भाईंदर : राजू काळे
भारताच्या शेजारील पाकिस्तान या शत्रू राष्ट्राची तसेच त्यातील नागरीकाची कोणतीही मालमत्ता परस्पर अथवा केंद्र सरकारच्या परवानगीखेरीज विकता येत नसल्याचे परिपत्रक केंद्र सरकारने 1968 मध्ये जारी केले आहे. त्याला बगल देत मिरा-भाईंदर महापालिका हद्दीतील मौजे काशी, मौजे महाजनवाडी व मौजे घोडबंदर येथील 3 हेक्टर 6 एकर जागेचा परस्पर व्यवहार झाल्याचे स्थानिक रहिवाशी गौतम अग्रवाल यांनी पंतप्रधान कार्यालयाला तक्रार केली. त्याची दखल घेत ठाणे जिल्ह्याचे उपविभागीय दंडाधिकार्यांनी दोन्ही बाजूंची सुनावणी घेतल्यानंतर हि मालमत्ता शत्रू संपत्ती म्हणून जाहीर केल्याचे पत्र जिल्हाधिकार्यांना 10 जुलै रोजी पाठविल्याचे समोर आले आहे.
तत्पूर्वी गौतम यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्याकडे तक्रार करून याप्रकरणाची एनआयए, ईडी व सीबीआय मार्फत सखोल चौकशी करून त्यात गुंतलेल्यांवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. यावर संसदेत विरोधी पक्षांकडून प्रश्न देखील उपस्थित करण्यात आला होता. मात्र त्यावर ठोस कार्यवाही होत नव्हती. पंतप्रधान कार्यालयाला तक्रार केल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने त्याची दखल घेत ती मालमत्ता शत्रू संपत्ती म्हणून जाहीर केल्याने गौतम यांच्या कित्येक वर्षाच्या लढ्याला अखेर यश आल्याचे बोलले जात आहे.
शत्रू राष्ट्रातील एखाद्या नागरीकाची जमीन वा मालमत्ता भारतात असेल तर ती केंद्र सरकारकडे शत्रू संपत्ती म्हणून जमा केली जाते. या मालमत्तेचा व्यवहार केंद्र सरकारच्या परवानगीखेरीज परस्पर करता येत नाही. तसे परिपत्रकच केंद्र सरकारने 1968 मध्ये जारी केले आहे. त्याला बगल देत मिरा-भाईंदरमधील पाकिस्तानी नागरीकाची मालमत्ता परस्पर विकल्याचा प्रकार तीन वर्षांपूर्वी उजेडात आणण्यात आला. याप्रकरणी एनेमी प्रॉपर्टीचा व्यवहार करणार्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असता न्यायालयाने संबंधितांना 3 कोटी रुपये जमा करण्याचे निर्देश देत ठाणे जिल्हाधिकार्यांना चौकशीचे आदेश दिले होते.
जिल्हाधिकार्यांकडून त्याची चौकशी पूर्ण करण्यात आली नसल्याचे गौतम यांच्याकडून सांगण्यात आले. या व्यवहारात मिरा-भाईंदर शहरातील काशी गावात राहणारे मोईनुद्दीन निजामुद्दीन पटेल व त्यांचे भाऊ हुसेनिया निमामुद्दीन शेख यांचे कुटुंब 1947 मधील भारताच्या फाळणीनंतर पाकिस्तानात कायमस्वरूपी वास्तव्य करण्यास गेले. त्यामुळे केंद्रीय गृह विभागाने त्यांची मौजे काशी येथील सर्व्हे क्रमांक 6पै2, 6अ, 7, 5पै7, 9, 10, 18पै6, 21पै1, 22पै5, 14पै6, 1पै2, 19पै9, 3पै3 व 1अ, मौजे घोडबंदर येथील सर्व्हे क्रमांक 106, 11पै6, 7, 8, 12पै9अ, 109पै5 व मौजे महाजनवाडी येथील सर्व्हे क्रमांक 20(95)पै10, 11, 12, 14, 15, 21(97)पै3, 4, 5, 24(94)पै5अ, 5ब, 7, 8अ, ब, क, 9, 10अ, ब, क, 11, 13, 25(100)पै2अ, ब, क, 4अ, ब, क, 22(188)पै1, 2 व 3 वरील 3 हेक्टर 6 एकर जमीन एनेमी प्रॉपर्टी म्हणून सरकार दप्तरी जमा केली.
जमिनीचे मालक मोईनुद्दीन यांचे पाकिस्तामधील कराचीमध्ये 6 सप्टेंबर 1971 रोजी निधन झाले. त्यामुळे त्यांचा वारसदार ठरलेला त्यांचा मुलगा मोहम्मद इम्रान मोईनुद्दीन पटेल याच्या नावे 9 जुलै 2007 रोजी पॉवर ऑफ ऍटर्नी पाकिस्तानातच नोंदणीकृत करून देण्यात आली. या जमिनीच्या व्यवहारासाठी इम्रान 2007 मध्ये भारतात आला. त्याने केंद्र सरकारच्या एनेमी प्रॉपर्टी विभागाला अंधारात ठेवून मोईनुद्दीन यांची जमीन असिफ पटेल, रिझवान पटेल, नूर मोहम्मद पटेल, सिकंदर पटेल यांच्याशी संगनमत करून मेसर्स ए. ए. कॉर्प या स्थानिक कंपनीला परस्पर विकली. 7 सप्टेंबर 2007 रोजी त्याचा करारनामा ठाणे येथील उपनिबंधक 2 कार्यालयात नोंदणीकृत करण्यात आला.
दरम्यान त्यावर मोईनुद्दीन यांची स्वाक्षरी त्यांच्या मृत्यूपश्चात करण्यात आल्याचा आरोप तक्रारदार गौतम अग्रवाल यांनी केला. मोईनुद्दीन यांच्या एनेमी प्रॉपर्टीचा बोगस कागदपत्रांद्वारे परस्पर व्यवहार झाल्याने त्याविरोधात प्राप्त तक्रारीनुसार केंद्रीय एनेमी प्रॉपर्टी विभागाने 17 डिसेंबर 2021 रोजी पाठविलेल्या पत्राद्वारे महसूल विभागाला त्या जमिनीचा व्यवहार न कळविले. तर या व्यवहारात मिळालेली रक्कम दहशतवादी कारवायांसाठी वापरण्यात आल्याची शक्यता गौतम यांनी व्यक्त केली.
या परवानग्या महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 व मिरा भाईंदर महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावली व युडीसीपीआर (युनिफाईड डेव्हलपमेंट कंट्रोल अँड प्रमोशन रेग्युलेशन) नियमावलीतील तरतुदीचे पत्र प्राप्त होण्यापूर्वीच पालिकेकडून देण्यात आल्या. त्यावर पालिकेला कोणतेही पत्र पालिकेला प्राप्त झाले नसल्याचे सांगण्यात आले.
या परवानग्या महसुल विभागाकडील अकृषिक परवानगी, रुपांतरित कर दाखला, सनद दाखला दिल्यानंतरच देण्यात आल्याचा दावा पालिकेकडून करण्यात आला. तरी त्या जागेवरील बांधकामास स्थगिती द्यायची किंवा कसे, याबाबत मार्गदर्शन प्राप्त होण्यासाठी पालिकेने राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना 11 मार्च 2022 रोजी पत्रव्यवहार केला.
या बेकयदेशीर प्रकरणात काही अधिकार्यांसह जमिनीचा परस्पर व्यवहार करणार्या मेसर्स ए. ए. कॉर्प या बांधकाम कंपनीचे भागीदार मोंटू उर्फ हरीश बाबुलाल अग्रवाल, आनंद अग्रवाल, जोर्डन परेरा, रामप्रकाश अग्रवाल व दिलेश शाह यांचा समावेश असल्याचा आरोप गौतम अग्रवाल यांनी केला आहे.
मात्र त्या बनावट असल्याचा दावा मेसर्स ए. ए. कॉर्प च्या भागीदारांकडून करण्यात आला. त्यावेळी गौतम यांनी याप्रकरणी ईडीसह सीबीआयकडून चौकशी सुरु असल्याचा दावा करीत राष्ट्रपतींसह पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आदींकडे तक्रार केल्याचे त्यांनी सांगितले.
तर मिरा-भाईंदर मधील अप्पर तहसीलदार कार्यालयाने मोईनुद्दीन पटेल व हुसेनिया पटेल यांच्या मौजे काशी, मौजे घोडबंदर व मौजे महाजनवाडी येथील जागेत कोणतेही बांधकाम करण्यास परवानगी देऊ नये तसेच बांधकाम सुरु असल्यास ते त्वरीत थांबविण्यात यावे, अशी सूचना 10 जानेवारी 2022 रोजी पालिकेला पाठविलेल्या पत्राद्वारे केली. दरम्यान पालिकेने त्या जागांपैकी 7 जागांवरील बांधकाम नकाशांना मंजुरी देत बांधकाम परवानगी दिली.
