

मुंब्रा: मुंबई महानगर प्रदेशाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या पनवेल-वसई उपनगरी रेल्वे कॉरिडॉरच्या उभारणीच्या प्रक्रियेला गती मिळाली असून तब्बल ६९.२३ किमी लांबीच्या या मार्गिकेसाठी १२,७१० कोटी
८२ लाख रुपयांचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. मुंबई महानगर प्रदेशाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या पनवेल-वसई उपनगरी रेल्वे कॉरिडॉरच्या उभारणीच्या प्रक्रियेला गती मिळाली असून तब्बल ६९.२३ किमी लांबीच्या या मार्गिकेसाठी १२,७१० कोटी ८२ लाख रुपयांचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रवाशांना पनवेल ते वसई थेट लोकल सेवेचा लाभ मिळणार आहे.
मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्पाच्या (एमयूटीपी-३ बी) अंतर्गत प्रस्तावित असलेल्या या मार्गावर १७ स्थानके उभारण्यात येणार असून, महामार्ग आणि खाड्यांमुळे निर्माण होणारे अडथळे टाळण्यासाठी सुमारे २८ किमीचा मार्ग उन्नत स्वरूपात बांधण्यात येणार आहे.
केंद्राच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय मंजुरीनंतर या प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. सध्या पनवेलहून वसई-विरार परिसरात जाण्यासाठी थेट लोकल सेवा उपलब्ध नाही.
त्यामुळे प्रवाशांना कुर्ला, दादर किंवा अन्य स्थानकांवर रेल्वेगाड्या बदलून प्रवास करावा लागतो. प्रस्तावित मार्गिका कार्यान्वित झाल्यानंतर पनवेल ते वसईदरम्यान थेट उपनगरी रेल्वेसेवा उपलब्ध होऊ शकेल. त्यामुळे पूर्व आणि प. उपनगरांमधील प्रवासाचा वेळ आणि रेल्वे बदलण्याचा त्रास कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
नवी मुंबई, भिवंडी आणि वसई-विरार परिसरात नागरी वसाहतींसह औद्योगिक क्षेत्रांचा विस्तार वेगाने होत आहे. वाढती लोकसंख्या आणि नव्याने विकसित होणारी रोजगार केंद्रे यांमुळे या भागांतील सार्वजनिक वाहतुकीची गरजही वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित पनवेल-वसई रेल्वे कॉरिडॉर हा मुंबई महानगर प्रदेशातील उपनगरी रेल्वेचे जाळे विस्तारण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
तिसरी आणि चौथी मुंबई म्हणून विकसित होत असलेल्या नव्या नागरी क्षेत्रांना रेल्वेची जोड मिळाल्यास रस्ते वाहतुकीवरील अवलंबित्व कमी होण्यासह प्रवाशांना जलद आणि सोयीस्कर प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध होईल, तसेच या भागांतील औद्योगिक आणि व्यावसायिक विकासालाही चालना मिळू शकेल.
आता केंद्र सरकारच्या मंजुरीची प्रतीक्षा
पनवेल-वसई रेल्वे प्रकल्पाला महाराष्ट्र सरकारच्या पायाभूत सुविधा समितीने यापूर्वीच मंजुरी दिली आहे. त्यानंतर आता या प्रकल्पासाठी १२ हजार ७१० कोटी ८२ लाख रुपयांचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आलाय.
केंद्र सरकार आणि रेल्वे मंत्रालयाकडून आवश्यक प्रशासकीय आणि आर्थिक मंजुरी मिळाल्यानंतरच पुढील कामांना सुरुवात होऊ शकणार आहे. त्याचप्रमाणे पनवेल-कर्जत उपनगरी रेल्वे मार्गाचे जवळपास ९९ टक्के काम पूर्ण झाले असल्याची माहितीही समोर आली आहे.
पनवेल परिसरातील रेल्वे सुविधांचा विस्तार होत असतानाच आता पनवेल-वसई रेल्वे मार्गाकडेही प्रवाशांचे लक्ष लागले आहे. पनवेल-वसई रेल्वे कॉरिडॉरमुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील प्रवास अधिक सोपा होण्याची शक्यता आहे.
नवी मुंबई, भिवंडी आणि वसई-विरारमधील नागरिकांना याचा फायदा होऊ शकतो. पण या प्रकल्पाला केंद्र सरकारची अंतिम मंजुरी कधी मिळणार, प्रत्यक्ष बांधकाम कधी सुरू होणार आणि लोकल सेवा कधी सुरू होणार, याबाबत अद्याप कोणतीही निश्चित माहिती समोर आलेली नाही.