डोंबिवली : हॉटेलवर टाकलेल्या सशस्त्र दरोड्याच्या एका प्रकरणात मानपाडा पोलिसांनी 19 वर्षांपूर्वी 6 जणांना महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी कायद्यान्वये अटक केली होती. या आरोपींविरूध्द सबळ पुरावा उपलब्ध करण्यास तपास यंत्रणा अपयशी ठरली. तसेच पोलिसांनी या गुन्ह्याचा ढिसाळपणे तपास केल्याने डोंबिवलीतील तिघांची महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी (मोक्का) न्यायालयाचे न्यायाधीश अतुल शेटे यांनी निर्दोष मुक्तता केली. या प्रकरणाचा चुकीच्या आणि निष्क्रियपध्दतीने तपास करणार्‍या मानपाडा पोलिस ठाण्यातील तत्कालीन अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने ठाणे पोलीस आयुक्तांना दिले आहेत.
सेल्वराज सुब्रमण्यम मुदलियार जयराम अच्छेलाल जैस्वाल, अनिल जसराम चौहान आणि विजय शंकर सावंत अशी निर्दोष सुटका झालेल्या व्यक्तिंची नावे आहेत. या प्रकरणात अनिल यशवंत म्हात्रे आणि बबन मधुकर कोट हे देखील आरोपी होते. तथापी खटला सुरू असतानाच्या काळात या दोघांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे या दोघांची नावे खटल्यातून वगळण्यात आली.आरोपींवर संघटित गुन्हेगारी कायद्याने सशस्त्र दरोडा आणि संघटित गुन्हेगारीचे आरोप ठेवण्यात आले होते. ऑगस्ट 2002 रोजी कल्याण-भिवंडी-नाशिक महामार्गावरील लक्ष्मी हॉटेलवर सशस्त्र दरोडा टाकून तेथील वेटर विजय शिर्के याला बेदम झोडपले.
शिवाय शस्त्राचा धाक आरोपींनी त्याच्याकडे पैशांची मागणी केली होती. या संदर्भात मानपाडा पोलिस ठाण्यात वेटर शिर्के याच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल केला होता. या घटनेनंतर पोलिसांनी सहा आरोपींना अटक केली. केलेल्या तपासाच्या आधारे या आरोपींवर मोक्का अर्थात संघटित गुन्हेगारी कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात आली.
पोलिसांकडून मोक्का न्यायालयात आरोपपत्र दाखल झाल्यावर या संदर्भात गेल्या 19 वर्षांपासून सुनावण्या सुरू होत्या. आरोपी पक्षातर्फे अ‍ॅड. सागर कोल्हे आणि अ‍ॅड. हरेश देशमुख यांनी आरोपींवर सशस्त्र दरोड्यासह संघटित गुन्हेगारी कायद्यान्वये दाखल केलेले गुन्हे पूर्णत: न्यायाशी विसंगत आणि चौकशी न करता दाखल केल्याचे सांगून या प्रकरणाच्या तपासात अनेक त्रृटी असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतलेल्या उलटतपासणीत पोलिसांनी या तपासात अनेक त्रृटी ठेवल्याचे, तसेच तपासात विसंगती आढळून आल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे सबळ पुरावा उपलब्ध नसल्याने आरोपींची निर्दोष मुक्तता करत असल्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
आरोपींच्या विरोधात सबळ पुरावे उपलब्ध नसताना, तसेच त्या दिशेने तपास केला नसताना देखिल त्यांच्यावर कोणत्या कायद्याने मोक्का कायद्यान्वये कारवाई करण्यात आली? हे सिध्द करण्यात तपास यंत्रणा न्यायालयात अपयशी ठरली. या प्रकरणाचा अतिशय ढिसाळ आणि निष्क्रियतेने तपास करणार्‍या तत्कालिन अधिकार्‍यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी आदेशाची प्रत न्यायालयाच्या आदेशावरून ठाणे पोलिस आयुक्तांना पाठविण्यात आली आहे.या प्रकरणाचा तपास करणारे तत्कालीन अधिकारी अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
