नेवाळी : नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील 14 गावांमध्ये प्रदूषणाचे प्रकार पुन्हा एकदा जोमाने सुरू झाले असून ग्रामीण भागातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील कचरा सर्रासपणे गावांच्या हद्दीत टाकून तो पेटविला जात असल्याने संपूर्ण परिसरात धुराचे साम्राज्य पसरले आहे.
विशेष म्हणजे या गंभीर प्रकारांकडे नवी मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ यांचे दुर्लक्ष सुरू असल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून होत आहे. सातत्याने सुरू असलेल्या या प्रकारांमुळे दिवस रात्र या भागात धुराचे साम्राज्य दिसून येत आहे.
14 गावांमधील नागाव व निघू गावांच्या मध्यवर्ती भागात प्रदूषण माफियांनी अक्षरशः हैदोस घातला आहे. येथे औद्योगिक कचरा टाकून तो पेटविण्याचे प्रकार दिवसाढवळ्या सुरू असून, प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई होताना दिसत नाही. परिणामी, प्रदूषणाचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असून नागरिकांना श्वसनाचे आजार, डोळ्यांची जळजळ तसेच त्वचारोगांना सामोरे जावे लागत आहे.
नुकत्याच पार पडलेल्या नवी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत 14 गावांमध्ये भाजपाचा एक उमेदवार तर दुसरा अपक्ष उमेदवार निवडून आला आहे. तर अपक्ष नगरसेवकानेही भाजपाला पाठिंबा दिल्याने सत्ताधारी समीकरण स्पष्ट झाले आहे. मात्र, 14 गावांमधील ज्वलंत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. “आता तरी या प्रश्नांचा निपटारा होणार का?” असा सवाल ग्रामस्थ विचारत आहेत.
प्रदूषणाची समस्या गंभीर
ठाणे तालुक्यातील ही 14 गावे कल्याण लोकसभा मतदारसंघाच्या अंतर्गत कल्याण ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रात येतात. विशेषतः दहिसर मोरी परिसरात प्रदूषणाची समस्या अधिक तीव्र स्वरूपाची आहे. या भागात मोठ्या प्रमाणावर रसायन साठवणुकीची गोडाऊन असून, पावसाळ्यात या गोडाऊनमधील रासायनिक सांडपाणी थेट नदीपात्रात सोडले जाते. याचा थेट परिणाम 14 गावांमधून वाहणाऱ्या उत्तरशीव नदीवर होत आहे.
दोषींवर कठोर कारवाई करावी
नदीचे पाणी सातत्याने रंग बदलत असून अनेकदा फेसाळलेले दिसून येते. ही बाब पर्यावरणासाठीच नव्हे तर मानवी आरोग्यासाठीही गंभीर धोका निर्माण करणारी आहे. स्थानिक नागरिकांनी वारंवार तक्रारी करूनही कारवाई होत नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. नवी मुंबई महानगरपालिका आणि प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने तातडीने संयुक्त पाहणी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी 14 गावांतील नागरिकांकडून होत आहे.
