डोंबिवली : कल्याण-शिळ महामार्गात बाधित होणार्‍यांना गेल्या दीड वर्षापासून रस्ते भूसंपादनातील भरपाईची हक्काची रक्कम देण्यास शासनाकडून टाळाटाळ सुरू आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी एमएसआरडीसीला रस्ते बाधितांची 307 कोटी 17 लाखांची रक्कम वाटप करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाचीही अंमलबजावणी अद्यापही होत नसल्याने या महामार्गात बाधित होणार्‍यांनी पुन्हा बेमुदत उपोषण करण्याची तयारी सुरू केली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या भागातील शेतकर्‍यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे.
कल्याण-शिळ महामार्गावरील कल्याण आणि ठाणे तालुक्यातील जवळपास आठ हेक्टर जमीन या रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने यापूर्वीच भूसंपादित केली आहे. त्यातील काही जमीन संपादित करायची बाकी आहे. या जमिनीचा मोबदला मिळाल्याशिवाय रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम करू दिले जाणार नाही, असा पवित्रा बाधित शेतकर्‍यांनी घेतला आहे.
शेतकर्‍यांच्या आक्रमकपणामुळे मानपाडा ते काटई आणि देसई ते पडले या भागातील सहापदरी रस्त्याच्या रुंंदीकरणाची कामे रखडली आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 2005 च्या आदेशात कल्याण-शिळ रस्त्याचे भूसंपादन आणि त्याचा मोबदला देण्याची जबाबदारी एमएसआरडीसीवर असल्याचे सांगून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अंग काढून घेतले आहे. गेल्या पाच वर्षापासून कल्याण-शिळ महामार्गात बाधित होणारे शेतकरी सर्वपक्षिय युवा मोर्चाचे मुख्य संघटक गजानन पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली रस्ते बाधितांना भरपाईसाठी प्रयत्नशील आहेत.
बाधित शेतकर्‍यांनी काटई नाक्यावर यापूर्वी 54 दिवस साखळी उपोषण केले होते. याची दखल घेऊन शासनाने एक समिती नेमून रस्ते बाधितांना द्यावयाच्या भरपाई संदर्भात निर्णय घेतला. भरपाईची रक्कम 307 कोटी 17 लाख रुपये आहे. बाधित शेतकरी देखील निश्चित केले आहेत. तथापी एमएसआरडीसीकडून ही रक्कम देण्यास विलंब लावण्यात येत असल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत. ठाणे तालुक्यातील सांगर्ली, देसई, खिडकाळी, पडले, डायघर, शिळ, तर कल्याण तालुक्यातील कचोरे, नेतिवली, गोळवली, सोनारपाडा, सांगाव, माणगाव, घारीवली, काटई, निळजे या गावांतील शेतकर्‍यांची जमीन शासनाने भूसंपादित केली आहे.
काटईच्या रेल्वे उड्डाण पुलाच्या पोहच मार्गासाठी एमएसआरडीसीला भूसंपादन करणे आवश्यक आहे. जमिनीचा मोबदला मिळत नाही तोपर्यंत भूसंपादन करून देणार नाही, अशी भूमिका शेतकर्‍यांनी घेतली आहे. त्यामुळे महामंडळाने 19 कोटी 55 लाख रुपये कल्याणच्या उपविभागीय अधिकार्‍यांकडे गेल्या मार्चमध्ये जमा करण्यात आले आहेत. त्यातील फक्त 9 बाधितांना भरपाई दिली आहे.
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, खा. डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी कल्याण-शिळ महामार्गात बाधित होणार्‍या शेतकर्‍यांना मोबदला देण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. मात्र एमएसआरडीसीचे अधिकारी बाधित शेतकर्‍यांना दाद देत नसल्याचे सर्वपक्षीय युवा मोर्चाचे मुख्य संघटक गजानन पाटील यांनी सांगितले.
कल्याण-शिळ महामार्गात बाधित होणार्‍या शेतकर्‍यांना जोपर्यंत पूर्ण मोबदला दिला जात नाही तोपर्यंत सहा पदरी रस्त्याच्या कामाला आम्ही हात लावू देणार नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रस्ते बाधितांना मोबदला देण्याचे आदेश देऊनही एमएसआरडीसीकडून कोणतीही कार्यवाही केली जात नाही. मोबदल्यासाठी आम्ही पुन्हा बेमुदत साखळी उपोषण सुरू करणार आहोत, असे या रस्त्यातील बाधित शेतकरी तथा सर्वपक्षिय युवा मोर्चाचे मुख्य संघटक गजानन पाटील यांनी सांगितले.
कल्याण-शिळ महामार्गाचे काम भूसंपादनाअभावी रखडले आहे. एमएसआरडीसीकडून अजूनही रस्ते बाधितांना मोबदला मिळालेला नाही. परिणामी रस्त्याचे काम थांबले आहे. त्यामुळे या महामार्गावर सदासर्वकाळ वाहतूक कोंडीची समस्या उद्भवत आहे. या रस्त्यात बाधित होणार्‍या भूमिपुत्रांना 300 कोटी 91 लाख 91 हजार 715 रुपये अदा करणे बाकी आहे. ही रक्कम बाधित शेतकर्‍यांना तातडीने देऊन रस्ता पूर्ण करण्यात यावा, अशी मागणी मनसेचे नेते तथा आमदार राजू पाटील यांनी लागून धरली. 27 गावे युवा मोर्चासह शेतकर्‍यांच्या आंदोलनांची दाखल घेऊन आमदार पाटील यांनी गेल्या अधिवेशनात विधानसभेच्या पटलावर मांडला होता. बाधित शेतकर्‍यांना त्यांच्या हक्काचा मोबदला जोपर्यंत मिळत नाही, तोपर्यंत आपण सरकारला ‘दे माय धरणी ठाय’ करून सोडणार असल्याची भूमिका आमदार राजू पाटील यांनी स्पष्ट केली.
