भिवंडी : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकतेच 2024-25 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महाराष्ट्रातील 4 हजार 976 गावातील 13 लाख आदिवासींच्या सक्षमीकरणासाठी पंतप्रधान जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना अंमलात आणली आहे. परंतु कुपोषणाच्या अधिकच्या संख्येतील तथा प्रामुख्यातील आदिवासींचे भरणा असलेले दोन मुख्य जिल्हे म्हणजेच ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांना सदर योजनेतून वगळण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
ठाणे पालघरमधील आदिवासींना पंतप्रधान जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजने अंतर्गत वंचित न ठेवता त्या जिल्ह्यातील आदिवासींच्या सर्वांगीण विकासाकरिता सर्वांना सदर योजनेत समाविष्ट करण्याच्या मागणीसाठी जागतिक मानवी जीवन संरक्षक फाऊंडेशनचे अध्यक्ष नागेश किसनराव निमकर यांनी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह आदिवासी संबंधित इतर 25 केंद्रीय मंत्र्यांना लेखी निवेदन सादर केले आहे.
त्यानुषंगाने पालघर जिल्ह्यात मोखाडा, तलासरी, वसई, जव्हार, विक्रमगड, वाडा तालुक्यात व ठाण्यातील भिवंडी ग्रामीण, कल्याण ग्रामीण, शहापूर, मुरबाड तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात दुर्गम, अतिदुर्गम आदिवासी गाव-पाडे असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, ठाणे-पालघर जिल्ह्यातील 50 हजारांहून अधिक आदिवासी बालक कुपोषणामुळे तर अनेक गर्भवती महिलांचा अद्यावत उपचारांअभावी मृत्यू झाला असूनही या जिल्ह्यांना अभियानातून वगळल्याचे निमकर यांनी विशेष सांगितले आहे. तर या अतिदुर्गम आदिवासी भागामध्ये पिण्याच्या पाण्याची समस्येसह शासनाच्या मोबाईल मेडिकल युनिट, आयुष्मान कार्ड, एलपीजी कनेक्शन, आदिवासी बहुउद्देशीय वितरण केंद्र आदींसह अशा अनेक मुलभूत सुविधांचा सामना दररोजच ठाणे पालघरमधील आदिवासींना करावा लागत आहे.
यासह सदर अभियान अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या आदिवासी गावांचा पीएम गतिशक्ती पोर्टलवर संबंधित विभागाद्वारे त्याच्या योजनेतून मॅप केल्या जातील. तसेच पोर्टलचे भौतिक आणि आर्थिक प्रगतीचे परीक्षण केले जाणार आहे.
दरम्यान, या अभियानाचा शुभारंभ ऑक्टोबर-2024 च्या पहिल्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. असे असताना ठाणे -पालघरमधील लाखो आदिवासींना सदर अभियानातून वगळल्यास त्यांना मुलभूत प्रश्नांसह शासनाच्या अनेक सुविधांपासून वंचित राहावे लागून विकास खुंटणार आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह अन्य 25 केंद्रीय मंत्र्यांनी लक्ष देवून ठाणे-पालघरमधील आदिवासींना पंतप्रधान जनजातीय उन्नत ग्राम अभियानात सामील करून त्यांना पीएम गतिशक्ती पोर्टलवर संबंधित विभागाद्वारे त्याच्या योजनेतून मॅप करावे, अशी विनंती निमकर यांनी निवेदनाच्या शेवटी केली.
