ठाणे : डेंग्यू, मलेरिया, लेप्टोस्पायरोसिससारख्या साथीच्या आजारांचा धोका वाढलेला असताना आशा स्वयंसेविकांना आरोग्यसेवेऐवजी मतदार यादी पुनरावलोकनाच्या कामाला जुंपण्याच्या निर्णयाविरोधात ठाण्यात संताप उसळला आहे. या निर्णयाविरोधात बुधवारी ठाणे महापालिकेवर आशा स्वयंसेविकांनी मोर्चा काढला. यावेळी शासनाच्या निर्णयाचा तीव्र निषेध करीत आम्ही आरोग्य कर्मचारी आहोत, निवडणूक कर्मचारी नाही, अशी ठाम भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेत सहायक बीएलओ म्हणून केलेली नियुक्ती तत्काळ रद्द करण्याची मागणी केली.
ठाणे महापालिका मुख्यालयावर हा मोर्चा काढण्यात आला होता. आंदोलनकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, चार हजार रुपयांचे मानधन जाहीर करून शासनाने हा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी पैशांपेक्षा जबाबदारीचे ओझे अधिक गंभीर आहे. मतदार यादीत नाव राहिले किंवा वगळले गेले, तर त्याचा रोष थेट आशा स्वयंसेविकांवर काढला जाईल. त्यामुळे गावागावांत आणि वस्त्यांमध्ये त्यांना नागरिकांच्या संतापाला सामोरे जावे लागेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
पावसाळ्यात घराघरांत जाऊन लसीकरण व संसर्गजन्य आजारांवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी आशा स्वयंसेविकांवर असते. अशावेळी त्यांच्याकडून मतदार नोंदणीची अतिरिक्त जबाबदारी देणे म्हणजे आरोग्य यंत्रणेवरच ताण वाढविणे असल्याचा आरोप कृती समितीने केला. कृती समितीने भारतीय निवडणूक आयोगाच्या नियमांचाही आधार घेतला. आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार बीएलओ म्हणून शासकीय कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती अपेक्षित असताना आशा स्वयंसेविकांना सहायक बीएलओ म्हणून नेमणे नियमाविरोधात असल्याचा दावा यावेळी राज्य घटक प्रवर्तक व आशा स्वंयसेविक संघाचे सरचिटणीस राजेश सिंह यांनी केला.
आशा स्वयंसेविकांची नियुक्ती रद्द करावी
कृती समितीने शासनाकडे सहायक बीएलओ म्हणून आशा स्वयंसेविकांची नियुक्ती तातडीने रद्द करावी, त्याऐवजी शिक्षक, शासकीय किंवा पात्र कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी, मतदार नोंदणीसाठी आवश्यक असल्यास मुदत वाढवावी आणि प्रत्येक पात्र मतदाराचे नाव यादीत समाविष्ट होईल याची हमी द्यावी, अशा मागण्या केल्या आहेत.
आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल. राज्यभर जिल्हास्तरीय आंदोलने छेडली जातील आणि मुंबईच्या आझाद मैदानावर भव्य महामोर्चा काढून शासनाला घेरले जाईल.
