मिरा-भाईंदर महापालिका क्षेत्रात एमएमआर रिजन अंतर्गत एमएमआरडीएकडून भाडेतत्त्वावर बांधण्यात आलेल्या एकूण सदनिकांपैकी 50 टक्के सदनिका पालिकेला अत्यल्प भाडेतत्वावर देण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र गेल्या 2020 पासून 3 इमारतींमधील 1 हजार 964 सदनिका एमएमआरडीने पालिकेच्या ताब्यात अद्यापही न दिल्याने त्या 4 वर्षांपासून कुलूपबंद असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तर या सदनिका ताब्यात मिळण्याच्या प्रतिक्षेत पालिका असल्याचे समोर आले आहे.
एमएमआरडीएकडून मिरा-भाईंदर महापालिका क्षेत्रात भाडेतत्वावरील घरकुल योजनेंतर्गत बांधण्यात आलेली सुमारे 160 चौरस फुटांची 1 हजार 964 घरे अद्यापही रिकामी असून ती घरे शहरातील विविध विकासकामांतर्गत विस्थापितांना तात्पुरत्या स्वरूपात देण्यासाठी पालिकेकडे हस्तांतरीत करण्याची मागणी गेल्या 4 वर्षांपासून सुरु आहे. मात्र त्यावर एमएमआरडीएकडून कोणतीही कार्यवाही करण्यात येत नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. एमएमआरडीएने पालिका क्षेत्रात भाडे तत्त्वावर बांधण्यात आलेल्या एकूण 10 बहुमजली इमारतींपैकी 7 इमारतींतील 2 हजार 623 सदनिका पालिकेच्या ताब्यात दिल्या आहेत. तर पालिका उर्वरीत 3 इमारतींमधील 1 हजार 964 सदनिका ताब्यात मिळण्याच्या प्रतिक्षेत आहे. या सदनिका पालिका क्षेत्रातील विकासकामांमध्ये बाधित होणार्या तसेच धोकादायक इमारतींतील विस्थापितांना पर्यायी निवार्यासाठी प्रशासनाकडून तात्पुरत्या स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. अशा बाधितांना माफक भाडे तत्वावर पर्यायी निवारा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने एमएमआरडीएने एमएमआर रिजनमध्ये भाडे तत्त्वावरील घरकुल योजना साधारणतः 2012 मध्ये अंमलात आणली. या योजनेंतर्गत एमएमआरडीएकडून खाजगी विकासकांना इमारतीच्या बांधकामासाठी 4 अतिरीक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक दिला जातो. त्यातील एका चटईक्षेत्र निर्देशांकात विकासकाकडून एमएमआरडीएला 160 चौरस फूट कार्पेट क्षेत्रफळ असलेली घरे मोफत बांधून दिली जातात. यातील 50 टक्के घरे संबंधित पालिकेला प्रती चौरस फूट 1 रुपया दराने भाडेतत्वावर दिली जातात. एमएमआर रिजन अंतर्गत मिरा-भाईंदर पालिकेला प्राप्त होणारी घरे तत्कालीन महासभेने निश्चित केलेल्या धोरणानुसार गरजूंना तात्पुरत्या स्वरूपात उपलब्ध करून दिली जातात.
पालिकेच्या ताब्यात आत्तापर्यंत आलेली घरे प्रशासनाने धोकादायक इमारतींमधील तसेच विकासकामांमधील 2 हजार 623 बाधितांना उपलब्ध करून दिली आहेत. त्यात पश्चिम महामार्गावरील लोढा ऍक्वा मधील 632 सदनिकांसह मीरारोडच्या हाटकेश परिसरात असलेल्या पिनाकोला (एसकेडी) मधील 505, भाईंदर पूर्वेकडील इंद्रलोक फेज 6 परिसरात असलेल्या एम्स इमारत क्रमांक 4 मधील 193, दहिसर चेकनाका परिसरातील मन इमारत क्रमांक आर 1 मधील 549 व आर 2 मधील 35, मीरारोडच्या पेणकरपाडा परिसरात असलेल्या एस. के. हाईट्समधील 296 व दर्वेश मधील 413 सदनिकांचा समावेश आहे. पालिकेकडून या सदनिका विविध विकासकामांमध्ये बाधित झालेल्या तसेच विस्थापित झालेल्यांसह बीएसयुपी योजनेतील लाभार्थ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
यामुळे गेल्या 4 वर्षांपासून भाईंदर पूर्वेकडील सोनम या 2 इमारतींमधील सुमारे 1 हजार 150 व मीरारोडच्या इंद्रलोक परिसरात असलेल्या समृद्धी या इमारतीतील 814 अशा एकूण 1 हजार 1 हजार 964 सदनिका एमएमआरडीएने अद्यापही पालिकेच्या ताब्यात दिल्या नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
या सदनिका लवकरात लवकर पालिकेच्या ताब्यात देण्यात याव्यात जेणेकरून विकासकामांमध्ये बाधित होणार्या तसेच धोकादायक इमारतींतील रहिवाशांना हि घरे माफक भाडेतत्वावर अथवा मोफत देणे पालिकेला शक्य होऊन संबंधित विकासकामे मार्गी लावणे शक्य होणार आहे. यासाठी त्या सदनिका पालिकेच्या ताब्यात येण्यासाठी प्रशासनाकडून शासकीय स्तरावर प्रयत्न सुरु असले तरी एमएमआरडीएकडून त्यावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात येत नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
