ठाणे: ठाणे महापालिकेने फुकटात दिलेली जाहिरात व होर्डींगचे हक्क, एक रुपया भाड्याने दिलेले भूखंड व इमारती मालमत्ता आदींचा आढावा घेऊन संबंधित मालमत्ता ताबडतोब काढून घ्याव्यात. कालांतराने त्या बाजारभावाप्रमाणे देण्याचा निर्णय घ्यावा.
मात्र, अवघ्या १०४ कोटी रुपये वाढीव उत्पन्नासाठी ३२ लाख ठाणेकरांना वेठीस धरू नये, अशी मागणी भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक नारायण पवार यांनी केली आहे. जाहिरात व इमारतींचे शुल्क बाजारभावाप्रमाणे भाड्याने दिल्यास ठाणे ही सर्वात श्रीमंत महापालिका होऊ शकेल, असे भाकीतही नारायण पवार यांनी केले.
ठाणे महापालिकेच्या महासभेत सोमवारी ठाणे महापालिका क्षेत्रातील निवासी मालमत्तांवर १२ टक्के व अनिवासी मालमत्तांवर २० टक्के करवाढीचा प्रस्ताव मंजूर केला. या प्रस्तावावर भाजपचे नगरसेवक नारायण पवार यांनी टीका केली आहे.
यापूर्वी २०१६-१७ ला मालमत्ता करात एकूण २० टक्के वाढ झाल्यानंतर २०१६-१७ ला निवासी मालमत्ता कर ९२ टक्के झाला. आता नव्या करवाढीमुळे १०४ टक्के मालमत्ता कर होईल. तर व्यापारी मालमत्तांचा दर १२४ टक्क्यांवर जाईल.
एखाद्या मालमत्तेचे भाडे १०० रुपये येत असताना, त्यावर ११४ टक्के कर कसा आकारणार? पण, ठाणे महा पालिका ही किमया करीत आहे. इतर महापालिकांत मालमत्ता कर ५१ टक्के ते ५९ टक्के आहे. पण ठाण्यात कराचा नवा विक्रम होणार आहे.
देशात सर्वाधिक मालमत्ता कर आकारणारी महापालिका ही ठाणे महापालिका ठरेल, अशी टीका नारायण पवार यांनी केली. १०४ टक्क्यांपर्यंत करवाढ करण्यासाठी राज्य सरकारकडून मंजुरी घेतली आहे का, असा सवाल त्यांनी केला आहे. महापालिकेने यापूर्वी २०१३-१४, २०१६-१७, २०१८-१९ मध्ये मालमत्ता कर वाढ केली.
१ एप्रिल २०१६ रोजी तत्कालीन महापालिका आयुक्तांकडून वाजवी भाड्यात २०० पटीने दरवाढ केली. त्यानंतर २०१७ मध्ये महासभेच्या मान्यतेने २० टक्के दरवाढ झाली. विशेष साफसफाई, सामान्य कर, मलनिस्सारण लाभ कर, जललाभ करात २०१६-१७ मध्ये ५ टक्के, २०१८-१९ मध्ये १५ टक्के वाढ केली. त्याचवेळी बिगरनिवासी मालमत्ता करात आणखी ४ टक्के वाढ केली. यामुळे थकबाकीदारांची संख्या वाढत जाईल,अशी भीती नगरसेवक पवार यांनी व्यक्त केली.
कोविड काळातील माफीनंतर शून्य पाठपुरावा
कोविड आपत्तीकाळात ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या मालमत्तांना सामान्य करात १०० टक्के सूट दिली. ४३ कोटी रुपयांची सवलत दिल्याचे म्हटले जाते. पण या सवलतीची रक्कम मिळविण्यासाठी राज्य सरकारकडे महापालिका कर विभागाने पाठपुरावा केलेला नाही.
राज्य सरकारकडून निधीची मागणी का करण्यात आली नाही, आता लोकप्रतिनिधींची राजवट आल्यानंतर करवाढीसाठी प्रशासन सज्ज का झाले, असा सवाल नारायण पवार यांनी केला. वेळेवर कर भरणाऱ्या प्रामाणिक करदात्यांना सामान्य करात अवघी २ टक्के सूट दिली जाते. त्यानंतर मालमत्ता कर रखडविणाऱ्या करदात्यांना मार्चअखेर विलंबमाफीचे गाजर दाखविले जाते. त्यामुळे प्रामाणिक करदात्यांनी वेळेवर कर भरू नये का, असा सवाल नारायण पवार यांनी केला आहे.
वसुलीत हलगर्जीपणा
करवसुलीसाठी किती नोटीसा, वॉरंट, जप्ती करण्यात आली. आयुक्तस्तरावर किती मिटींग झाल्या. करनिर्धारक, उपायुक्त स्तरावर किती बैठका झाल्या, एकदा करवाढीनंतर पाच वर्षात करांचा आढावा घेतला का, असे प्रश्न विचारत करवसुलीतील हलगर्जीपणाचा आरोप नारायण पवार यांनी केला.
उत्पन्नाचे नवे स्त्रोत शोधावेत
केवळ मालमत्ता कर हा एकमेव उत्पन्नाचा स्त्रोत नाही. जाहिरात हा उत्पन्नाचा स्त्रोत आहे. जाहिरात व होर्डींगचे हक्क कंत्राटदारांना फुकटात देण्यात आले. महत्त्वाच्या ठिकाणच्या इमारती व भूखंड अवघ्या एक रुपया किंवा नाममात्र भाड्याने वाटप केले, ते ताबडतोब काढून घ्यावेत.
या मालमत्तांमधून कोट्यवधी रुपये उत्पन्न ठाणेकरांना मिळेल, अशी सूचना नारायण पवार यांनी केली आहे. महापालिकेकडून सुविधा भूखंडावर खर्च करून प्रशस्त इमारत उभारली जाते. मात्र, त्यानंतर एखाद्या संस्थेला संबंधित इमारत नाममात्र भाड्याने दिली जाते. त्यात महापालिकेचे कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. शाळांसह काही मालमत्ता भाड्याने दिल्या. मात्र, अनेक ठिकाणी त्याचा गोडाऊन म्हणून वापर केला जात आहे. त्यामुळे ठाणेकरांची फसवणूक होत आहे, याकडे पवार यांनी लक्ष वेधले.
