ठाणे : ग्राहकांच्या पोटात जातेय भेसळयुक्त अन्न

ठाणे : अनुपमा गुंडे

स्थापनेपासूनच मनुष्यबळाची बोंब असणर्‍या राज्य शासनाच्या अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या कारभार कायमच चर्चेत असतो. ग्राहकांना सुरक्षित, दर्जेदार अन्नाचा पुरवठा करण्यासाठी सबळ कायदे असले तरी त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी अन्न प्रशासनाच्या मनुष्यबळाचे हात त्यांच्याच यंत्रणेने बांधले आहेत. कोट्यवधी रुपयांचा महसूल देणार्‍या आणि कोरोनानंतर वेगाने फोफावणार्‍या खाद्य पदार्थ विक्रीच्या व्यवसायाला कायद्याची जरब बसवण्याची यंत्रणा अन्न प्रशासनाने कागदावरच ठेवल्याचे चित्र आहे.

अन्न प्रशासनाने एप्रिल ते ऑगस्ट 2024 या 5 महिन्यात सुमारे 2055 अन्न पदार्थांचे नमुने आपल्या अधिकृत प्रयोगशाळांकडे तपासणीसाठी पाठवले आहेत. त्यातील 408 अन्न पदार्थांचे नमुने दर्ज्यानुसार, उपदर्ज्याचे 34, असुरक्षित 11, अप्रमाणित 21 एवढेच अहवाल प्रयोगशाळेकडून प्राप्त झाले आहेत. उर्वरित 1,572 अन्न पदार्थांचे नमुन्यांचे अहवाल प्रलंबित आहेत. राज्यात अन्न सुरक्षा अधिकार्‍यांची 35 टक्के पदे रिक्त आहेत. ते अधिकारी काम करतात, त्यांना अहवाल वेळेत मिळत नसल्याने त्यांना संबंधित उत्पादक, विक्रेत्यावर कारवाई करता येत नाही, आणि उशिरा अहवाल मिळाला तर संबंधितांवर केलेला खटला कुचकामी ठरतो. संबंधित आरोपी उशीरा आलेल्या अहवालावर बोट ठेवून कायद्याच्या कचाट्यातून आपली सुटका करून बिनबोभाट्याने व्यवसाय सुरू ठेवतो, अशी स्थिती आहे, त्यामुळे कारवाई, तपासणी करून त्याचे फलित काय, असा सवाल अनेक अधिकारी खासगीत उपस्थित करतात.

राज्यातील अन्न सुरक्षा अधिकार्‍याने केलेल्या कारवाईत विक्रीच्या दृष्टीन संशयास्पद आढळलेल्या अन्न पदार्थांच्या नमुन्यांचा अहवाल प्रशासनाला 14 दिवसात संबंधित प्रयोगशाळेकडून मिळण्याची तरतूद कायद्यात आहे, प्रत्यक्षात कारवाईनंतर अन्न प्रशासनाच्या प्रयोगशाळेकडे पाठवलेला अन्न पदार्थांचा अहवाल अनेक तपासणी कारवाईत 6 - 6 महिने उलटून गेले तरी येत नाही, त्यामुळे अनेकदा भेसळ करणार्‍या विक्रेता, पुरवठादार, उत्पादक कायद्याच्या कचाट्यातून पळ काढतात आणि अन्न सुरक्षा अधिकार्‍यांच्या कारवाईची मेहनत पाण्यात जाते, असे चित्र सध्या महाराष्ट्रात आहे.

ग्राहकांना निर्भेळ अन्न व अन्नपदार्थ मिळावेत, यासाठी राज्यात 2011 पासून नवीन अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. या कायद्यात अन्न उत्पादक, पॅकर, घाऊक विक्रेते, वितरक आणि अन्न विक्रेते यांचा समावेश होतो. त्यामुळे अन्न प्रशासनातील अन्न सुरक्षा अधिकार्‍यांनी अन्न पदार्थांची तपासणी केल्यानंतर त्यांना जर एखादा अन्न पदार्थ भेसळयुक्त किंवा कायद्यातील तरतुदीनुसार त्याची विक्री होत नसल्याचे आढळल्यास त्या पदार्थाचा नमुना अन्न प्रशासनाच्या प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविला जातो. या पदार्थाचा तपासणी अहवाल 14 दिवसांत आल्यानंतर संबंधितांवर कारवाई करण्याची तरतूद आहे, अन्न प्रशासनाच्या राज्यात मुंबई, छत्रपती संभाजी नगर आणि नागपूर येथे प्रयोगशाळा आहेत.

दर सणासुदीच्या दिवसाला अन्न प्रशासनाच्या वतीने फेस्टीव्हल डाईव्हमध्ये मोठ्या प्रमाणात अन्न पदार्थांचे नमुने घेतले जातात आणि तपासणीसाठी पाठविले जातात. अनेकदा ते पदार्थ नियमबाह्य किंवा अन्न सुरक्षा मानके कायद्याच्या निकषानुसार विक्री होत नसल्याचे निदर्शनास येवूनही केवळ अहवाल येत नसल्याने अधिकार्‍यांना संबंधित विक्रेता, उत्पादकांवर व्यवसाय बंद ठेवण्याची कारवाई तसेच दोषी आढळल्यास खटला भरता येत नाही, हे जळजळीत वास्तव आहे.