प्रवीण सोनावणे
ठाणे: ठाण्यातील गडकरी रंगायतन येथे परिवहन विभागाच्या ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे मराठी भाषा प्रशिक्षण अभियान’ या १०५ दिवसांच्या विशेष प्रशिक्षण अभियानाचा सांगता समारंभ पार पडला.
रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषेचे ज्ञान मिळावे, प्रवाशांशी संवाद साधताना भाषेची अडचण निर्माण होऊ नये, या उद्देशाने राबविण्यात आलेल्या या अभियानाच्या सांगता कार्यक्रमाला राजकीय उपस्थितीची मात्र वेगळीच चर्चा रंगली.
राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपमधील वरिष्ठ मंत्री, आमदार तसेच नेत्यांना निमंत्रण देण्यात आले होते. मात्र, भाजपच्या एकाही मंत्र्याने किंवा आमदाराने या कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली नाही. त्यामुळे मराठी भाषेच्या सक्तीच्या मुद्द्यावर शिवसेना आणि भाजपमध्ये मतभेद आहेत कि काय? अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
मराठी भाषेचा मुद्दा हा महाराष्ट्राच्या राजकारणात कायमच संवेदनशील राहिला आहे. विशेषतः रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठीचे ज्ञान असणे आवश्यक करण्याच्या निर्णयाला शिवसेनेकडून सातत्याने महत्त्व दिले जात आहे.
परिवहन विभागाच्या या प्रशिक्षण अभियानातून भाषेच्या प्रश्नाला प्रशासकीय चौकटीतून पुढे नेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, या उपक्रमाच्या सांगता समारंभाला भाजपच्या मंत्र्यांची अनुपस्थिती ही केवळ योगायोग मानायची की त्यामागे राजकीय संदेश आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
या कार्यक्रमाला राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीच उपस्थितीत राहून मार्गदर्शन केले. महायुती सरकारमध्ये शिवसेना आणि भाजप हे प्रमुख घटक असले तरी अनेक मुद्द्यांवर दोन्ही पक्षांची भूमिका वेगवेगळी राहिली आहे.
मराठी भाषा आणि स्थानिकांच्या प्रश्नावर शिवसेनेची भूमिका अधिक आक्रमक राहिली आहे. दुसरीकडे भाजपने भाषेच्या मुद्द्यापेक्षा प्रशासन, विकास आणि सर्वसमावेशकतेवर अधिक भर देण्याची भूमिका घेतल्याचे दिसून येते. दुसरीकडे अमराठी मतदार ही भाजपची मोठी वोटबँक आहे. त्यामुळे मराठी भाषेच्या सक्तीच्या प्रश्नावर दोन्ही पक्षांच्या राजकीय भूमिकांमध्ये अंतर असल्याचे या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने स्पष्ट झाल्याची चर्चा आहे.
विशेष म्हणजे, हा कार्यक्रम ठाण्यात झाला. ठाणे हे शिवसेनेचे पारंपरिक राजकीय केंद्र मानले जाते. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक हे ठाण्याचे असल्याने या कार्यक्रमाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले होते.
त्यातच मुख्यमंत्री आणि भाजपमधील वरिष्ठ नेत्यांना निमंत्रण देण्यात आले होते. त्यामुळे भाजपच्या मंत्र्यांची अनुपस्थिती राजकीय चर्चेचा विषय बनली आहे. मराठीच्या मुद्द्यावर शिवसेनेला राजकीय श्रेय मिळू नये, अशी भाजपची भूमिका आहे का, याबाबत आता तर्कवितर्क सुरू झाले आहेत.
दुसरीकडे, रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेचे प्रशिक्षण हा केवळ राजकीय मुद्दा न ठेवता प्रवासी आणि चालक यांच्यातील संवाद सुलभ करण्याचा सामाजिक उपक्रम म्हणून पाहण्याची गरज आहे.
महाराष्ट्रात विविध राज्यांतून रोजगारासाठी आलेले चालक मोठ्या संख्येने कार्यरत आहेत. त्यांना मराठीचे प्राथमिक ज्ञान मिळाल्यास प्रवाशांशी संवाद साधणे, पत्ता समजून घेणे आणि दैनंदिन व्यवहार करणे अधिक सोपे होऊ शकते. मात्र, अशा उपक्रमाला राजकीय रंग चढल्यास भाषेच्या संवेदनशील प्रश्नावर अनावश्यक वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
महायुतीतील अंतर्गत मतभेदांची चर्चा ऐरणीवर
महायुती सरकारमध्ये एकीकडे मराठीच्या संवर्धनासाठी अभियान राबविले जात असताना दुसरीकडे त्याच कार्यक्रमापासून भाजपचे मंत्री दूर राहिल्याने सरकारमधील समन्वयाबाबत प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
या अनुपस्थितीचा राजकीय अर्थ काढणे योग्य ठरेल का, याचे उत्तर आगामी काळात दोन्ही पक्षांच्या भूमिकेतून स्पष्ट होईल. मात्र, निमंत्रण असूनही भाजपच्या मंत्र्यांनी सांगता समारंभाला उपस्थिती न लावल्याने मराठीच्या सक्तीच्या मुद्द्यावर महायुतीतील अंतर्गत मतभेदांची चर्चा ऐरणीवर आली आहे.
