भिवंडी : अवजड वाहनांना ठराविक वेळेत बंदी असतांनाही गोदामांमध्ये जाणार्या अवजड वाहनांकडून 300 रुपये हफ्ता घेऊन अवजड वाहनांना रस्त्यावर प्रवेश दिला जात असल्याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे. वाहतूककोंडीत अडकलेल्या अॅड. भारद्वाज चौधरी यांनी हा व्हिडीओ फेसबुक लाईव्ह करीत असताना अवजड वाहनांकडून वाहतूक पोलिसांनी 300 रुपये घेतले असल्याची माहिती खुद्द ट्रक चालकाने दिली आहे. त्यामुळे भिवंडीतील वाहतूककोंडीला वाहतूक पोलिसांची हफ्तेखोरी कशी जबाबदार आहे हे या व्हिडीओच्या माध्यमातून चव्हाट्यावर आले आहे.
भिवंडीत वाहतूककोंडीची समस्या गंभीर बनली असून शहरालगतच्या ग्रामीण पट्ट्यात असलेल्या गोदामांमध्ये अवजड वाहने मोठ्या प्रमाणात ये-जा करत असल्याने भिवंडीतील अंजुरफाटा, काल्हेर, कशेळी ते ठाणे मार्ग त्याचबरोबर अंजुरफाटा, वळगाव, दापोडे, मानकोली तसेच मुंबई-नाशिक महामार्गावर पिंपळास ते खारेगाव ब्रिजपर्यंत प्रचंड वाहतूककोंडी होत आहे.
या वाहतूक कोंडीतून प्रवाशांची सुटका व्हावी यासाठी वाहतूक विभागाने भिवंडीत अवजड वाहनांना बंदी केली आहे.या संदर्भातील वेळापत्रक देखील वाहतूक विभागाने प्रसिद्ध केले आहे. मात्र असे असताना भिवंडी शहर व ग्रामीण परिसरात चालकांकडून 300 रुपये वसूल करून अवजड वाहनांना थेट रस्त्यावर प्रवेश दिला जात आहे. याबाबत भिवंडीतील वकील भारद्वाज चौधरी यांनी वाहतूक पोलिसांच्या हप्ते वसुलीचा सोशल मीडियाद्वारे लाईव्ह भांडाफोड केला आहे. सध्या ही व्हिडिओ क्लिप प्रचंड व्हायरल होत असून नागरिकांना वेठीस धरून वाहतूक पोलीस कशा पद्धतीने हप्ते वसुली करत आहेत, याचे थेट प्रक्षेपण चौधरी यांनी आपल्या फेसबुक पोस्टच्या माध्यमातून केले आहे. हा व्हिडिओ भिवंडीत प्रचंड व्हायरल झाला असून या व्हिडिओच्या माध्यमातून वाहतूक पोलिसांचा अनागोंदी व हप्तेखोरीचा काळाबाजार समोर आला आहे. या व्हिडीओची यंत्रणेने दखल घेतली असून यासंदर्भात चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, अशी प्रतिक्रिया वाहतूक पोलीस उपायुक्त पंकज शिरसाट यांनी दिली आहे.
मागील महिन्यात मानकोली नाक्यावर वाहतूक पोलीसांच्या हफ्तेखोरीचा भांडाफोड सोशल मीडियावर केला होता. तेव्हा काहीकाळ वाहतूक कोंडी कमी झाली होती. मात्र आता पुन्हा वाहतूक पोलिसांची हफ्तेखोरी समोर आली आहे. शासनाने भिवंडीतील कोंडी सोडविण्यासाठी त्रयस्थ यंत्रणा, संस्था अथवा अनुभवी पोलीस अधिकार्यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी आम्ही शासनाकडे केली आहे, अशी प्रतिक्रिया अँड.भारद्वाज चौधरी यांनी दिली आहे.
