सापाड : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका महारेरा घोटाळा प्रकरणी उच्चन्यायालयाच्या आदेशानुसार कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने गुन्हे दाखल केलेल्या 65 बांधकामांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे आदेश पारित केले आहेत. त्यानुसार महारेरा घोटाळ्यातील सुनावणी आज उच्च न्यायालयात होणार आहे. महापालिकेने या 65 बांधकामांवर तात्काळ कारवाई केली नाही तर उच्चन्यायालयाकडून महानगरपालिकेला कारवाईस सामोरे जावे लागणार असल्याने महानगर पालिका आता या 65 बांधकामे तोडण्यासाठी काय पावले उचलतील, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका अधिकार्‍याची सही आणि शिक्क्यासह बनावट बांधकाम परवानगी तयार करून रेराचे खोटे प्रमाणपत्र तयार केल्याचे प्रकरण कल्याण डोंबिवलीत पालिका हद्दीत चांगलेच गाजले होते. या महारेरा घोटाळा प्रकरणी डोंबिवलीतील वास्तुविशारद संदीप पाटील यांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणाची 3 जानेवारी 2024 रोजी न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी करण्यात आली होती. या आदेशानुसार कल्याण डोंबिवली महानगर पालिकेचे उच्चन्यायालयाने कान उपसले असून महारेरा घोटाळा प्रकरणी गुन्हे दाखल करून जबाबदारी झटकता येत नाही, तर पुढील कारवाई करण्यासाठी सत्यप्रती सादर करण्याचे आदेश उच्चन्यायालयाने महापालिकेला दिले आहेत.
जर या विहित वेळेत कारवाईसाठी ठोस पावले उचलली गेली नाही तर उच्चन्यायालयाच्या कारवाईला महापालिकेला सामोरे जावे लागणार आहे. मात्र तरी देखील कल्याण डोंबिवली महानगर पालिकेकडून या 65 बांधकामावरील कारवाई कडे चालढकल करण्यात येत आहे. 65 बांधकामावरील गुन्हे दाखल केले गेले, मात्र कल्याण डोंबिवली मधील इतर बांधकामांचे काय? त्या बांधकामांवर काय कारवाई करणार असल्याची सत्यप्रती कोर्टाला सादर करण्याचे आदेश असूनही महापालिकेने कोर्टाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत खोटे दस्तावेज बनवून उभारण्यात आलेल्या बांधकामावरील कारवाईची सत्यापप्रती उच्छाण्यायालयाला सादर करण्यात आल्या नाही. त्यामुळे महारेरा घोटाळा प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आलेल्या 65 बांधकामांविरोधात महापालिका काय भूमिका घेईल! या कडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
महारेरा घोटाळा प्रकरणात 3 जानेवारी 2024 रोजी उच्चन्यायाने राज्यशासन आणि महारेरा यांना सत्यप्रतीज्ञा पत्र कोर्टाला सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महारेराने त्यांच्या सत्यप्रतिज्ञा मध्ये 65 बांधकामाच्या रेरा प्रमाणपत्र रद्द केल्या बद्दल उच्चन्यायाला कळवले. मात्र राज्यशासनाने सत्यप्रती पत्र सादर करण्यासाठी आदेश दिले. तर या प्रकरणी महानगरपालिकेने 65 विकासकांवर गुन्हे दाखल केले होते. मात्र पुढील कोणतीही कारवाई न केल्यामुळे उच्चन्यायालयाने महापालिकेला कान पिचक्या दिल्या. गुन्हे दाखल झालेले 65 बांधकामे तात्काळ महापालिकेने ठोस कारवाई करावी. अन्यथा महापालिकेवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सुनावणीत सांगण्यात आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणात उच्चन्यायालयाने महानगर पालिकेला गुन्हे दाखल करण्यात आलेल्या 65 बांधकामांचे सत्यप्रतिज्ञा पत्र सादर करण्याचे आदेश 3 जानेवारी 2024 रोजी झालेल्या सुनावणीत दिले गेले. उच्चन्यायालयाने दिलेली डेडलाईन उलटून आज आठ महिने झाले महानगर पालिकेने या 65 बांधकामांवर काय कारवाई केली याचे सत्यप्रती सादर केल्या नाहीत. त्यामुळे महापालिकेला उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला गांभीर्याने घेत नसल्याचे दिसून येत आहे.
महरेरा घोटाळा प्रकरणी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने 65 विकासकांवर गुन्हे दाखल केले होते. या 65 बांधकामाच्या रेरा प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले होते. या 65 विकासाकांवर गुन्हे दाखल करून आजपर्यंत कोणतीही कारवाई न केल्यामुळे उच्चन्यायालयाचा महापालिकेकडून अवमान करण्यात येत असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे फक्त गुन्हे दाखल झालेले 65 बांधकामे तात्काळ महापालिकेने ठोस कारवाई करून निष्क्रिय करावी अशी मागणीसाठी मी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. महापालिका उच्चन्यायालयाचे दिशभुल करत असल्यामुळे आज होणार्‍या या सुनावणीत महापालिकेचे पितल उघड पडणार आहे. उच्चन्यायलायकडून महापालिकेला दिलेली मुदत संपून तब्बल पाच महिने उलटले तरी महापालिकेकडून या रेरा घोटाळा प्रकरणावर एक दोन बांधकामे सोडली तर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. -संदीप पाटील, वास्तुविशारद
कल्याण-डोंबिवली महापालिका अधिकार्‍याची सही आणि शिक्क्यासह बनावट बांधकाम परवानगी तयार करून महारेराचे खोटे प्रमाणपत्र तयार केल्याचे प्रकरण कल्याण डोंबिवलीत चांगलेच गाजले होते. या रेरा प्रमाणपत्र घोटाळा प्रकरणी डोंबिवलीतील वास्तुविशारद संदीप पाटील यांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यामुळे महापालिकेने चौकशी करत थेट 65 कथित विकासकांवर गुन्हे दाखल केले होते. या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याने हा तपास एसआयटीकडे देण्यात आला. त्यानंतर तपासात 40 कथित विकासकांची बँक खाती गोठवण्यात आली. बनवत कागदपत्र बनवण्यासाठी मध्यस्थी करणार्‍या पाच जणांना अटकही करण्यात आले होते. त्यामुळे अनधिकृत बांधकाम करणार्‍या विकासकांची धाबे दणाणले होते.
