

ठाणे : निधी अभावी रखडलेल्या ठाण्यातील आठ महत्वाकांक्षी प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या आठ प्रकल्पांच्या कामासाठी 31 हजार कोटींच्या कर्जाला मंजुरी मिळाल्याने या सर्व प्रकल्पाला आता खर्या अर्थाने गती मिळणार आहे. मुंबई आणि ठाण्याची वाहतूककोंडी सोडवण्यासाठी हे आठ प्रकल्प महत्वाचे ठरणार आहेत.
ठाणे बोरिवली भुयारी मार्गाच्या - 15,071 कोटी
ठाण्यातील उड्डाणपूल, खाडी पूल प्रकल्पांच्या कामासाठी 16,602 कोटीं या प्रकल्पांसाठी मिळाले कर्ज
ठाणे खाडी किनारा मार्ग (टप्पा 1)
घाटकोपर ते ठाणेपर्यंत पूर्व मुक्त मार्गाचे विस्तारीकरण
एनएच 4 ते कटाई नाक्यादरम्यान उन्नत मार्ग
कोलशेत ते काल्हेरदरम्यान खाडीपूल आणि जोड रस्ता
कासारवडवली, ठाणे ते खारबाव, भिवंडीदरम्यान खाडीपूल
कल्याण मुरबाड रोड (पाल्मस वॉटर रिसॉर्ट) ते बदलापूर रोड ते पुणे लिंक रोड व कर्जत आणि कसारा रेल्वे लाइन ओलांडणार्या वालधुनी नदीच्या समांतर, उन्नत रस्त्याचे बांधकाम
ठाणे शहरातील आनंदनगर ते साकेतपर्यंत उन्नत मार्ग
गायमुख ते पायेगाव दरम्यान खाडीपूल
मुंबई आणि ठाणे शहरात दररोज मोठ्या प्रमाणात वाहतूककोंडी होत असते. ठाण्यातून मुंबईत आणि मुंबईतून ठाण्यात दररोज आपले खाजगी वाहन घेऊन प्रवास करणार्या नागरिकांची संख्या हजारोंच्या घरात आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अपुरी पडत असल्याने नागरिक नागरिक आपल्या खासगी वाहनांनी मुंबई ते ठाणे असा प्रवास करत असतात.
ही दोन्ही शहरे एकमेकांना कनेक्ट असल्याने मोठ्या प्रमाणात वाहनांची वर्दळ सुरु असते. परिणामी ठाण्यात आणि मुंबईत मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडीचा सामना प्रवाशांना करावा लागतो.
वाहतूककोंडी फोडण्यासाठी मेट्रोसारख्या महत्वाकांशी प्रकल्पाची कामे मुंबई आणि ठाण्यात सुरु आहेत. मात्र मुंबई आणि ठाण्याची वाहतूकककोंडी सोडवण्यासाठी आठ महत्वाकांक्षी प्रकल्पाची आखणी देखील करण्यात आली आहे. मात्र निधीच्या अभावी या प्रकल्पना गती मिळू शकलेली नव्हती. मात्र आता हा मार्ग मोकळा झाला असून एमएमआरडीएने हाती घेतलेल्या ठाणे बोरिवली भुयारी मार्ग, ठाणे कॉस्टल रोडसह ठाण्यातील आठ प्रकल्पांच्या कामासाठी 31 हजार 673 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले आहे.
पॉवर फायनान्स कॉपर्पोरेशनकडून (पीएफसी) या कर्जाला मंजुरी मिळाली असून, त्याचा एमएमआरडीएबरोबर कर्ज करार देखील नुकताच करण्यात आला आहे. या प्रकल्पांच्या एकूण किमतीपैकी 80 टक्के रक्कम ही पीएफसीकडून कर्ज स्वरुपात दिली जाणार आहे.
उर्वरित 20 टक्के रक्कम एमएमआरडीएला उभारावी लागेल. एमएमआरडीएच्या हिश्श्याची काही रक्कम राज्य सरकारकडून अनुदान स्वरुपात दिली. त्यामुळे खर्या अर्थाने आता या प्रकल्पांना गती मिळणार आहे.