भाईंदर : दहिसर ते भाईंदर दरम्यानचा मेट्रो प्रकल्प क्रमांक 9 एक वर्षापूर्वीच सुरू होणार होता. मात्र त्यातील बाधित जागा सोडण्यास कंपनीने नकार दिल्याने मेट्रो वेळेत दिरंगाई झाल्याचा आरोप परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी अप्रत्यक्षपणे आ. नरेंद्र मेहता यांच्यावर केला. त्याला प्रत्युत्तर देताना मेहता यांनी ही जागा मेट्रोसाठी देण्याकरीता कंपनीने पालिकेकडे अनेकदा पत्रव्यवहार करीत सरकारी नियमानुसार जागेचा मोबदला देण्याची मागणी केली. मात्र प्रशासनाने अद्यापही त्याला प्रतिसाद दिला नसल्याचे सांगत त्यांनी सरनाईक यांनी केलेला आरोप योग्य नसल्याचे म्हटले आहे.
सरनाईक यांनी दोन दिवसांपूर्वी मेट्रोच्या कामाचा आढावा घेत ती पहिल्या टप्प्यात या वर्षअखेरीस दहिसर ते काशीगाव दरम्यान सुरू होणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यावेळी त्यांनी मेट्रो गेल्या वर्षीच सुरू होणार होती मात्र त्यात कंपनीने खोडा घातल्याने तिला विलंब झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. सेव्हन इलेव्हन कंपनी आ. नरेंद्र मेहता यांच्या मालकीची असून सरनाईक यांनी केलेला आरोप मेहता यांनी खोडून काढला आहे.
दहिसर ते भाईंदर दरम्यानच्या मेट्रो प्रकल्पाचे काम 90 टक्के पूर्ण झाले असून पहिल्या टप्प्यात दहिसर ते काशीगाव दरम्यानची मेट्रो या वर्षअखेरीस सुरू करण्यात येणार असल्याचे सरनाईक यांच्याकडून सांगण्यात आले. तत्पूर्वी या आठवड्यात या मार्गावर मेट्रो रेल्वेची चाचणी घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी म्हटले. यावेळी त्यांनी स्थानिक भाजपा आ. नरेंद्र मेहता यांचे नाव न घेता त्यांच्या कंपनीवर आरोप केले.
येथील मेट्रो प्रकल्पात कंपनीच्या मालकीच्या जागेने अडचण निर्माण केल्याचे सांगून याचमुळे मेट्रो सुरू होण्यास एक वर्षाचा विलंब झाल्याचा आरोप त्यांनी अप्रत्यक्षपणे मेहता यांच्यावर केला. मेहता यांच्या मालकीच्या कंपनीची जागा मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या शहर विकास आराखड्यात सर्व्हिस रोडवर आहे. त्यामुळे ही जागा मेट्रो प्रकल्पासाठी मिळण्याकरीता पालिकेने कंपनीला 2022 मध्ये विकास हक्क प्रमाणपत्र देण्याची तयारी दर्शविली. मात्र कंपनीने ती जागा देण्यास नकार दिल्याने एमएमआरडीने मेट्रो प्रकल्पाच्या आराखड्यात फेरबदल करून तेथील मेट्रो स्थानकाचे जिने जवळील नाल्यावर दर्शविले.
नाल्यावरील जागा देखील कंपनीच्या मालकीची असल्याचा दावा करीत कंपनीने तेथील मेट्रोचे काम थांबविले. मागील अडीच ते तीन वर्षांपासून या जागेवरून अनेकदा राजकीय टीका-टिप्पणी झाली. तर कंपनीने विकास हक्क प्रमाणपत्राऐवजी जागेच्या बाजारभावाने मोबदला देण्याची मागणी पालिकेकडे केली. कंपनीच्या या मागणीमुळे पालिकेला सुमारे 25 ते 30 कोटींचा आर्थिक फटका बसणार असल्याने पालिकेने सुद्धा कंपनीच्या पत्रव्यवहाराला प्रतिसाद दिला नाही.
यावर मेहता यांनी कंपनीवर केलेले आरोप खोटे असल्याचे सांगत संबंधित जागा शासन नियमानुसार पालिकेला हस्तांतरीत करण्यासाठी कंपनीने अनेकदा पालिकेकडे पत्रव्यवहार केल्याचे सांगितले. दरम्यान सदरची ही जागा कराराद्वारे मेट्रो प्रकल्पासाठी पालिकेला कोणताही मोबदला न घेता हस्तांतरीत करण्यास आपण तयार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र भविष्यात त्या जागेच्या ठिकाणी एखादी इमारत उभी राहिल्यास त्या बदल्यात कंपनीला मोबदला देण्यात यावा, अशी विनंती कंपनीने महापालिकडे केल्याचे त्यांनी म्हटले. सरनाईक यांनी सत्य बाजू बाजूला ठेवून ते आपल्यावर कोणतेही आरोप करत असतील तर ते योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
