Thane Crime | आदिवासींच्या 464 एकर जमिनीवर भूमाफियांची नजर

कल्याण : कल्याणच्या कांबागाव येथील आदिवासींची 464 एकर जमीन भूमाफियांनी टार्गेट केले आहे. कल्याण तहसिलदार यांच्या चुकीच्या निर्णयामुळे बनावट शेतकरी प्रमाणपत्राच्या आधारे आदिवासींच्या जमिनी हडप करण्याचे षडयंत्र रचले जात असल्याचा आरोप परहित चॅरिटेबल ट्रस्टच्यावतीने करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची कोकण विभागीय आयुक्त विजयकुमार सूर्यवंशी यांना पत्र लिहून निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

बाहेरून काही तथाकथित भूमाफिया बनावट शेतकरी प्रमाणपत्रे बनवून त्यांना हटवण्याचे कारस्थान करत आहेत. याशिवाय शासन व प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे काही जमिनींवरही अतिक्रमण झाले आहे. याप्रकरणी परहित चॅरिटेबल ट्रस्टने कोकण विभागीय आयुक्त विजयकुमार सूर्यवंशी यांना पत्र लिहून या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. या विषयाबाबत विशालकुमार गुप्ता यांनी सांगितले की, कळंबा गावात आदिवासींची 464 एकर जमीन असून, ती काही भूमाफियांनी आपल्या साथीदारांसह बनावट शेतकरी असल्याचे दाखवून बळकावली आहे.

कल्याण तालुक्यातील कांबा गावच्या आदिवासीपाड्यात 1932 पासून आदिवासी राहतात. येथे आदिवासींची शेकडो घरे बांधली आहेत. काही भूमाफियांनी आदिवासींच्या जमिनी बळकावल्या असून त्या जमिनी आपल्या मालकीच्या असल्याचे सांगून त्यांना बेघर करण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याचे आदिवासी बांधवांनी सांगितले.

या बाबत कल्याण तहसिलदार सचिन शेजाळ यांनी सांगितले की सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी आपला निर्णय दिला आहे. या निर्णयात काही वेगळे आहे असे तक्रारदाराला वाटत असेल तर पुन्हा याचिका दाखल करा. शेतकरी प्रमाणपत्राचा प्रश्न आहे, तो कल्याण तहसीलने बनवला नाही. तर दुसरीकडे आदिवासी बांधवांचे म्हणणे आहे की तहसीलदारांच्या चुकीच्या आदेशाचे परिणाम शेकडो आदिवासी भोगत आहेत. उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचा कोणताही निर्णय असल्यास तहसीलदारांनी तो आदिवासींना दाखवावा. आदिवासी समाजाला महाराष्ट्रात राहण्याचा अधिकार नाही का त्यांना तहसीलदार कार्यालयाकडून धमकावले जात आहे, जेणेकरून ते आपली जमीन सोडून पळून जातील. तीन लोकांसाठी करार झाला आहे, मग तो इतरांसाठी का केला जात नाही असे त्यांनी सांगितले.