भाईंदर : मिरा-भाईंदर महापालिकेने प्रस्तावित अद्यावत कत्तलखान्यासाठी राज्य शासनाकडून 50 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आल्याने पालिकेने त्याची निविदा प्रसिद्ध केली. त्याला माजी आ. नरेंद्र मेहता व आ. गिता जैन यांनी तीव्र विरोध दर्शवित मेहता यांनी निविदा रद्द न केल्यास पालिका मुख्यालयाच्या इमारतीवरून उडी घेत जीव देण्याचा इशारा आयुक्तांना दिला. तर जैन यांनी मेहता यांच्यावर स्टंटबाजीचा आरोप केल्याने कत्तलखान्याचा मुद्दा चांगलाच तापला होता. अखेर सोमवारी (दि.7) मेहता व जैन यांनी आयुक्त संजय काटकर यांची भेट घेतल्यानंतर ती निविदा रद्द केल्याचे आयुक्तांकडून जाहीर करण्यात आल्याने मेहता यांची उडी स्थगित झाल्याची चर्चा शहरात रंगू लागली.
उत्तन परिसरात राज्य शासनाने एमएमआरडीएच्या माध्यमातून विशेष पर्यटन क्षेत्र जाहीर केले आहे. त्याचा विकास आराखडा एमएमआरडीएने 2017 मध्ये लागू केला. त्यात सर्वे क्रमांक 282 हिस्सा क्रमांक 4 वरील 1 हजार 690 चौरस मीटर जागेत कत्तलखाना प्रस्तावित करण्यात आला. मात्र एमएमआरडीएने लागू केलेल्या विकास आराखड्याची मुदत 2022 मध्ये संपुष्टात आल्यानंतर पालिकेने एमएमआरडीएच्याच निर्देशानुसार ऑक्टोबर 2022 मध्ये प्रस्तावित कत्तलखान्याच्या विकासाकरीता तेथील जागा मालकांना जमीन संपादनासाठी नोटीसा पाठविल्या. यामुळे ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप पसरल्याने त्यांनी प्रस्तावित कत्तलखान्याला तीव्र विरोध दर्शविला. अगोदरच उत्तनमध्ये पालिकेचा घनकचरा प्रकल्प सुरु असून त्यामुळे तेथील ग्रामस्थ त्रस्त आहेत. अशा परिस्थितीत ग्रामस्थांच्या माथी कत्तलखान्याचा प्रकल्प मारून त्यांचे आरोग्य नष्ट करण्याचा प्रयत्न पालिका व शासन करीत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून करण्यात आला. तर या परिसरात प्रसिध्द वेलंकनी माता तीर्थमंदिर, हिंदुस्थानातील सर्वात मोठे व प्रसिद्ध पॅगोडा, रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी, देशातील न्यायाधीशांचे प्रशिक्षण केंद्र, चिमाजी आप्पा स्मारक, प्रख्यात धारावी मंदीर, जंजिरा किल्ला व इतर प्राचीन वास्तु असल्याने या परिसरातील शेतकरी, ग्रामस्थ व पर्यावरण वादींचा या कत्तलखान्याला तीव्र विरोध असल्यामुळे येथील कत्तलखाना रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी त्यावेळी मेहता यांच्यासह उत्तन ग्रामस्थांकडून करण्यात आली. यानंतर पालिकेने 28 ऑक्टोबर 2022 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप नवीन विकास आराखड्यात भाईंदर पश्चिमेकडील गणेश देवल नगर येथील बंदावस्थेत असलेल्या मलनि:स्सारण केंद्राच्या परिसरात कत्तलखान्यासाठी आरक्षण क्रमांक 31 प्रस्तावित केले. या परिसरात सुद्धा जैन धर्मियांचे तीर्थक्षेत्र बावन जिनालय असून इतर धर्मियांची सुद्धा प्रसिध्द मंदिरे असल्याने येथील भर लोकवस्तीच्या ठिकाणी प्रस्तावित कत्तलखान्याला देखील स्थानिकांनी तीव्र विरोध दर्शविला.
कत्तलखान्याचे आरक्षण रद्द करण्यासाठी पालिकेने जिल्हा नगररचनाकार यांना तात्काळ पत्रव्यवहार करण्याची मागणी त्यावेळी मेहता यांनी तत्कालीन आयुक्त दिलीप ढोले यांच्याकडे केली. तसेच उत्तनमधील प्रस्तावित कत्तलखान्याच्या जमीन संपादनासाठी तेथील शेतकर्यांना व जमीन मालकांना पाठविण्यात आलेल्या नोटीसा रद्द करून कत्तलखान्याचे आरक्षण देखील रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली. यानंतर तब्बल दोन वर्षांनी आ. प्रताप सरनाईक यांनी 10 जून 2024 रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला. त्यात नमूद केल्याप्रमाणे नगरविकास विभागाने महानगरपालिका क्षेत्रात मुलभुत सोयी-सुविधांच्या विकासासाठी विशेष तरतूद या योजनेंतर्गत पालिका हद्दीमध्ये अद्यावत कत्तलखाना उभारण्यासाठी 50 कोटींचा निधी मंजूर केल्याचे 5 सप्टेंबर रोजी शासकीय आदेश जारी केला. यानुसार पालिकेने 3 ऑक्टोबर रोजी त्याची निविदा प्रक्रिया सुरु केली.
त्याची माहिती मिळताच मेहता व जैन यांनी त्याला तीव्र विरोध दर्शवित त्याची निविदा रद्द करण्याची मागणी केली. तसेच यावरून मेहता व जैन यांच्यात आरोप प्रत्यारोप सुरु झाले असतानाच मेहता यांनी निविदा रद्द न केल्यास पालिका मुख्यालयाच्या इमारतीवरून उडी मारण्याचा इशारा आयुक्तांना दिला. त्यावर जैन यांनी मेहता यांच्यावर स्टंटबाजीचा आरोप केला. या दोन्ही आजी-माजी आमदारांनी सोमवारी आयुक्तांची भेट घेत निविदा रद्द करण्याची मागणी केली असता आयुक्तांनी निविदा रद्द केल्याचे जाहीर केले. यामुळे मेहता यांची उडी देखील स्थगित झाल्याची चर्चा शहरात रंगू लागली आहे.
राष्ट्रवादी (अजित पवार) च्या आमदारांनी मंत्रालय इमारतीवरून उडी घेल्यानंतर त्यांना तेथील जाळीने तारल्याची घटना ताजी असतानाच मेहता यांच्या उडीच्या इशार्यामुळे शहरात विविधांगी चर्चांना उधाण आले होते. प्रस्तावित कत्तलखान्यात राज्य माता दर्जा प्राप्त झालेल्या गाईंची देखील कत्तल होणार असल्याचा संभ्रम निर्माण झाल्याने विहिंपच्या मिरा-भाईंदर शाखेने पालिकेवर मोर्चा काढला होता.
