विक्रमगड : भारत सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाने २०१९ मध्ये जलजीवन मिशनअंतर्गत हर 'घर नल, हर घर जल' योजना सुरू केली योजना आहे. ग्रामीण कुटुंबाला दरडोई दररोज ५५ लिटर नळाचे पाणी नियमितपणे पुरवणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. जिल्ह्यात याअंतर्गत मंजूर ५६२ योजनांपैकी फक्त ७० योजनांची कामे पूर्णत्वास गेली असून, सुरू झालेल्या इतर योजनांची कामे रखडलेली आहेत. त्यामुळे वा नवीन वर्षात तरी उन्हाळयात पाणीटंचाई भासत असलेल्या गावांत नळाचे पाणी पोहोचणार की, ग्रामस्थांना पायपीट करावी लागणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
पालघर जिल्ह्यातील विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा, तलासरी तसेच बाडा तालुक्यांतील ग्रामीण भागात अनेक गावं- पाड्यांना उन्हाळ्यात तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते. पाणीटंचाई भासत असल्याने पाण्यासाठी नागरिकांना विशेष महिलांना पायपीट करावी लागते. पाणीटंचाईमुळे सामान्य नागरिकांसह शेतकऱ्यांनाही अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या सर्व समस्या लक्षात घेत सरकारने जलजीवन मिशन योजना सुरू केली आहे. या अभियानाअंतर्गत ज्या भागात पाणी नाही, अशा ठिकाणी प्रत्येक घरापर्यंत पाइपलाइनद्वारे पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. या अभियानाला शासनाने 'हर घर नल, हर घर जल' असे नावही दिले आहे.
जिल्ह्यातील एकूण कामांपैकी १५ टक्केच योजनांची कामे झाली असून अनेक कामे सुरु होऊन त्या रखडलेल्या आहेत. विशेष म्हणजे, काही योजनांच्या कामांना अद्याप मुहूर्तदेखील मिळालेला नाही. असे असताना मंजूर ९१२ कोटींच्या निधीपैकी ४५० कोटींचा निधी वाटप देखील करण्यात आला आहे. जिल्ह्यात रखडलेल्या जल जीवन मीशनच्या योजनांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध झालेला नाही. पुढे निधी येईल की नाही याची काही शास्वती नसल्याचे अनेक ठेकेदार काम करण्यास तयार नसल्याचे समजते. त्यातच अनेक कामे वनविभागाची परवानगी नसल्यामुळे थांबल्या आहेत. जल जीवन योजनांच्या पाण्याच्या टाकीसाठी तसेच विहीर आणि पाईपलाइन टाकण्यासाठी जागेची आबश्यकता असते. या योजना मंजूर करण्याआधी खाजगी संस्थेकडून टाकी, विहीर आणि पाईपलाईन कुठून न्यायची याचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्ष काम सुरू झाल्यानंतर जागेमालकांनी आणि वन विभागाने ठेकेदारांना काम करण्यास विरोध केला त्यामुळे अनेक गावांच्या कामांना सुरुवात करण्यात विलंब होत गेला.
