ठाणे : प्रवीण सोनावणे
ठाणे महापालिकेत सत्तेत एकत्र असूनही शिवसेना भाजपमध्ये अनेक मुद्यांवरून खटके उडत आहेत. विशेष म्हणजे प्रशासनाने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाला तीन महिने उलटून गेल्यावरही अद्याप या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी झालेली नसून महायुतीमध्ये अर्थसंकल्पाच्या अंतिम मंजुरी संदर्भात एकमत होत नसल्याचेच कारण समोर येत असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. शिवसेना भाजपच्या या संघर्षामुळे प्रभागातील छोटी मोठी विकासकामे करण्यासाठी नगरसेवकांना निधी मिळत नसल्याने नगरसेवकांमध्ये प्रचंड नाराजी असून या विसंवादामुळे सर्वसामान्य ठाणेकरांच्या अपेक्षांचे बजेट देखील रखडले आहे.
ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी २०२६ - २०२७ वर्षाचा ६ हजार २२१ कोटींचा अर्थसंकल्प २३ मार्चला महासभेत सादर केला. अर्थसंकल्पाला पालिकेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देणे आवश्यक असते. त्यानुसार २५ आणि २७ मार्च रोजी विशेष अर्थसंकल्पीय चर्चा सभा घेण्यात आली. सर्वपक्षीय नगरसेवकांना सूचना मांडता याव्यात यासाठी विधानसभेच्या धर्तीवर २० मिनिटांचा वेळही देण्यात आला होता. त्यानुसार ठाणे महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच तब्बल १८ तास रेकॉर्डब्रेक महासभा पार पडली. सकाळी ११ वाजता सुरू झालेली महासभा मंगळवारी पहाटे ६ वाजून १० मिनिटाने संपली.
यामध्ये उत्पन्नवाढ, मालमत्ता कर, खर्च नियंत्रण, प्रकल्प तसेच आणि मूलभूत सुविधांच्या दुर्लक्षित मुद्द्यांसह अर्थसंकल्पावर मॅरेथॉन चर्चा झाली. मात्र, तीन महिने उलटून गेल्यावरही या अर्थसंकल्पाला अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी देखील करता येत नसून परिणामी निवडून आलेल्या नगरसेवकांना प्रभागात विकासकामे करण्यासाठी निधी देखील मिळत नसल्याने या नगरसेवकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे.
अर्थसंकल्पाच्या अंमलबजावणीअभावी लोकप्रतिनिधीना निधी कसा द्यायचा, याबाबत प्रशासनही संभ्रमात आहे. त्यामुळे अनेक कामांच्या फाईल्स तयार असूनही निधीअभावी त्या पुढे सरकत नाहीत.
ठाणे महापालिकेत शिंदेची शिवसेना आणि भाजपची सत्ता आहे. मात्र, पालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक होण्यापूर्वी पासून ते आजतागायत दोन्ही दोन्ही पक्षामध्ये असलेला विस्तव कायम आहे. ठाणे महापालिकेत शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे विरोधी पक्षनेते पद असले तरी, विरोधकांची खरी भूमिका भाजपच बजावत असल्याचे पालिकेत चित्र पाहायला मिळत आहे. सत्तेत असल्याने थेट सत्ताधाऱ्यांवर आरोप न करता प्रशासनाच्या आड भाजपकडून शिवसेनेला लक्ष केले जात आहे.
अर्थसंकल्पाच्या संदर्भातही भाजप चौकीदारच्या भूमिकेत असल्याने शिवसेनेचीही चांगलीच कोंडी झाली आहे. दोन पक्षातील हा विसंवाद नेमका कशामुळे आहे, हे कारण अस्पष्ट असले तरी यामुळे प्रभागातील विकासकामे मात्र यामुळे खोळंबली असल्याने नागरसेवकांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
निधीअभावी नगरसेवक हतबल...
नव्याने निवडून आलेल्या नगरसेवकांसमोर तर मतदारांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान आहे. मात्र नगरसेवक निधी आणि प्रभाग सुधारणा निधी उपलब्ध नसल्याने विकासकामांच्या शेकडो मागण्या प्रशासनाकडे धूळखात पडल्या आहेत. पावसाळा सुरू असताना गटारे, नाले आणि अन्य नागरी सुविधांच्या कामांना युद्धपातळीवर सुरुवात होणे अपेक्षित होते. दरम्यान, राज्याच्या नगरविकास विभागाकडून प्राप्त झालेल्या काही निधीतून सत्ताधारी पक्षाच्या काही कामांना गती मिळत असल्याची चर्चा आहे.
