Konkan Highway | कोकणच्या नव्या महामार्गाची रुपरेषा जाहीर

ठाणे : मुंबईहुन गोव्याला के वळ सहा तासांमध्ये १५० पर कि. मी वेगाने धावू शकणारा कोकणच्या हायस्पीड ग्रीनफिल्ड महामार्गाची रुपरेषा राज्य रस्ते महाविकास मंडळाने जाहीर केली आहे. या महामार्गाची लांबी ३७६ कि.मी असून एकूण खर्च ६८,७२० कोटी येणार आहे. तसेच हा महामार्ग सहा पदरी करण्यात येणार असून, दोन सर्व्हिस रोड असणार आहे.

या महामार्गावर एकूण ४१ बोगदे ५१ मोठे ब्रिज आणि ओवरपास ६८ असणार आहेत. तीनही महामार्ग एकमेकाला जोडले जाणार आहेत. मुंबई-गोवा महामार्ग गेली १७ वर्ष रखडलेला तर सागरी महामार्ग ३० वर्षांपासून रखडला आहे. सागरी महामार्गावर रखडलेल्या आगरदांडा बाणकोट, रेवस आणि दाभोळ जयगड या पुलांची निविदा नव्याने काढण्यात आली आहे. या दोन महामार्गाची स्थीती अशी केवीलवाणी असताना आता कोकणवासियांना आणखी एका महामार्गाचे आमिष सरकारने दाखवले आहे.

हा महामार्ग सर्वात जलद असेल आणि १२ तासावरुन प्रवासाची वेळ ६ तासावर येईल अशी घोषणा प्रकल्प अहवालात करण्यात आली आहे. मुंबई गोवा महामार्ग आणि सागरी महामार्ग याचे अंतर ४६० कि.मी आहे. मात्र हा नवा महामार्ग ३७६ कि.मी लांबीचा असल्याने ९० कि.मी अंतर कमी होणार आहे. त्यामुळे कोकण

रेल्वेप्रमाणे हा महामार्ग अधिक सरळ असणार आहे. अटल सेतूवरुन अलिबाग -शहाबाज येथे पहिला टप्पा आहे. तेथून पुढे रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यापर्यंत हा महामार्ग जाणार महामार्गाच्या मार्गिका ६ असून १०० मीटर रुंदीचा हा महामार्ग असेल. कोकणातील तालुक्यातील या महामार्गाचा प्रवास होईल. मुंबई-गोवा महामार्ग आणि सागरी महामहार्ग या दोन महामार्गांच्या मधून जाणारा हा महामार्ग आहे. इंटरचेंच येथे वहाने प्रवडेश करु शकतील. तसेच बाहेर पडू शकतील अलिबाग -शहाबाद रोहा घोसळे, माणगाव -मढेगाव, मंडणगड- केळवट, दापोली-वाकवली, गुहागर शहर रत्नागिरी-गणपतीपुळे, राजापुर - भालवली, देवगड शहर, मालवण शहर, कुडाळ चिपी, सावंतवाडी शहर वेंगुर्ले, बांदा येथून हा महामार्ग मार्गस्थ होईल. ४१ बोगदे, २१ मोठे, पुलर, ५० छोटे पुल यात सामाविष्ट आहेत.

या महामार्गासाठी ३७९२ हेक्टर जमितनीचे संपादन के ले जाणार आहे. यातील १४६ हेक्टर वनजमीन आहे. कें द्रीय पर्यावरन विभागाच्या मंजूरीसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. पर्यावरण विभागाच्या सूचना लक्षात घेवून आरेखनात काही बदल करण्यात आले आहे. हा महामार्ग पूर्ण करण्याची वेळ ३ वर्ष देण्यात आली आहे. मात्र पुर्वीच्या रखडलेल्या दोन महामार्गांचा इतिहास पहाता डेडलाईन पाळली जाण्याची शक्यता कमीच आहे.