डोंबिवली : बजरंग वाळुंज
डोंबिवलीतील महारेरा नोंदणी घोटाळ्यातील बेकायदा 65 बांधकामे तोडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या निर्णयामुळे हजारो नागरिक बेघर होणार असल्याने बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रात तब्बल सव्वा लाख अनधिकृत बांधकामे असल्याची माहिती उजेडात आल्यानंतर खळबळ उडाली आहे. मात्र अशा अनधिकृत बांधकामाला जबाबदार कोण? स्मार्ट सिटीचे स्वप्न कधी पूर्ण होणार ? असे प्रश्न कल्याण-डोंबिवलीकरांकडून उपस्थित होत आहे.
महापालिकेच्या 27 गावांच्या हद्दीत अनधिकृत बांधकामे केली जात आहेत. बेकायदा बांधकामांचा आकडा हा महापालिकेसह 27 गावांच्या हद्दीत जास्त आहे. महापालिकेच्या हद्दीत उभ्या राहिलेल्या बेकायदा बांधकामांमध्ये घर घेऊ नये यासाठी महापालिकेने माहिती गोळा करणे सुरू केले होते. महापालिकेने हे काम प्रभाग क्षेत्र अधिकार्यांवर सोपविले होते. यासंदर्भात 3 मे 2018 रोजी राज्य सरकारने एक अध्यादेश काढला होता. त्यानुसार या स्वरुपाची माहिती प्रत्येक महापालिकेने वेबसाईटवर अपलोड करावी. त्याची जाहिरात देऊन नागरिकांना जागरुक करावे, जेणेकरुन सामान्य नागरिकांची घरे घेताना फसवणूक होणार नाही. महापालिकेचा 9 आय हा प्रभाग 27 गावांच्या हद्दीत येतो. या प्रभागाचे तत्कालीन अधिकारी संदीप रोकडे यांनी यासंदर्भात माहिती घेऊन ही यादी तयार केली आहे. 193 अनधिकृत बांधकाम करणार्या बिल्डरांची यादी ही केवळ प्रभाग 9 आयमधील आहे. त्यासाठी रोकडे यांनी 3 याद्या तयार केल्या होत्या. त्यापैकी पहिल्या यादीत 72 बिल्डरांचे नाव व त्यांनी केलेल्या बेकायदा बांधकामांचा तपशील दिला दिला आहे. दुसरी यादी ही 52 जणांची, तर तिसरी यादी 69 जणांची आहे. आडीवली, ढोकळी, दावडी, माणेरे, नांदीवली, चिंचपाडा, द्वारली, गोळवली, आशेळे या भागात ही बांधकामे झालेली आहेत. त्यात तळ + चार मजली इमारतींचा समावेश आहे. त्याचबरोबर एकाच ओळीत दहा खोल्यांच्या चाळींचे प्रमाण जास्त आहे. 193 जणांच्या अनधिकृत बांधकामांचा संबंधित बिल्डरांसह तपशील दिला आहे. मात्र ही अनधिकृत बांधकामे पाडण्यात महापालिकेला काही एक स्वारस्य नाही. गेल्या वर्षभरात या यादीतील केवळ 10 अनधिकृत बांधकामे पाडण्यात आल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
इमारत बांधून पूर्ण होण्यापूर्वी कारवाई करण्यात महापालिकेकडून दुर्लक्ष केले जाते. सामान्य नागरिकांची फसवणूक करुन त्यांना स्वस्त दरात अनधिकृत बांधकाम असलेल्या इमारत चाळीत घरे विकली जातात. घरात वास्तव्य असलेल्या नागरिकांच्या घरांवर हातोडा चालविण्यास महापालिका हात आखडता घेते. अनधिकृत बांधकामांमुळे सरकारचा महसूल बुडतो. तसेच नागरी सुविधा पुरवताना महापालिकेच्या विविध विभागांवर ताण येतो. त्याचबरोबर पाणी पुरवठाही कमी पडतो. 27 गावे महापालिकेत समाविष्ट होण्यापूर्वी या गावांतील विकासकामांना ग्रामपंचायतीकडून ना हरकत दाखला दिला जात होता. ही गावे जून 2015 साली महापालिका हद्दीत आली. त्यामुळे महापालिकेने ई व आय प्रभाग असे दोन प्रभाग क्षेत्रांची निर्मिती केली. ही गावे महापालिकेत समाविष्ट होण्यापूर्वी 79 हजार बेकायदा बांधकामे असल्याचे तत्कालीन आयुक्त ई. रविंद्रन यांनी जाहीर केले होेते. त्याच धर्तीवर या बेकायदा बांधकामाधारकांची यादी नावानिशी जाहीर होणे अपेक्षित आहे.
अनधिकृत बांधकामे करणार्या बिल्डरांची यादी महापालिकेने उपनिबंधक कार्यालयाला दिली आहे. त्यामुळे अशा वादग्रस्त वास्तुंमध्ये कुणी घर विकत घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्या घराची नोंदणीच उपनिबंधक कार्यालयामध्ये होऊ शकणार नाही. मात्र त्यासोबतच महापालिकेने ही यादी बँकांना दिल्यास बँका गृहकर्ज देऊ शकणार नाहीत. परिणामी अशा अनधिकृत बांधकामांची विक्री होणार नाही आणि महापालिकेस अशी बांधकामे जमीनदोस्त करणे आणखी सोयीचे होईल.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार कल्याण ग्रामीणसह डोंबिवलीतील 65 बेकायदा बांधकामे तोडण्याचे आदेश महापालिकेने दिले आहेत. या निर्णयाविरोधात इमारतीतील रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र या रहिवाशांना कोणताही दिलासा मिळाला नसल्याने त्यांच्यावर बेघर होण्याची टांगटी तलवार लटकली आहे. शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने रहिवाशांची बाजू घेत प्रशासनाला आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. दुसरीकडे भाजपा व शिवसेनेच्या शिंदे गटाने देखिल रहिवाशांची भेट घेतली आहे. या प्रकरणात मनसेचे नेते तथा माजी आमदार राजू पाटील यांनीही उडी घेतली आहे. डोंबिवली, कल्याण ग्रामीणसह दिवा परिसरात बेकायदा बांधकामे उभारणारे, बनावट कागदपत्रे तयार करणारे, तसेच सर्वसामान्य लोकांची फसवणूक करणार्यांना ठाण्यातून अभय मिळत असल्याची खोचक टीका राजू पाटील यांनी केली आहे. गंगेत डुबकी मारण्यापेक्षा रहिवाशांना भेटल्यास पुण्य पदरात पडेल. 65 इमारतींमधील रहिवाशांच्या पाठीशी मनसे उभी आहे. या रहिवाशांना कायदेशीर सल्ल्यासह लागणारी आर्थिक मदत करण्याचे आश्वासनही राजू पाटील यांनी दिले आहे. एकंदर फसगत झालेल्या रहिवाशांच्या डोक्यावर लटकणारी टांगती तलवार हटविण्याच्या हालचाली सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांकडून सुरू झाल्याचे दिसून येते.
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रात एकूण 2 लाख 66 हजार 821 मिळकती आहेत. तर 1 लाख 20 हजार 217 अनधिकृत बांधकामे असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अनधिकृत बांधकामाची आकडेवारी दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र, या समस्येला आळा घालण्यात पालिका प्रशासनाची हतबलता दिसून येत आहे. महापालिकेचे अधिक्षेत्र हे टिटवाळा, आंबिवलीपासून मोहन्यापर्यंत येते. या सार्या परिसरात अनधिकृत बांधकामे करण्याची जणू काही स्पर्धा लागल्याचे दिसून येते. इतक्या झपाट्याने बैठ्या चाळींसह टोलेजंग इमारती उभ्या राहत आहेत. महापालिका क्षेत्रात एकूण 10 प्रभाग क्षेत्रे येतात. प्रत्येक प्रभाग क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामे झपाट्याने सुरू आहेत. टिटवाळ्यात मिनी धारावी उभी राहिली आहे. मात्र, अशा वाढत्या बेकायदा बांधकामांकडे सत्ताधारी आणि पालिका प्रशासनातील अधिकार्यांनी आश्चर्यकारक कानाडोळा केला आहे.
