ठाणे: माजिवडे, ता. व जि. ठाणे येथील सर्व्हे क्र. 349, हिस्सा क्र. 3 परिसरातील अनेक दशकांपासून अस्तित्वात असलेल्या स्थानिक नागरिकांच्या घरं व व्यावसायिक आस्थापनांच्या संरक्षणासाठी आज नागरिक मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले.
नागरिकांचा आरोप आहे की, एका खाजगी बिल्डरच्या हितासाठी पोलीस प्रशासनाचा गैरवापर करण्यात येत असून, नागरिकांवर अन्यायकारक कारवाई केली जात आहे.
स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, सदर जमिनीवरील घरे, हॉटेल्स, दुकाने व इतर व्यावसायिक आस्थापने गेल्या अनेक दशकांपासून अस्तित्वात आहेत. संबंधित जमीन मूळ आदिवासी मालकांनी सन 2008 मध्ये ‘पुष्प रियल्टी’ या विकासकास शासनाची आवश्यक परवानगी घेऊन, योग्य मोबदला स्वीकारून, नोंदणीकृत खरेदीखत व हस्तांतरण दस्तऐवजाद्वारे विक्री केलेली आहे. सदर नोंदणीकृत दस्तऐवज आजही कायदेशीररीत्या अस्तित्वात असून कोणत्याही सक्षम दिवाणी न्यायालयाने ते रद्द केलेले नाहीत.
असे असतानाही, 24 जुलै 2026 रोजी तहसीलदार यांनी केवळ 7/12 उताऱ्याच्या आधारे आदेश पारित करून कथित आदिवासी अर्जदार यांस स्वतःहून जागा रिकामी करण्याचे निर्देश दिले होते. नागरिकांचा आरोप आहे की, या आदेशामध्ये मालकी हक्काचा गुंतागुंतीचा प्रश्न विचारात न घेता केवळ महसुली नोंदींच्या आधारे कारवाई करण्यात आली आहे.
नागरिकांचा आरोप आहे की, ज्यांच्या तक्रारीवरून ही कारवाई करण्यात आली त्या व्यक्तीविरुद्ध सन 2025 मध्ये चितळसर मानपाडा पोलीस ठाण्यात गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा नोंद आहे. अश्या प्रकारे खासगी बिल्डर्सना पोलीस प्रशासनाचा वरदहस्त असल्याने स्थानिक
नागरिकांच्या अधिकाराची पायमल्ली होत असल्याची चर्चा उधाणला आलेली आहे. मात्र अश्यातच स्थानिक आमदार संजय केळकर यांनी मदतीचा हात पुढे करून जनतेवर आलेल्या संकटाचे तूर्तास निवारण करण्यात यश मिळवलेले आहे.
नागरिकांचे म्हणणे आहे की, तहसीलदारांच्या 24 जुलै 2026 च्या आदेशात कुठेही पोलीस संरक्षण देण्याचे निर्देश नाहीत. त्यामुळे हा वाद दोन खाजगी पक्षांमधील असताना एका खाजगी व्यक्तीला पोलीस संरक्षण देण्याचा अधिकार प्रशासनाला नाही.
असे असूनही झोन-5 चे पोलीस उपायुक्त यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा खोटा हवाला देत पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करून देण्याची तरतूद केलेली प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. मात्र, स्थानिक नागरिक तसेच त्यांचे वकील ॲड. विश्वजीत सुर्वे यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, उच्च न्यायालयाने सदर केस मधे कोणत्याही खाजगी व्यक्तीला पोलीस संरक्षण देण्याचा किंवा स्थानिक नागरिकांना जागेतून बाहेर काढण्यासाठी पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करून देण्याचा कोणताही आदेश दिलेला नाही.
अशा परिस्थितीत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देत यंत्रणेचा गैर वापर करण्यात येत असल्याचा आरोप नागरिकांमधून होत आहे.
स्थानिक महिलांनी तीव्र भावना व्यक्त करत, आम्ही अनेक दशकांपासून येथे राहत आहोत. आमची घरे व दुकाने पाडायची असतील तर प्रथम आम्हाला त्याच परिसरात पर्यायी जागा द्यावी. आमच्या पुनर्वसनाशिवाय आम्ही ही जागा सोडणार नाही. जबरदस्तीने कारवाई करण्याचा प्रयत्न झाल्यास आम्ही बुलडोझरसमोर उभे राहू, पण आमची घरे व दुकाने पाडू देणार नाही. अशी संतापजनक प्रतिक्रिया प्रसार माध्यमांसमोर व्यक्त केली आहे.
यावेळी ॲड. विश्वजीत सुर्वे यांनी या विषयावर बोलताना असे सांगितले की, तहसीलदारांचा आदेश हा कोणताही मालकी पुरावा न तपासता केवळ ७/१२ च्या अनुषंगाने पूर्णपणे कायद्याच्या विरोधात असून संबंधित आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार आहे. तसेच पोलीस संरक्षणाबाबत करण्यात आलेली कार्यवाहीही कायद्याच्या चौकटीबाहेर असल्याचा मुद्दा न्यायालयासमोर मांडण्यात येईल, असे ही त्यांनी स्पष्ट केले.
MMC ACT प्रमाणे पावसाळी हंगामामध्ये कोणतेही बांधकाम तोडण्यास परवानगी नाही तरी ही कोणतीही ड्यू प्रोसेस फॉलो न करता अशी प्राइवेट बिल्डर द्वारे होणारी कारवाई ही गरीब जनतेच्या अधिकाराची पायमल्ली ठरणार आहे व त्या विरोधात न्यायालयाकडे दाद लवकरच मागितली जाईल. एकूणच ठाणे शहरात प्राइवेट बिल्डर्सच्या गुंडागर्दीचा प्रसार वाढत चाललेला जनतेच्या भावनेतून दिसून येत आहे ज्याला सरकारी बाबूंचा वरदहस्त असल्याचे दिसून येत आहे.
