ठाणे : ठाण्यातील वाहतूक कोंडीचा जटील प्रश्न सोडविण्यासाठी घोडबंदर रोडला पर्यायी रस्ता म्हणून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) हाती घेतलेल्या खारेगांव - गायमुख ठाणे खाडी किनारा रस्ता (मार्ग) प्रकल्पाच्या खर्चात आता दुपटीने वाढ झाली असून हा खर्च 2674 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. या 13.5 किलो मीटर लांबीच्या रस्त्याचा कंत्राटदार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निश्चित होऊन त्याला 2028 पर्यन्त काम पूर्ण करण्याची मुदत देण्यात आली. त्यामुळे ठाणेकरांना आणखी चार वर्षे वाहुतक कोंडीचा त्रास सहन करावा लागणार हे निश्चित आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेताच मुंबईप्रमाणे ठाण्याला वाहतूक कोंडीच्या विळख्यातून सोडविण्यासाठी घोडबंदर रोडला पर्यायी रस्ता म्हणून खारेगांव ते गायमुख हा कोस्टल प्रकल्पच्या मंजुरीच्या कामाला गती मिळाली. कांदळवन बाधित होत असलेल्या क्षेत्राच्या बदल्यात वन विभागाला जमीन देण्यात आली तर बाधित होणार्या ठाण्यातील सात गावातील शेतकर्यांना टीडीआर देण्याचा निर्णय झाला.
वाहतूक कोंडीने श्वास अडकलेल्या ठाणेकरांना दिलासा देण्याकरिता खारेगाव ते गायमुख असा कोस्टल रोड तयार करण्याचा निर्णय एमएमआरडीएने घेतला आहे. ठाणे महापालिकेच्या विकास आराखड्यात डीपीरोड म्हणून असलेल्या हा रस्ता 13. 45 किलो मीटर लांबीचा आणि 40 मीटर रुंदीचा या रस्त्यातील एक एक अडथळे दूर करण्याचे काम प्रशासनाकडून करण्यात आले. वनविभाग, पर्यावरण विभाग व इतर विभागाच्या परवानग्या घेण्यात आल्या. या मार्गासाठी 6 लाख 10 हजार 689 चौरस मीटर जागा लागणार असून रस्त्याचे, बाधितांचे सर्वेक्षण, वहिवाटदार, सरकारी जागेवरील कच्ची घरे, बांधकामे आदी बाबत शेतकर्यांशी बोलणी, बाधितांची सुनावणी घेऊन जागा आणि मोबदला निश्चित करण्याचे काम ठाणे महापालिकेने हाती घेतले. ते काम 95 टक्के पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात आले. तर रस्त्याच्या निर्मितीचे काम एमएमआरडीए करणार असून त्याकरिता एमएमआरडीएने 1 हजार 316 कोटींचा सुधारीत प्रकल्प अहवाल सादर केला आहे.
या मार्गासाठी 6 लाख 10 हजार 689 चौरस मीटर जागा लागणार असून त्यापैकी 2.72 किलोमीटरच्या मार्गासाठी लागणारी 1 लाख 23 हजार 587 चौरस मीटर जागा पालिकेच्या ताब्यात आहे. उर्वरित 10.71 किलोमीटरच्या मार्गासाठी 4 लाख 87 हजार 402 चौरस मीटर जागेचे पालिकेकडून भूसंपादन करण्यात आले आहे. त्यात 3 लाख 82 हजार 084 2.72 चौरस मीटर जागा शासकीय, 95 हजार 518 चौरस मीटर जागा खासगी आणि 86 हजार 263 चौरस मीटर जागा वन विभागाची आहे. त्यामुळे पालिकेच्या शहर विकास विभागाने सुमारे एक हजारांपेक्षा अधिक शेतकर्यांच्या दारी जाऊन जागेसंबंधी सुनावणी घेतली.
वहिवाटदार, सरकारी जमिनीवरील कब्जादार, घरे आदींबाबत प्रकल्पग्रस्तांकडून कागदपत्रे घेऊन त्याची छाननी केली. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकल्पाकडे विशेष लक्ष देऊन शेतकर्यांना भरीव मदतीचे प्रयन्त केले आणि बाधित शेतकर्यांना मोबदला देण्याऐवजी त्यांना टीडीआरचा निर्णय झाला. हे टीडीआर विकासकांनी विकत घ्यावे, याची तजवीज देखील केली जात आहे. त्याकरिता विकासकांनी पुढाकार घेऊन शेतकर्यांना मदतीचा हात पुढे केलेला दिसून येत आहे. जागा ताब्यात मिळताच बाधितांना लगेच सदनिका देण्याची योजना आखण्यात येत असून सरकारी जागेवरील कब्जा असलेल्या बाधितांनाही चांगली मदत देण्याचे प्रयन्त सुरु झाल्याने कोस्टल रोडच्या कामाला अधिक गती मिळू लागली आहे. त्यानंतर हा खाडी किनारी मार्ग या गायमुख ते फाउंटन उन्नत मार्गाला जोडण्याची मागणी झाली आणि त्यानुसार तातडीने पाऊले उचलून 5. 5 किलो मीटर लांबीच्या रस्त्याचा सुधारित आरखडा तयार करण्यात आला. 3 नवीन क्रिक ब्रिज सह हा कोस्टल रोड प्रास्तवित विरार - अलिबाग मल्टी मॉडेल कॉरिडॉरला जोडला जाणार आहे.
अखेर कामाच्या खर्चात दुपटीने वाढ होऊन तो खर्च 2 हजार 674 कोटींवर पोहचला आहे. त्याची निविदा अंतिम करून विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मेसर्स नवयुग इंजिनिअरींग कंपनींना काम देण्यात आले आहे. या रस्त्याचे कामासाठी चार वर्षाची मुदत देण्यात आली आहे. म्हणजे रस्त्याचे काम पूर्ण होण्यास 2028 उजेडणार आहे. तो पर्यंत आणखी बिकट होत राहणार्या वाहतूक कोंडीचा त्रास ठाणेकरांना सोसावा लागणार आहे.
