डोंबिवली : उल्हास नदीच्या प्रवाहावर असंख्य लोकांचे जीवन अवलंबून आहे. तथापी नदीच्या किनारपट्टीवर घाटाच्या नावाखाली बेकायदेशीर बांधकाम सुरू करण्यात येत आहे. ज्यामुळे नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहात अडथळा निर्माण होणार आहे. या बांधकामाचे मुख्य कारण नदीच्या घाटाचे संरक्षण असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र नदीरक्षण, नदी संवर्धन मानकांसह सरकारी नियमांचे उल्लंघन करून केले जात असल्याने हे बांधकाम तात्काळ थांबविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या संदर्भात उल्हासनदी बचाव कृती समितीने राज्य सरकारचे लक्ष वेधले आहे. या संदर्भात समितीने नदी रक्षण व संवर्धन मानकांच्या उल्लंघनाची माहिती सरकारकडे सादर केली आहे. जल (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) कायदा 1974 अन्वये नदी आणि जलस्रोतांचे नैसर्गिक प्रवाह सुरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे. या कायद्यानुसार नदीच्या प्रवाहात कोणताही अडथळा निर्माण करणे गुन्हा आहे.
पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 अन्वये कोणत्याही बांधकामासाठी पर्यावरणीय परवानगी घेणे आवश्यक आहे. या व्यतिरिक्त नदीच्या घाटाजवळ कोणतेही बांधकाम करताना संबंधित मानकांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. राष्ट्रीय हरित लवाद (NGT) आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती विभाग या प्रकारच्या बांधकामावर तातडीने बंदी घालण्यासाठी संबंधित कायदेशीर नियम लागू आहेत. त्यामुळे नदी किनारपट्टीत घाटाच्या नावाखाली सुरू केलेले बांधकाम कायदेशीर नसून हे बांधकाम करणाऱ्यांनी कायदे पायदळी तुडविले असल्याचा दावा उल्हासनदी बचाव कृती समितीने राज्य सरकारचे लक्ष केंद्रित करताना केला आहे.
सदर बांधकाम नदी किनारपट्टीत घाटाच्या नावाखाली केले जात आहे, जे नदीच्या प्रवाहाशी संबंधित आहे. ज्या ठिकाणी नदीचा नैसर्गिक प्रवाह बाधित होतो. त्यामुळे सदर ठिकाणी कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामासाठी संबंधित विभागांची परवानगी घेणे आवश्यक ठरते. हे बांधकाम घाटाच्या नावाखाली उभारण्यात आले आहे. असे बांधकाम नदी रक्षण व संवर्धन मानकांचे उल्लंघन करत आहे. या बांधकामासाठी सरकारी पैशांचा वापर करण्यात येत आहे. घाटाच्या नावाखाली तेथील एका गृहसंकुलास पुरापासून संरक्षण मिळवणे हे उद्दिष्ट असल्याचा गौप्यस्फोट उल्हास नदी बचाव कृती समितीने केला आहे.
बेकायदेशीर बांधकामाविरोधात संघर्ष करण्यासाठी सर्व नागरिक, पर्यावरणप्रेमी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी एकत्र यावे. उल्हास नदीच्या संक्षणासाठी किनारपट्टीत सुरू करण्यात आलेल्या बेकायदा बांधकामाला विरोध करण्यासाठी एकत्र येण्याचे उल्हासनदी बचाव कृती समितीकडून आवाहन केले आहे. प्रशासनाने हे काम तातडीने थांबविण्याची समितीने मागणी केली आहे. अन्यथा जनआंदोलन करण्यात येईल, असाही इशारा समितीने निवेदनाद्वारे दिला आहे.
