ठाणे : शासनाकडून आलेल्या निधीच्या माध्यमातून ठाण्यात रस्ते बांधणीची मोहीम राबवण्यात आली आहे. मात्र ठाणे पालिकेकडून बांधण्यात आलेले हे रस्ते आता वादाच्या भोवर्यात सापडण्याची चिन्हे आहेत. शहरात ठिकठिकाणी अंदाजे 50 कोटी रुपये खर्च करून बांधण्यात आलेले काही रस्ते वर्षभरातच खराब झाले आहेत. ठेकेदारामार्फत निकृष्ट दर्जाचे काम केल्यानेच हे रस्ते खराब झाले असल्याचा आरोप मनसेच्या वतीने करण्यात आला आहे. दोषदायित्वापूर्वीच हे रस्ते खराब झाल्याने ठाणे महापालिका अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्या अभद्र युतीमुळेच अशा प्रकारचा भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोपही मनसेच्या वतीने करण्यात आला आहे.
शासनाकडून ठाणे शहरातील रस्ते बांधकामासाठी तब्बल 605 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. या निधीच्या आधारे काँक्रीट, मास्टिक, यूटीडब्ल्यूटी आणि डांबरीकरणाच्या माध्यमातून शहरातील विविध भागांमध्ये रस्त्यांचे बांधकाम करण्यात आले. मात्र, दोषदायित्व कालावधीतच या रस्त्यांची दयनीय अवस्था झाल्याचे समोर आले आहे.
शासनाच्या नियमांनुसार, ज्या रस्त्यांवर भविष्यात पाणीपुरवठा, गॅस, टेलिकॉम किंवा इतर कामे होणार असतील, त्या रस्त्यांवर शासन निधी वापरला जाऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत. तरीही ठाण्यातील घोडबंदर रोड, वर्तक नगर, लोकमान्य नगर, वागळे इस्टेट, पोखरण रोड आदी भागांतील रस्ते अमृत योजनेअंतर्गत जलवाहिन्यांच्या कामासाठी खोदण्यात आले आहेत. यामुळे नुकतेच झालेले रस्ते उखडून टाकण्यात आले असून, मोठ्या प्रमाणावर खड्डे पडले आहेत.
विशेष म्हणजे, वर्तक नगर प्रभाग समिती अंतर्गत येणारे पवार नगर, गावंडबाग, उपवन, हॅपी व्हॅली, टिकुजीनीवाडी, नीलकंठ वूड्स, सिने वंडर मॉल परिसर, मानपाडा येथील रस्त्यांची स्थिती तर अधिकच दयनीय झाली आहे. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना या रस्त्यांमुळे प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. शासन निधीचा वापर करून करण्यात आलेले काम उत्कृष्ट दर्जाचे असणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्षात वर्तक नगर प्रभाग समितीचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता व संबंधित अधिकार्यांनी निकृष्ट दर्जाचे काम करून घेतल्याचे उघड झाले आहे. वर्षभरातच रस्ते खराब होणे ही गंभीर बाब असल्याचे महिंद्रकर यांनी सांगितले. दरम्यान याप्रकरणी प्रशासनाने दखल न घेतल्यास मनसेच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनाद्वारे देण्यात आला.
प्रशासकीय मान्यता मिळण्यापूर्वी निविदा...
या संदर्भात आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. शासन निधीच्या कामांच्या निविदा जिल्हाधिकार्यांची प्रशासकीय मान्यता मिळण्यापूर्वीच काढल्या जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे नियम धाब्यावर बसवून कामे कंत्राटदारांना देण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.
शासन निधीचा गैरवापर करून नागरिकांच्या पैशांचा अपव्यय करण्यात आला आहे. निकृष्ट दर्जाचे काम करणारे अधिकारी व कंत्राटदार यांच्यावर शासनाने तत्काळ कठोर कारवाई करावी. तसेच सर्व रस्ते तातडीने दुरुस्त करण्यात यावेत. अन्यथा मनसे रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडेल.
स्वप्नील महिंद्रकर, ठाणे शहर अध्यक्ष, जनहित व विधी विभाग, मनसे
