उल्हासनगर : नंदकुमार चव्हाण
उल्हासनगर शहरातील रस्त्यांना फुटपाथ आहेत, मात्र हे फुटपाथ दुकानदारांनी आपल्या ताब्यात घेतल्याने पादचार्यांना मुख्य रस्त्यावरून मार्ग काढावा लागतो. पालिकेची कारवाई सुरू झाल्यावर दुकानदार आपलं सामान आत मध्ये घेतात आणि पालिका कर्मचारी निघून गेल्यावर पुन्हा फुटपाथचा ताबा घेतात. त्यामुळे पालिका कारवाई करते की कारवाईचे ढोंग करते, असा प्रश्न शहरवासीयांना पडला आहे.
उल्हासनगर महापालिका क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात बाजारपेठा आहेत. या बाजारपेठांमध्ये फूटपाथ हे रस्त्याच्या दुतर्फा आहेत. मात्र त्याच्याच बाजूला दुचाकी उभ्या केल्या जातात. त्यामुळे फुटपाथपर्यंत जायला रस्ताच नसतो. त्यातच दुकानदारांनी फुटपाथवर पत्रे टाकून दुकानाचे नाव थेट रस्त्यावर लावले आहे. त्यामुळे फुटपाथ हा आमच्याच मालकीचा आहे असे व्यापार्यांना वाटते. याच अविर्भावात दुकानदार हे फुटपाथवर आपल्या वस्तू मांडतात. पालिका प्रशासनाने अशा प्रकारे वस्तू मांडणार्यांवर कारवाई सुरू केली. तेव्हा या दुकानदारांनी आमची दुकानं छोटी आहेत, असा युक्तिवाद करत फुटपाथ सोडण्यास साफ नकार दिला.
पालिकेच्या अतिक्रमण विरोधी पथकाने ही व्यापारी नेत्यांच्या दबावाखाली तिथून कारवाई न करताच पळ काढल्याचे भरपूर वेळा पाहायला मिळाले आहे. चप्पल विक्रेते तर कहरच करतात. ते धाग्याला चपला लटकवून फुटपाथवर प्रदर्शन मांडतात. कोणी फुटपाथवर चालायचा प्रयत्न तरी केला तर या चपलांचा प्रसाद डोक्याला लागतो. पालिकेने येथे कारवाई करण्यात सुरुवात केली. तेव्हा देखील दुकानदारांनी आमची दुकाने छोटी आहेत, आम्ही डिस्प्ले कुठे लावायचा असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावरही उपाय म्हणून थेट फुटपाथ वर सहा फुटांच्यावर चपला लटकवायला पालिका प्रशासनाने परवानगी दिली.
दुकानदारांनी कायद्यात सूट मिळवली, मात्र चपला मात्र पादचार्यांच्या डोक्याला लागतील त्याच उंचीवर लटकवत आहेत. त्यामुळे कारवाईचा शून्य फायदा पादचार्यांना झाल्याचे दिसून येत आहे. दुकानांसमोर ठेवलेला जाळ्या ह्या तर ग्राहकांसाठी रेड कारपेट. दुकानासमोर कोणीही दुचाकी लावू नये यासाठी लोखंडाच्या जाळ्या ठेवल्या जातात. या जाळीवरही पालिकेने कारवाई करायला सुरुवात केली. त्यावेळी व्यापारी आणि पालिका यांच्यामध्ये समझोता झाला. दुकानासमोर रस्त्यावर ठेवायची जाळी ही तीन फूट लांब आणि एक फूट रुंद असावी असे ठरले. हा समझोता ही बेकायदेशीर, कारण रस्ता अडवण्याची ही तरतूद महाराष्ट्र महापालिका अधिनियममध्ये कुठेच नाही. व्यापार्यांनी समझोत्यानुसार जाळी बनवली आणि उभी ठेवायच्या ऐवजी तीन फूट आडवी ठेवत आपली मनमानी मात्र चालूच ठेवली.
पालिका प्रशासन हे व्यापार्यांच्या प्रेमात त्यांना सूट देत असतानाच वाहतूक विभाग कसा मागे राहील. नेहरू चौक ते सीरू चौक या रस्त्यावर फुटपाथच्या बाजूला दुचाकी उभ्या केल्या जातात. या दुचाकीच्या रांगेच्या मागे आडवी एक दुचाकी उभी करायला वाहतूक विभागाने परवानगी दिली आहे. ती कोणत्या नियमात दिली हे मात्र अद्याप आतापर्यंत वाहतूक पोलिसांनी सांगितलेले नाही. याच नियमाचा फायदा घेत व्यापारी आडव्या दोन दोन दुचाकी उभ्या करतात. वाहतूक पोलिसांनी किती मनावर घेतलं तरी आमदार कुमार आयलानी यांच्या दबावाखाली ते कारवाई करू शकत नाहीत. आमदारांनी टोइंगला विरोध केला असल्यामुळे रस्त्यावर उभ्या असलेल्या वाहनांना वाहतूक अडविण्याचा पूर्ण अधिकार मिळाला आहे.
कधीतरी वाहतूक पोलीस ही पार्किंग बघून चिडतात आणि पाचशे रुपयांचा दंड मारून पुढे जातात. उल्हासनगर शहराला विकास ढाकणे यांच्या रूपात इन्फ्रास्ट्रक्चर मॅन मिळाला, मात्र त्याऐवजी शहराला कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करणारा लॉ मॅन हवा आहे. ढाकणे यांनी यापूर्वी पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्त म्हणून सेवा दिली आहे. या दोन्ही महानगरपालिका 11 डिसेंबर हा पादचारी दिवस म्हणून साजरा करतात. मात्र ढाकणे यांनी उल्हासनगर महापालिकेत आयुक्त पदाचा पदभार स्वीकारल्यावर पादचार्यांच्या हक्काचा फुटपाथ असतो, याचा विसर पडला आहेे.
