सापाड : योगेश गोडे
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीत तब्बल ३५ वर्षांपूर्वी समाविष्ट झालेले सापाड गाव आजही मूलभूत नागरी सुविधांपासून वंचित असल्याचे चित्र पहिल्याच पावसात पुन्हा एकदा समोर आले आहे. पावसाच्या सुरुवातीलाच गावातील प्रमुख रस्ते जलमय झाल्याने विद्यार्थी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि नोकरदारांचे मोठे हाल होत असून, कर भरूनही सुविधा मिळत नसल्याने ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
चार थेंब पाऊस पडताच गावातील अनेक रस्ते गुडघाभर पाण्याखाली जातात. खड्डे, चिखल आणि साचलेल्या पाण्यामुळे शाळकरी विद्यार्थ्यांना जीव धोक्यात घालून शाळेत जावे लागत आहे. महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांनाही दैनंदिन प्रवासासाठी मोठी कसरत करावी लागत असून, नोकरदारांना वेळेत कामावर पोहोचणेही कठीण बनले आहे.
काही दिवसांपूर्वी पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती करणाऱ्या सापाडकरांना आता पावसाळ्यात जलमय रस्त्यांचा सामना करावा लागत आहे. उन्हाळ्यात पाणीटंचाई आणि पावसाळ्यात जलमय रस्ते, अशा दुहेरी संकटाने गावाला विळखा घातला आहे. महापालिका हद्दीत समावेशानंतर विकासाची मोठी आश्वासने देण्यात आली होती. मात्र आजही गावात सुसज्ज रस्ते, प्रभावी जलनिस्सारण व्यवस्था, नियमित पाणीपुरवठा, पथदिवे आणि सार्वजनिक सुविधांचा अभाव कायम आहे.
गावातील शाळेतही आवश्यक सुविधांची कमतरता असल्याची तक्रार आहे. सापाडमधील शेकडो एकर जमिनी विकास आराखड्यात विविध सार्वजनिक आरक्षणाखाली गेल्या. शहराच्या विकासासाठी गावाने जमीन दिली, मात्र बदल्यात गावालाच विकासापासून वंचित राहावे लागल्याची भावना नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. या संदर्भात महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
संसर्गजन्य आजारांचा धोका, गावाकडे दुर्लक्ष
गावातून जाणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी रिंग रोडवरही अनेक अपघात घडले असून, सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांचा अभाव असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. पावसात खड्डे पाण्याखाली जात असल्याने वाहनचालक आणि पादचाऱ्यांच्या जीविताला धोका निर्माण होत आहे. अनेक भागांत ड्रेनेज नसल्याने पाणी घरांमध्ये शिरत असून, संसर्गजन्य आजारांचा धोका वाढल्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे. निवडणुकांवेळी विकासाची आश्वासने दिली जातात; मात्र त्यानंतर गावाकडे दुर्लक्ष होत असल्याची खंत ग्रामस्थांनी व्यक्त केली. मालमत्ता कर, पाणीपट्टी आणि इतर कर नियमित भरूनही शहराप्रमाणे सुविधा मिळत नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
