डोंबिवली : डोंबिवलीतील रेरा फसवणूककांडाचा विषय बुधवारी (दि.26) विधानसभेच्या पटलावर आला. या विषयावर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली. वेळप्रसंगी संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांसह केडीएमसी वा अन्य कोणत्याही खात्याचे अधिकारी असो, त्यांना तुरूंगाचा रस्ता दाखवणार. मात्र त्या ६५ इमारतींतील एकही रहिवाशाला बेघर होऊ देणार नाही. सरकार त्या रहिवाशांच्या पाठीशी सरकार ठाम आहे. आतापर्यंत ४९९ बेकायदा बांधकामांपैकी ५८ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून ८४ बांधकामे निष्कासित करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. भाजपाचे प्रदेश कार्याध्यक्ष तथा डोंबिवलीचे आमदार रविंद्र चव्हाण यांनी या पार्श्वभूमीवर केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे.
रेरा फसवणूककांडातल्या त्या ६५ बांधकामांसाठी खोटी कागदपत्रे सादर करून संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांनी रहिवाशांना फसवले आहे. त्यामुळे अशा व्यावसायिकांना तुरुंगात पाठविल्याशिवाय राहणार नाही. राज्य सरकार रहिवाशांच्या पाठीशी असून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशा विरोधात सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी (दि.26) अधिवेशनात जाहीर केले.
शिवाय यात दोषी आढळलेल्या कुणालाही सोडणार नसल्याचे सूतोवाच करत संबंधित अधिकाऱ्यांवर देखील कारवाई करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, भाजपाचे प्रदेश कार्याध्यक्ष तथा डोंबिवलीचे आमदार रविंद्र चव्हाण यांच्यासमवेत गेल्या आठवड्यात बैठक पार पडली. या बैठकीत आमदार चव्हाण यांनी त्या रहिवाशांची काही चूक नसून खोटी कागदपत्रे सादर करून त्यांची दिशाभूल करण्यात आल्याने सरकारने त्यांच्या पाठीशी उभे रहायला हवे, असा आग्रह धरला होता. त्यानुसार आता सुप्रीम कोर्टात दाद मागण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुधवारी विधानसभेत यांनी जाहीर केले.
अनधिकृत बांधकाम प्रश्नी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीत आतापर्यंत ४९९ प्रकरणे समोर आली आहेत. त्यापैकी ५८ बांधकाम व्यावसायिकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून ८४ बांधकामे निष्कसित करण्यात आली आहेत. त्याबाबत ज्या अधिकाऱ्यांनी ८ वर्षांपूर्वीही का होईना त्या कामांना मंजुरी दिली असेल अथवा त्यांच्या कार्यकाळात अशी बांधकामे उभी राहिली असतील त्या अधिकाऱ्यांवर देखील कारवाई होणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केलेल्या घोषणेनंतर त्यांच्यासह आमदार रविंद्र चव्हाण यांच्यामुळे सामान्यांना न्याय मिळणार असून कुणीही बेघर होणार नाही. अधिकाऱ्यांसह बांधकाम व्यवसायिकांना तुरुंगाची हवा खाण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनात केलेल्या घोषणेचे डोंबिवलीतील ६५ इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांनी स्वागत करून आमदार रविंद्र चव्हाण यांचे आभार मानले आहेत.
सरकारी जमिनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे भूमाफिया आपल्या नावावर करतात. त्या आधारे बनावट बांधकाम परवानग्या, अधिकाऱ्यांच्या खोट्या सह्या करून बनावट कागदपत्रे तयार करतात. या कागदपत्रांच्या आधारे महारेराची नोंदणी प्रमाणपत्र मिळवतात. महारेराची नोंदणी प्रमाणपत्र पाहून या इमारती अधिकृत असल्याचे भासवून गरजूंनी या बेकायदा इमारतीत घरे खरेदी केली आहेत. यात लोकांची कोणत्याही प्रकारची चूक नाही. त्यामुळे या बेकायदा इमारतीमधील रहिवाशांना शासन संरक्षण देईल. त्यांना बेघर होऊ देणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. दरम्यान मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासन वजा घोषणेमुळे बेकायदा इमारतींची बनावट कागदपत्रे तयार करणारे भूमाफिया आणि या बांधकामांना पाठबळ देणारे केडीएमसीचे अधिकारी चांगले अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
