ठाणे ः प्रादेशिक मनोरुग्णालयातील 68 कंत्राटी सफाई कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार सहा महिन्यांची थकबाकी व दुप्पट दंडाची रक्कम अशी सुमारे 58 लाख 18 हजार 18 इतकी रक्कम अदा करण्याचे आदेश किमान वेतन अधिनियम 1948 अंतर्गत नियुक्त प्राधिकारी तथा सहाय्यक कामगार आयुक्त चेतन जगताप यांनी मेसर्स लोकराज्य स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्थेला (पुणे) दिले आहेत.
ठाणे प्रादेशिक मनोरुग्णालयात कार्यरत असणाऱ्या कंत्राटी सफाई कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार मेसर्स लोकराज्य स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था (पुणे) या ठेकेदाराकडून किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन दिले जात नव्हते. 11 जून 2024 रोजी ठाणे औद्योगिक न्यायालयाने आदेश दिले असतानाही सदर ठेकेदार आणि रुग्णालय प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याने नंदकुमार गोतारणे व अन्य 67 कामगारांच्या वतीने श्रमिक जनता संघ युनियनने ठाणे कामगार उप आयुक्त कार्यालयाकडे सहा महिन्यांच्या किमान वेतनाच्या फरकाची एकूण रक्कम रू. 19, 39, 358 दंडासहित मिळण्यासाठी वसुली दावा दाखल केला होता.
दाव्यातील सुनावणीच्या सहाय्यक कामगार आयुक्तांनी संबंधित ठेकेदारास थकीत फरकाची रक्कम दुप्पट दंडासहित 45 दिवसांत अदा करण्याचे आदेश दिले आहेत. सदर ठेकेदारांनी निर्धारित वेळेत संबंधित कामगारांना रक्कम अदा केली नाही, तर मूळ मालक रुग्णालय प्रशासनाने सदरची रक्कम दोन महिन्यात संबंधित कामगारांना अदा करावी, असे आदेशही दिले आहेत. जागतिक मानव अधिकार दिनी ठाणे मनोरुग्णालयातील सफाई कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली ही स्वागताची बाब असल्याचे युनियन अध्यक्ष मेघा पाटकर यांनी म्हटले आहे.
महाराष्ट्र शासनाचे आरोग्य विभागाचे प्रमुख अधिकारी आणि संबंधित ठेकेदार 2019 पासून सफाई कामगारांना किमान वेतन अदा करत नसल्याने महाराष्ट्राच्या विधीमंडळात चर्चा झाली, तात्कालिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी सभागृहात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता होऊ शकली नाही. आरोग्य विभागाचे अधिकारी व ठेकेदार गेली सहा वर्षे किमान वेतन अधिनियमाची तसेच कंत्राटी कामगार कायदयाची जाणुनबुजून पायमल्ली करत होते, युनियनचे सरचिटणीस जगदीश खैरालिया यांनी नेटाने हा लढा दिला व कामगारांची बाजू समर्थपणे मांडल्यामुळे हा विजय शक्य झाल्याचे उपाध्यक्ष डॉ. संजय मंगला गोपाळ म्हणाले.
या वसुली दाव्यात ठाणे प्रादेशिक मनोरूग्णालय तर्फे प्रशासकीय अधिकारी डॉ. सुरभि रानडे, कार्यालयीन अधीक्षक सुनील कोरे, अमोल राऊत यांनी तर कामगारांच्या वतीने श्रमिक जनता संघ युनियनचे सरचिटणीस जगदीश खैरालिया यांनी बाजू मांडली. सदरील वसुली दावा यशस्वीपणे लढण्यासाठी श्रमिक जनता संघ युनियन संघटक दीनानाथ देसले, अनिता कुंभावत, संजय सैंदाणे, शर्मिला लोगडे. नंदकुमार गोतारणे, सुनील दिवेकर आदी कार्यकर्त्यांनी परिश्रम घेतले.
