असल्याचे तांडेल यांनी म्हटले. त्यासाठी सिल्व्हर पापलेट जतन समितीची स्थापना करून अवैध मासेमारी करणार्‍यांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद धोरणात करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
ऑस्ट्रेलिया देशातील सरकारकडून त्यांच्या जलधी क्षेत्रातील प्रजनन क्षेत्रात काही दिवस मासेमारीला बंदी घालण्यात येत असून त्या धर्तीवर सिल्व्हर पापलेट प्रजनन क्षेत्र सीमांकीत करून त्या काळात मासेमारी बंदी लागू करणे आवश्यक आहे. जाहीर धोरणामध्ये बिगर यांत्रिक मासेमारी नौकांसाठी राखीव क्षेत्र वाढविण्यासाठी मॉनिटरिंग, कंट्रोल व सर्व्हेलन्स सेलची स्थापना करण्याचे नमूद केल्याने मच्छीमार कृती समितीकडून स्वागत केले आहे.
या समन्वय समितीत मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या सात सागरी जिल्ह्यातील दोन प्रतिनिधींची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्याची सूचना अमहामकृ समितीकडून करण्यात आली असून ही समिती साप्ताहिक कार्यकाळानुसार कार्यरत राहील आणि त्याचा साप्ताहिक अहवाल शासनाच्या सर्व सुरक्षा विभागांना तसेच मत्स्यव्यवसाय विभागाला देईल. ही समिती पूर्णपणे सागरी सुरक्षेला जबाबदार राहील तसेच अवैध मासेमारी रोखण्याची जबाबदारी देखील या समन्वय समितीवर राहील. त्याचप्रमाणे समुद्रात गस्ती नौकांची संख्या वाढविणे, गस्ती नौकांवर मच्छीमार समाजातील वा कुटुंबातील मुलांना रोजगार देण्याची मागणी समितीकडून करण्यात आली आहे.
राज्य शासनाने माजी राज्यपाल राम नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या मत्स्योद्योग धोरण समितीमध्ये सत्ताधारी पक्षांच्या काही आमदारांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यात मच्छीमारांच्या समस्यांची माहिती असलेल्या मच्छीमार संघटनाच्या सदस्यांना समितीत प्रतिनिधित्व देण्यात यावे, अशी मागणी समितीने केली आहे. राज्यातील सात सागरी जिल्ह्यासह भुजल जिल्ह्यात सुमारे
12 हजारांहून अधिक यांत्रिक तर 700 हून अधिक बिगर यांत्रिक मासेमारी बोटी आहेत. मासेमारी व्यवसायाबाबत राज्याचे अद्यापपर्यंत कोणतेही धोरण निश्चित करण्यात आले नव्हते. यंदा ते जाहीर करण्यात आल्यानंतर त्यावर कमाल 1 हजार शब्दांमध्ये सूचना व हरकती दाखल करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. या सूचना व हरकतींचा विचार करून थेट मासेमारी धोरणांचा मसुदा तयार केला जाणार असून त्यानुसार मासेमारी व्यवसायाचे नियमन केले जाणार असल्याचे अमहामकृ समितीचे कार्याध्यक्ष बर्नड डिमेलो यांनी सांगितले.
