ठाणे : दिलीप शिंदे
पर्यटकांना भुरळ घालणार्या माळशेज घाटात देश-विदेशातील पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी सुमारे 376 कोटी रुपये खर्चून देशातील पहिले काचेचा स्कायवॉक, प्रेक्षक गॅलरी आणि साहसी खेळ, एम्पथिएटर उभारले जाणार आहे. नुकत्याच सादर झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी काचेच्या स्कायवॉक उभारण्याचे जाहीर केले आहे. वन विभागाची प्राथमिक परवानगी मिळाली असून दुसर्या टप्प्यातील परवानगीचे कामही अंतिम टप्प्यात आल्याने काचेचा स्कायवॉकमुळे मुरबाड अर्थात ठाणे जिल्हा जगाच्या नकाशावर ठळकपणे दिसून येईल.
पश्चिम घाट म्हणून जागतिक वारसा यादीत असलेल्या कल्याण - नगर रस्त्यावर मुरबाड तालुक्यातील माळशेज घाट हे ठाणे जिल्ह्यातील प्रसिद्ध पर्यटन स्थळ आहे. येथे दुर्मिळ पशू-पक्षी आढळून येतात. या ठिकाणी ठाणे जिल्हा वार्षिक आराखड्यातून विविध सुविधा पुरविल्या जातात. या घाटाचे सौंदर्य, पर्यटकांचा ओढा पाहता भाजपचे आमदार किसन कथोरे यांच्या मागणीवरून माळशेज घाटातील महाराष्ट्र पर्यटन निवास शेजारील टेकडीवर जागतिक दर्जाचा स्कायवॉक बांधण्याचा प्रस्ताव तयार झाला. घाटावर काचेचा स्कायवॉक, प्रेक्षक गॅलरी साठी इमारत, पर्यटकांच्या दृष्टीने सौंदर्यीकरण, साहसी खेळ, ऍम्पिथिएटर, हॉटेल, मनोरंजन पार्क उभारण्यात येणार आहे. माळशेज घाटाचा विकासाबाबतच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास (डीपीआर) मंजुरी मिळाली आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील पर्यटन विकासासाठी
1 हजार 973 कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात तरतूद केली असून त्यामध्ये काचेचा स्कायवॉक उभारण्याची घोषणा करीत अनेक वर्षांपासून अडगळीत पडलेल्या प्रस्तावाला चालना दिली आहे. हा प्रकल्प पूर्णपणे वन विभागाच्या जमिनीवर उभारण्यात येणारा असल्याने वन विभागाची परवानगी महत्वाची आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे 4 ते 5 हेक्टर जमीन लागणार आहे. या प्रकल्पासाठी लागणार्या भूसंपादनाचा प्रस्ताव दुरुस्ती करून वन विभागाकडे पाठविण्यात आला आणि त्यास वन विभागाने प्राथामिक परवानगी दिल्याचे कार्यकारी अभियंता तृप्ती नाग यांनी सांगितले. वन विभागाच्या मागणीनुसार प्रकल्पाच्या जागे एवढी जागा मुरबाड तालुक्यातील मोगर या गावात वन विभागाला देण्यात आली आहे. आता दुसर्या टप्प्यातील परवानगीचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून ती मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आहे. वन विभागाची अंतिम मंजुरी मिळताच याच वर्षी बीओटी तत्वावर या प्रकल्पाचे काम सुरू केले जाईल, असेही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने स्पष्ट केले आहे.
