राजेश जागरे
शहापूर: शहापूर एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कथित भ्रष्टाचार,आर्थिक अनियमितता आणि अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराचा गंभीर आरोप करत आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांना सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले.
या प्रकरणामुळे आदिवासी विकास विभागाच्या कार्यपद्धतीवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते भूषण साबळे यांनी आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांच्याकडे केली आहे.
शहापूर प्रकल्प कार्यालयांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या वीटभट्टी,पोल्ट्री फार्म, शेडनेट, किराणा दुकान, वनधन केंद्र,न्यूक्लियस बजेट तसेच इतर विविध योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. अनेक ठिकाणी योजना प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसतांना किंवा इतरांची कामे स्वतःच्या नावावर दाखवून लाखो रुपयांची बिले काढण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
शासनाच्या निधीचा उद्देशपूर्ण वापर होण्याऐवजी काही अधिकारी,एजंट आणि कंत्राटदार यांच्या संगनमतातून निधी लाटला जात असल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला. याशिवाय शासकीय आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांची परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाचे अन्न दिले जात असून अनेक ठिकाणी शिक्षक व कर्मचारी नियमितपणे अनुपस्थित राहत असल्याच्रा आरोप करण्यात आला. विद्यार्थ्यांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, वसतिगृहातील मूलभूत सुविधा आणि शैक्षणिक वातावरणाचा अभाव असल्याचेही सांगण्यात आले.
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण व आरोग्याशी संबंधित गंभीर प्रश्नांकडे प्रशासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. यावेळी भारताचा मार्क्सवादी लेनिनवादी लाल बावटा पक्षाचे भगवान म्हसणे, समाधान हिलम उपस्थित होते.
काय आहेत मागण्या
संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय व स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी, संबंधित सर्व कामांचे तांत्रिक ऑडिट व आर्थिक लेखापरीक्षण करण्यात यावे,दोषी अधिकारी- कर्मचारी तसेच एजंट व कंत्राटदार यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करण्यात यावी, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांची बदली, पदोन्नती अथवा रजा मंजूर करू नये, आश्रमशाळांची प्रत्यक्ष पाहणी करून विद्यार्थ्यांच्या सुविधा तात्काळ सुधाराव्यात,सर्व योजनांची लाभार्थी पडताळणी व प्रत्यक्ष स्थळ तपासणी करण्यात यावी, तक्रारदारांवर दबाव टाकणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर स्वतंत्र कारवाई करण्यात यावी, शासन निधीचा अपहार झाल्यास संबंधितांकडून रक्कम वसूल करण्यात यावी.
पोल्ट्रीफार्म संदर्भात चौकशी समिती नेमण्यात आली असून त्यांचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. पुढील दोन दिवसांत सदर अहवालावर निर्णय घेतला जाईल.तसेच वरील सर्व तक्रारींमध्ये लाभार्थ्यासह जे कोणी दोषी आढळतील त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल.संबंधित बाबींची सविस्तर पडताळणी करण्यात येत असून कुठल्याही प्रकारचा गैरव्यवहार आढळल्यास कठोर कार्यवाही केली जाईल. तक्रारींमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या सर्व मुद्द्यांची चौकशी करून आवश्यक ती पावले उचलण्यात येतील. -डी. डी. काळपांडे,
प्रकल्प अधिकारी (प्रभारी), शहापूर.
