ठाणे : येत्या खरीप हंगामात नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास शेतकर्यांना आर्थिक आधार मिळावा याकरीता सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे. खरीप हंगाम 2025 मध्ये आतापर्यंत कोकण विभागातील 88 हजार 194 शेतकर्यांनी योजनेत भाग घेतला आहे. योजनेतील सहभागाकरिता बिगरकर्जदार शेतकर्यांना 14 ऑगस्टपर्यंत व कर्जदार शेतकर्यांना 30 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
सुधारीत प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी शेतकर्यांना पेरणीपासून ते काढणीपर्यंत विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांच्या उत्पादकतेमध्ये आलेली घट गृहीत धरून विमा संरक्षण लाभणार आहे. योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी शेतकर्यांना विमा हप्ता भरावा लागेल. ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात भात पीकाकरिता विमा संरक्षित रक्कम 61 हजार असून शेतकर्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता प्रति हेक्टरी 457.50 रुपये असून नाचणी पीकाकरिता 35 हजार विमा असून शेतकर्यांना 87. 50 रुपये भरावयाचे आहेत. रायगड व सिंधुदुर्ग जिल्हात नाचणीकरिता 40हजारांचे विमा संरक्षित रक्कम असून शेतकर्यांना 100 रुपये विमा हप्ता भरायचा आहे.
पालघर जिल्ह्यात उडीद पीकाकरिता 25 हजार मिळणार असून शेतकर्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता 62.50 रुपये आहे. योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक असणे अनिवार्य आहे. त्यासाठी शेतकर्यांनी ग्रीस्टॅक पोर्टलवर नोंदणी करून शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक मिळवणे गरजेचे आहे. पीक विमा नुकसान भरपाईसाठी ई-पीक पाहणी अंतर्गत पिकांची नोंद करणे बंधनकारक आहे. ही योजना कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकर्यांना ऐच्छिक आहे.
शेतकर्यांना पीक विमा अर्ज भरताना कुठलीही अडचण येणार नाही याची काळजी कृषी विभागाकडून घेण्यात येत आहे. शेतकर्यांनी पीक विमा संरक्षणाचा लाभ मिळण्याकरिता योजनेत मोठ्या प्रमाणात सहभागी व्हावे. अधिक माहितीकरीता जवळच्या तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन विभागीय कृषी सहसंचालक बालाजी ताटे यांनी केले आहे.
पीक विम्यासाटी अर्ज सादर करताना बिगर कर्जदार शेतकर्यांनी 7/12 उतारा, आधार कार्ड, पेरणी घोषणापत्र, बँकखात्याचे तपशील प्रत सोबत जोडणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर शेतकरी शासनाच्या पीक विमा संकेतस्थळावरून व विमा कंपनीच्या संकेतस्थळावरून वैयक्तिकरित्याही योजनेत सहभागी होऊ शकतात. शेतकर्यांना पीक विमा योजनेचे अर्ज भरताना सुलभता यावी व बँकामधील गर्दी टाळावी याकरिता शेतकर्यांचे अर्ज कॉमन सर्विस सेंटर मार्फत ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येत आहेत.
