वसई (ठाणे) : पर्ससीन तसेच एलईडी प्रकाशझोताने होणार्या विनाशक मासेमारीला पालघर जिल्ह्याच्या 12 सागरी मैलांपर्यंतच्या जलधीक्षेत्रात पूर्णतः बंदी असतानाही शासनाचे अनुदानित डिझेल वापरून पर्ससीन आणि एलईडी यंत्रणा अधिष्ठापित असलेल्या भांडवलदारांच्या बोटी बंदीक्षेत्र तथा बंदीक्षेत्राच्या पलीकडील सागरी हद्दींमध्ये विनापरवाना मासेमारी करत असल्याची बाब कोळी युवाशक्ती संघटनेने आयुक्त किशोर तावडे आणि मत्स्यमंत्री नितेश राणे यांच्या निदर्शनास आणली आहे.
नवीन आर्थिक वर्षात मच्छिमार बोटींना शासनाचा अनुदानित डिझेल कोटा मंजूर करताना संबंधित बोटींवर पर्ससीन आणि एलईडी यंत्रणा अधिष्ठापित नसल्याची स्थानिक परवाना अधिकारी आणि मत्स्यक्षेत्र निरीक्षक यांच्यामार्फत खात्री करूनच डिझेल कोटा मंजूर करण्याची मागणीही या संघटनेने केली आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून ‘शाश्वत मासेमारी’ या संकल्पनेस घातक असलेल्या पर्ससीन आणि एलईडी मासेमारीचा समुद्रात धुमाकूळ असल्यामुळे पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणार्या मच्छिमारांना मत्स्यदुष्काळाला तोंड द्यावे लागत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन डॉ. सोमवंशी समितीच्या शिफारशींवरून राज्य शासनाने अशा प्रकारच्या विघातक मासेमारीवर निर्बंध आणले आहेत. डहाणूतील झाईपासून मुरूडपर्यंतच्या पट्ट्यात किनार्यापासून 12 सागरी मैलांपर्यंत पर्ससीन मासेमारीस बाराही महिने बंदी आहे. या पट्ट्यात पालघर, ठाणे, मुंबई उपनगर, मुंबई शहर आणि रायगड जिल्ह्याचा काही भाग येतो. जे क्षेत्र पर्ससीन मासेमारीस खुले आहे, तेथे केवळ सप्टेंबर ते डिसेंबर या चार महिन्यांतच सक्षम प्राधिकरणाकडून योग्य ते परवाने घेऊन तथा ‘शाश्वत मासेमारी’ संकल्पनेस अनुसरून पर्ससीन मासेमारीस परवानगी आहे. मात्र, तरीही ठाणे, पालघर, मुंबई उपनगर, मुंबई शहर जिल्ह्याच्या समोरील समुद्रात 12 सागरी मैलांपर्यंत तसेच त्याही पलीकडे वर्षभर, अगदी पावसाळी मासेमारी बंदीच्या काळातही शेकडोने पर्ससीन बोटी विनापरवाना आणि विघातक पद्धतीने मासेमारी करताना आढळून येतात. ही मासळी मुंबईत भाऊचा धक्का, ससून डॉक याठिकाणी उतरवली जाते, याच ठिकाणी त्याची लिलावाने विक्री होते. आता तर रायगड जिल्ह्यातील करंजा येथे मोठे बंदर सुरू झाले आहे.
या बंदरात 100 टक्के पर्ससीन बोटी आहेत. बंदरामध्ये दिवसाढवळ्या पर्ससीन आणि एलईडी यंत्रणा अधिष्ठापित असलेल्या बोटी मासळी उतरवताना तसेच मासळी विक्री करताना दिसत असूनही त्यांच्यावर मत्स्यव्यवसाय खात्याचे परवाना अधिकारी किंवा अन्य वरिष्ठ अधिकारी कोणतीही कारवाई करत नाहीत, अशी तक्रार कोळी युवाशक्ती संघटनेचे मिल्टन सौदिया यांनी मत्स्यआयुक्त तथा मत्स्यमंत्र्यांकडे केली आहे.‘पर्ससीन मासेमारीची स्थिती आणि त्याचे पारंपरिक मासेमारी तथा राज्याच्या किनारपट्टीवरील जैवसाखळीवर होणारे दुष्परिणाम’ याचा अभ्यास करण्यासाठी डॉ. व्ही. एस. सोमवंशी यांची समिती नेमली होती. समितीने सखोल अभ्यास करून सर्वंकष अहवाल महाराष्ट्र शासनास मे 2012 मध्ये सादर केला होता. या अहवालानुसार महाराष्ट्र शासनाने दि. 5 फेब्रुवारी 2016 रोजी आदेश जारी करून पर्ससीनसारख्या विनाशक पद्धतीच्या मासेमारीवर नियंत्रण आणले होते. पर्ससीन मासेमारी परवान्यांची संख्या टप्प्याटप्प्याने कमी करून ती 494 वरून 262 व अंतिमतः 182 पर्यंत आणण्याचे आदेशित केलेले असतानाही या आदेशाचे सर्रासपणे उल्लंघन होत असल्याचे दिसून येते.
डिझेल कोटा मंजुरीचा हा आदेश जारी करताना मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांनी घालून दिलेल्या अटी-शर्तीमध्ये मंजूर करण्यात आलेला डिझेल कोटा फक्त तपासणी करण्यात आलेल्या नौकांनाच वितरीत करण्याचे आदेशित केले होते. मात्र संबंधित जिल्ह्यांच्या परवाना अधिकारी यांनी हेतुपुरस्सर संबंधित बोटींवर पर्ससीन, एलईडी किंवा अन्य अवैध मासेमारीची यंत्रणा अधिष्ठापित आहे किंवा कसे याबाबत कोणतीही तपासणी न करताच अवैध मासेमारी करणार्या बोटींना शासनाचे अनुदानित डिझेल वितरण केले आणि त्यावरील प्रतिपूर्ती रक्कमही संबंधित बेकायदा मासेमारी करणार्या बोटींना दिली. शासनाची फसवणूक करून वर्षानुवर्षे हा प्रकार सुरू आहे. या माध्यमातून अवैध मासेमारी करणार्या बोटींसाठी वर्षाकाठी कोट्यवधी रुपयांच्या शासकीय निधीचा अपहार केला जात आहे. त्यामुळे यावेळी डिझेल कोटा मंजूर करताना बोटींची स्थानिक परवाना अधिकारी, मत्स्यक्षेत्र निरीक्षक यांच्या माध्यमातून पाहणी करून व पर्ससीन, एलईडी यासारखी विनाशक यंत्रणा अधिष्ठिापित नसल्याची खात्री करूनच डिझेल कोटा मंजूर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
राज्यात मुंबई-शहर, रायगड व रत्नागिरी या तीन जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणात अवैध सामुग्री व उपसाधने वापरून बेकायदा मासेमारी केली जाते. ही बाब मत्स्यव्यवसाय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील डिझेल कोटा समितीच्या दि. 30 मार्च 2024 रोजी झालेल्या बैठकीत मान्य करण्यात आली होती. त्यावेळी तत्कालीन मत्स्यव्यवसाय आयुक्त अतुल पाटणे यांनी अनुदानित डिझेल कोट्यातून हे तिन्ही जिल्हे वगळले होते. त्यानंतर पर्ससीन व्यावसायिकांनी आयुक्त कार्यालयास ‘अर्थ’पूर्ण भेट दिली. या भेटीनंतर मत्स्यव्यवसाय खात्यातील अधिकार्यांनी डिझेल कोटा समितीची दि. 03 एप्रिल 2024 रोजी तातडीची बैठक बोलावली. यामध्ये अवैध मासेमारी केल्या जाणार्या मुंबई शहर, रायगड व रत्नागिरी या तिन्ही जिल्ह्यांतील बेकायदा पर्ससीन तथा एलईडी दिव्यांची यंत्रणा अधिष्ठापित असलेल्या बोटींना, अशा बोटींची कोणतीही खातरजमा किंवा पाहणी न करताच सन 2024-25 या वर्षातील शासनाचा अनुदानित डिझेल कोटा मंजूर करण्यात आला.
