पालघर : हनिफ शेख
एकीकडे कमी निधी द्यायचा तो निधी वाटप करताना सुद्धा मर्जीतील आणि सत्ताधारी ठेकेदारांना झुकते माप देण्याच्या आरोप या अगोदर सुद्धा सार्वजनिक बांधकाम विभाग या खात्यावर होत असताना आता शासनाकडून पालघर जिल्ह्याला पुन्हा सापतनक वागणूक दिल्याचा आरोप होत आहे.
कारण शासनाकडून नुकताच ऑगस्टमध्ये एक आदेश काढण्यात आला यामध्ये ठाणे आणि पालघर राज्य मार्ग आणि प्रमुख जिल्हा मार्ग यासाठी एकूण १६४ कोटी ७६ लाख ५८ हजार रुपयांचा निधी देण्यात आला मात्र यामध्ये ठाणे जिल्ह्यासाठी तब्बल १३२ कोटी २२ लाख ७० हजार रुपये तर पालघर जिल्ह्यातील पालघर सांबा विभाग आणि जव्हार साबा विभाग मिळून फक्त ३२ कोटी ५३ लाख ६८ हजार रुपये देण्यात आल्याने पालघर जिल्ह्यातील ठेकेदारांनी संताप व्यक्त केला असून लवकरच तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा सुद्धा दिला आहे तर विरोधी पक्षातील आमदार विनोद निकोले आणि माजी आमदार सुनील भुसारा यांनी देखील शासनाच्या या वागणुकी विरोधात दंड थोपटले आहेत.
यामुळे पालघर जिल्ह्याला कोणी वाली आहे की नाही ? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे कारण की पालघर जिल्ह्यातील पालघर सा.बा विभाग आणि जव्हार सा.बा विभाग मिळून तब्बल २०० कोटीहून अधिक रुपयांची बिले शिल्लक आहेत याशिवाय आदिवासी विकास विभागाचा निधी तर वेगळाच आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या केलेल्या कामांना सध्या निधी आ लेला नाही मात्र प्रमुख जिल्हा मार्ग आणि राज्य मार्ग यांच्यासाठी हा निधी आलेला आहे यामध्ये ठाणे जिल्ह्यातील राज्य मार्ग विभागाच्या रस्त्यांसाठी ८३ कोटी सात लाख ४१ हजार तर पूलांसाठी एक कोटी २ लाख ३६ हजार आणि प्रमुख जिल्हा मार्ग रस्त्यांसाठी ४२ कोटी ९२ लाख १२ हजार तर पूलांसाठी ५ कोटी २० लाख ८१ हजार असा निधी वर्ग करण्यात आला आहे आणि हीच आकडेवारी जर पालघर जिल्ह्यासाठी पाहिली असल्यास राज्य मार्ग रस्त्यांसाठी ११ कोटी ९६ लाख ३६ हजार तर पूलांसाठी ६७ लाख १७ हजार आणि प्रमुख जिल्हा मार्ग रस्त्यांसाठी १७ कोटी ३८ लाख ५५००० आणि पूलांसाठी दोन कोटी ५१ लाख ८० हजार असा निधी देण्यात आला आहे. मात्र ठाणे जिल्हा आणि पालघर जिल्हा यामध्ये प्रचंड भेदभाव करून पालघर जिल्ह्यावर अन्याय केल्याच्या विरोधात जिल्ह्यातील ठेकेदारांनी संताप व्यक्त करत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. यामुळे एकीकडे ठाणे जिल्ह्यासाठी एवढा मोठा निधी आणि पालघर जिल्ह्याला त्यामानाने आवाज अतिशय कमी निधी दिल्याने येथील लोकप्रतिनिधींचा मंत्रालयापर्यंत पोहोचत नाही काय असा सवाल देखील या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. कारण की आज गेल्या दोन ते तीन वर्षांपूर्वी केलेल्या कामांसाठी अद्याप निधी आलेला नाही जो निधी आला तो काही बड्या ठेकेदार आणि पक्षीय जवळील
असलेल्या ठेकेदारांना भेटल्याचा आरोप देखील मार्चमध्ये करण्यात आला होता आता यानंतर पुन्हा जवळपास २०० कोटीहून अधिक निधीची मागणी असताना केवळ ३२ कोटी देऊन पुन्हा ठेकेदारांच्या तोंडाला पाणी पुसण्याचा हा प्रकार असल्याचे बोलले जात आहे.
विकास कामांना निधी देताना ठाणे जिल्ह्याला झुकते माप देऊन शासन एक प्रकारे आमच्या जिल्ह्यावर अन्याय करत आहे. तत्काळ यामध्ये बदल करून समसमान निधीचे वाटप करण्यात यावे किंवा संपूर्ण आदिवासी भाग असलेल्या पालघर जिल्ह्याला अधिकचा निधी देण्यात यावा अशी माझी प्रमुख मागणी असून यामध्ये बदल न झाल्यास थेट अधीक्षक अभियंता कार्यालय ठाणे याला टाळे ठोकल्याशिवाय राहणार नाही.
विनोद निकोले, आमदार - डहाणू विधानसभा मतदारसंघ.
या आधी सुद्धा निधी वाटप करताना पक्षीय भेदाभेद झाल्याचे मी सांगितले होते मात्र आता तर डायरेक्ट जिल्ह्यावरच अन्याय करण्याचा हा प्रकार आहे यामुळे सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी नेमके काय करत आहेत त्यांना या जिल्ह्याची काळजी नाही काय असा माझा सवाल असून पालघर जिल्ह्याला अधिकचा निधी मिळावा आणि तो देताना सर्व ठेकेदारांना समान वाटप व्हावे अशी माझी मागणी आहे अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल
सुनील भुसारा, माजी आमदार तथा प्रदेश उपाध्यक्ष (राशप)
