किन्हवली : ठाणे जिल्ह्यातील ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी मंजूर झालेली शासनाची वसतिगृहे कागदावरच असल्याने ओबीसी विद्यार्थी लाभापासून वंचित असल्याची बाब समोर येत आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी शासनाने सुरू केलेल्या अनेक उपयुक्त योजनांतील जाचक अटींमुळे कित्येक ओबीसी विद्यार्थी अपात्र ठरत आहेत. या सर्व योजनांतील अटी शिथील कराव्यात व ठाणे जिल्ह्यातील ओबीसी वसतिगृहे तातडीने सुरू करावीत या मागण्यांचे निवेदन ओबीसी महासंघाच्या वतीने समाजकल्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांना देण्यात आले आहे. ओबीसींच्या मागण्यांची दखल न घेतल्यास आंदोलनाचा इशाराही महासंघाने दिला आहे.
इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील व्यावसायिक शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांस जिल्हानिहाय वसतिगृह सुरू करण्यासाठी शासनाने 28 फेब्रुवारीला परिपत्रक जाहीर केले. त्यात राज्यासाठी 72 वसतिगृहे मंजूर केली असून ठाणे जिल्ह्यास 2 वसतिगृहे मंजूर आहेत. 100 मुले व 100 मुलींना स्वतंत्र 2 वसतिगृहे निर्माण करण्याची तरतूद यात आहे. परंतु दीड वर्ष उलटूनही ओबीसी विद्यार्थ्यांची दोन्ही वसतिगृहे सुरू झाली नाहीत. याबाबत विचारण्यासाठी शहापूर ओबीसी नेते व राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे कोकण विभागीय अध्यक्ष एकनाथ तारमळे, कर्मचारी महासंघ कोकण विभागीय अध्यक्ष अरुण मडके यांच्या नेतृत्वाखाली ओबीसी शिष्टमंडळाने सहायक आयुक्तांना निवेदन दिले.
6 जानेवारी 2017 च्या परिपत्रकानुसार ओबीसी विद्यार्थ्यांनाही स्वाधार योजना लागू करावी, अशी मागणी अरुण मडके यांनी केली आहे. तसेच ओबीसी विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणार्‍या ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेत बदल करावा व ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी उत्पन्न मर्यादा 8 लाखांपर्यंत वाढवावी, 18 जून 2018 च्या निर्वाह भत्ता विस्तारित योजनेत ओबीसी विद्यार्थ्यांचा समावेश करावा, अशा मागण्यांचे निवेदन महासंघाच्या कार्यकर्त्यांनी सहाय्यक आयुक्तांना दिले आहे.
