विक्रमगड : शेतकर्‍यांना उत्पादन खर्चावर आधारित भाव देण्याच्या वल्गना प्रत्येक सरकारकडून केल्या जात असल्या तरी गेल्या 14 वर्षांत भात उत्पादक शेतकर्‍यांच्या वाट्याला उपेक्षाच आली आहे. गेल्या 14 वर्षांत शेतकर्‍यांच्या भाताला सरकारकडून दिल्या जाणार्‍या आधारभूत किमतीत केवळ 2182 रुपयांची दरवाढ मिळाली आहे. एकीकडे 14 वर्षांत उत्पादन खर्च दुपटीने वाढला असताना मिळत असलेल्या कमी दरामुळे शेतकर्‍यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे.
2011-12 मध्ये साधारण भाताला प्रतिक्विंटल 1080 रुपये असा दर होता, 2020-21 मध्ये तो 1868 रुपये आहे. बियाणे, खते, कीटकनाशके यासह मजुरीच्या दरात दीड ते दोन पटीने खर्च वाढला आहे. कोकणातील पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यात बहुतांश शेतकर्‍यांसाठी भात हेच मुख्य पीक आहे. भात पिकाशिवाय इतर पिकेसुद्धा घेतली जातात. मात्र, त्यांचे प्रमाण अल्प आहे.
गेल्या 14 वर्षांपासून भाताच्या अल्पशा दरवाढीमुळे आज भाताचा दर जेमतेम 2182 रुपये मिळत आहे. भात पिकासाठी उत्पादन खर्च एकरी 20 हजार रुपयांपर्यंत आहे. एका एकरात सरासरी 12 ते 15 क्विंटल धानाचे उत्पादन होते.
शासनाच्या हमीभावानुसार एकरी 22 ते 25 हजारांच्या घरात उत्पन्न मिळते. त्यामुळे खर्च वजा जाता एकरी 2 ते 5 हजारापेक्षा अधिक मिळकत होत नाही. सन 2011-12 या वर्षात साधारण भाताला 1080 रुपये प्रतिक्विंटल असा दर होता. त्यानंतर तत्कालीन यूपीए सरकारने 170 रुपयांची वाढ केल्याने सन 2012-13 मध्ये 1250 रुपये दर मिळाला. 2013-14 मध्ये 60 रुपये, तर 2014-15 मध्ये 50 रुपये दरवाढ मिळाली.
त्यानंतर सन 2015-16 मध्ये 50 रुपये, 2016-17 मध्ये 60 रुपये आणि 2017-18 मध्ये 80 रुपये दरवाढ दिली. 2018-19 मध्ये तब्बल 200 रुपये दरवाढ मिळाली. मात्र, नंतर तेच चक्र सुरू आले. 2019-20 मध्ये 65 रुपये आणि 2020-21 साठी अवधी 53 रुपये, तर सन 2022 साली 1975, तसेच 2023 मध्ये 2050 रुपये आणि 2024 वर्षात 2182 रुपये असा दर आहे.
