ठाणे: ठाण्यातील अनुदानित शाळांमधील शिक्षक पटसंख्या कमी असल्याने अतिरिक्त ठरले असून त्यांचे समायोजन झाले नाहीच, शिवाय त्यांचे पगारही झाले नसल्याची बाब जनसेवकाचा जनसंवाद या कार्यक्रमात उघडकीस आली आहे.
याबाबत आमदार संजय केळकर यांनी शिक्षण विभागाच्या उप संचालकांशी संवाद साधत त्यांचे तातडीने समायोजन आणि पगार देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. यावेळी झालेल्या सकारात्मक चर्चेमुळे या शिक्षकांना दिलासा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
भाजपाच्या खोपट येथील कार्यालयात झालेल्या जनसेवकाचा जनसंवाद या कार्यक्रमात ठाण्यातील अनुदानित गुजराती शाळेचे शिक्षक उपस्थित होते. कमी पटसंख्येमुळे येथील काही शिक्षक अतिरिक्त ठरवण्यात आले होते. दरम्यान त्यांचे समायोजनही अन्यत्र करण्यात आलेले नाही.
मागील तीन महिने त्यांना पगार देण्यात आलेला नसून मतदार तपासणीच्या मोहिमेतही त्यांना सहभागी करून घेण्यात आले असल्याची तक्रार या शिक्षकांनी आमदार संजय केळकर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे दिली. याबाबत श्री.केळकर यांनी उप संचालकांशी फोनवर चर्चा करून आठवडाभरात या शिक्षकांचे समायोजन करून त्यांचे पगार देण्यात यावेत, अशा सूचना केल्या. उपसंचालकांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने या शिक्षकांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
यावेळी रस्ता रुंदीकरणात बाधित झालेले नागरिकही उपस्थित होते. या नागरीकांनी स्वतःच्या जागा दिल्यानंतर महापालिकेने त्यांना पुनर्वसन करण्याची पत्रे दिली, पण 10-20 वर्षे उलटूनही त्यांचे पुनर्वसन महापालिकेने केलेले नाही. वर्षभर याबाबत पाठपुरावा सुरू असून अखेर सोमवारी या विभागाचे उपायुक्त आणि सहायक आयुक्त यांच्या समक्ष या नागरिकांची बैठक घेऊन निकाल लावणार असल्याची माहिती संजय केळकर यांनी दिली.
अधिकाऱ्यांच्या मालमत्ता तपासा- आ. केळकर
भ्रष्ट अधिकाऱ्यांबाबत तक्रारी करूनही महापालिका त्यांच्यावर कारवाई करत नाही. अखेर बाहेरील विभागांनी या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली. मागील काही दिवसांत तीन जणांवर कारवाई करण्यात आली. एक अधिकाऱ्याला लाचलुचपत विरोधी पथकाने महापालिकेत येऊन अटक केली. दुसऱ्या अधिकाऱ्याला मुंबईतील गैरव्यवहार प्रकरणी शासनाने निलंबित केले तर दोन दिवसांपूर्वी निवृत्त सहायक आयुक्ताला गुन्हे शाखेने अटक केली.
त्यामुळे आता तरी महापालिकेने अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, त्यांच्या मालमत्तांची तपासणी करावी, अशी मागणी आमदार संजय केळकर यांनी केली. आर्थिक गुन्हे शाखेकडे फसवणूक झालेले नागरिक मोठ्या आशेने पाहत असतात, पण तेथे देखील पोलीस अधिकारी तक्रारदारांना न्याय देत नाहीत.
विकासकांकडून झालेली फसवणूक, फायनान्स कंपन्यांकडून झालेली फसवणूक आदी तक्रारी देऊनही आर्थिक गुन्हे शाखेकडून कारवाई न होता विकासक, कंपन्यांना पाठीशी घातले जाते. अखेर याबाबत न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयाने आर्थिक गुन्हे शाखेच्या संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती श्री. केळकर यांनी दिली.
