ठाणे : प्रवीण सोनावणे
बेकायदा बांधकामांमुळे नेहमीच चर्चेत असलेल्या ठाणे महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांवरील दंड माफ करण्याचा मोठा निर्णय सोमवारी नगरविकास खात्याने घेतला. शासनाच्या या निर्णयामुळे ठाण्यातील तब्बल 1 लाख 45 हजार अनधिकृत बांधकामांचा दंड माफ होणार आहे. महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर नगरविकास खात्याकडून हा निर्णय जाहीर करण्यात आल्याने केवळ राजकीय फायद्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याची टीका आता विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.
ठाणे महापालिका क्षेत्रातील अवैध बांधकामावर करण्यात येणारा दंड हा 2009 पासून थकीत होता. तसेच, आकारल्या जाणार्या दंडाचे प्रमाण मूळ करापेक्षा जास्त होते. त्यामुळे मालमत्ताधारकांकडून दंड भरला जात नव्हता. त्याचा परिणाम ठाणे महापालिकेला कर रूपाने मिळणार्या महसुलावर झाला होता. अनधिकृत बांधकामावरील दंड माफ केल्यास मालमत्ताधारकांकडून मूळ कराचा भरणा होईल या उद्देशाने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या धर्तीवर ठाणे महापालिका हद्दीतील दंड माफ करण्याचा निर्णय पावसाळी अधिवेशनादरम्यान झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता.
त्यानंतर सोमवारी संध्याकाळी उशिरा यासंदर्भात अद्यादेश काढण्यात आला असून ठाण्यातील 2009 पासून ते 2017 पर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांवरील दंड माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा दंड साधारणपणे 150 ते 200 कोटींच्या घरात आहे. यामुळे मालमत्ता कराची मूळ रक्कम मिळणार असल्याचा दावा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात येत असला तरी, हा सर्व निर्णय ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय फायद्यासाठी घेण्यात आला आहे, अशी टीका आता विरोधकांकडून केली जात आहे.
काय आहे नेमका शासन निर्णय...
या निर्णयानुसार ठाणे महापालिका क्षेत्रात आकारण्यात आलेला 31 मार्च 2025 पर्यंतचा थकीत दंड माफ होणार आहे. बेकायदा बांधकाम असलेल्या मालमत्ताधारकांना मूळ कराची रक्कम भरावी लागणार आहे. त्यानंतरच थकीत दंड माफ होणार आहे. अवैध बांधकाम दंड माफ झाला म्हणजे बांधकाम नियमित झाले, असे समजण्यात येणार नसल्याचे या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अनधिकृत बांधकामांना मिळणार प्रोत्साहन...
अशाप्रकारे अनधिकृत बांधकामांवरील दंड माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याने यामध्ये कोणत्या विकासकाचे भले करण्याचा हेतू आहे. याबाबत आता उलट सुलट चर्चा सुरू आहे. तर अशाप्रकारच्या निर्णयामुळे अनधिकृत बांधकामांना प्रोत्साहन मिळेल, अशी टीका विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.
ठाण्यात शिंदेंच्या शिवसेनेला होणार फायदा...
शिवसेनेच्या फुटीनंतर जवळपास सर्वच नगरसेवक हे शिंदेच्या शिवसेनेसोबत गेले आहेत. नगरविकास खाते हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा हा ऐन महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर शिंदेंच्या शिवसेनेला होणार असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.
अनधिकृत बांधकामांवरील जो मूळ कर लावण्यात आला होता, त्याच्या दंडाची रक्कम जास्त प्रमाणात होती. त्यामुळे ही मूळ रक्कम भरली जात नव्हती. त्यामुळे शासनाच्या वतीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे फक्त वित्तीय धोरण आहे. त्यामुळे या निर्णयामुळे ही बांधकामे अधिकृत होत नाहीत.
सौरभ राव, आयुक्त, ठा.म.पा
आज ठाणे महापालिकेची तिजोरी पूर्ण रिकामी आहे आणि दंड माफ करण्याचा निर्णय घेतला जातो. मतांच्या राजकारणासाठी असा निर्यय घेतला जातो, मग अधिकृत घरात राहणार्या नागरिकांचा मालमत्ता कर का माफ केला जात नाही.
अनिश गाढवे, प्रवक्ते, उबाठा
