नाशिक : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेत अडकलेल्या तब्बल 500 कोटींच्या ठेवींसाठी नागरी बॅंका व पतसंस्था आक्रमक झाल्या आहेत. ठेवी मिळविण्यासाठी वारंवार पाठपुरावा करूनही ना जिल्हा बँक ना शासन दाद देत नाही. मात्र, ठेवीदार ठेवींसाठी तगादा लावत असल्याने बॅंका असो की पतसंस्था अडचणीत सापडल्या आहेत. त्यामुळे आमच्या हक्काच्या ठेवी आहेत, त्या आम्हाला मिळाल्या पाहिजे अशा भावना व्यक्त करत, अडकलेल्या पैशांसाठी शासन तसेच जिल्हा बॅंकेच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागेल, असा सूर जिल्ह्यातील विविध पतसंस्था, बॅंका अध्यक्षांच्या उपस्थितीत झालेल्या सहविचार सभेत निघाला. सभेत जिल्हा फोरमची स्थापना करून, पुढील महिन्यात मेळावा घेण्याचा निश्चय यावेळी करण्यात आला.
जिल्हा बँकेतील मुदत ठेवी परत मिळविण्यासाठी जिल्हा सहकार बोर्ड, बँक असोसिएशन, नागरी पतसंस्था फेडरेशन, पगारदार पतसंस्था, सहकार भारती, विविध शिक्षण संस्था पदाधिकारी यांची सहविचार सभा सोमवारी (दि.23) मविप्र सेवक सोसायटी कार्यालयात झाली. बैठकीस मविप्रचे सरचिटणीस ॲड. नितीन ठाकरे, जिल्हा सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. सुनील ढिकले, नाशिक मर्चंट बॅंकेचे अध्यक्ष हेंमत धात्रक, विश्वास को-ऑप. बॅंकेचे अध्यक्ष विश्वास ठाकुर, नानासाहेब दाते, मविप्र सेवक सोसायटीचे अध्यक्ष संजय नागरे, सहकारी बॅंकेचे सहकार भारतीचे शरद जाधव, जिल्हा टिचर्स पतसंस्था अध्यक्षा प्रा. वैशाली कोकाटे आदी उपस्थितीत होते.
प्रास्ताविकात, नागरे यांनी सहविचार सभे मागील भूमिका मांडत, ठेवी मिळविण्यासाठी सामुहिक प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. यावेळी प्रत्येक पतसंस्था, बॅंक, सोसायटी यांच्या अध्यक्षाने जिल्हा बॅंकेत किती ठेवी अडकल्या आहेत अन् पुढे काय केले पाहिजे यावर भूमिका मांडली. ठेवी अडकल्याने नुकसान होत आहे, त्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न करावे, मुख्यमंत्री, सहकारमंत्री यांना भेटावे, न्यायालयात याचिका दाखल करावी, अशा सूचना यावेळी आल्या. शासनाच्या आदेशाने पंतसंस्था, बॅंका यांनी जिल्हा बॅंकेत ठेवी ठेवल्या आहेत. त्यामुळे ठेवींसाठी शासन जबाबदार असून प्रशासक, शासनस्तरावर याकरिता पाठपुरावा करावा, असे हेमंत धात्रक यांनी सांगितले. विश्वास ठाकुर यांनी देखील जिल्हा बॅंकेत अनेक प्रशासक बदलले. त्यांनी प्रत्येकवेळेस ठेवी परतीचे आश्वासन दिले. मात्र, बँकेचेच कोट्यवधीचे कर्ज थकबाकीदारांकडे असल्याने जिल्हा बँकेचे पैसे वसूल होतील, असे वाटत नाही म्हणूनच न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय नाही, असे सांगितले. बैठकीस गुलाबराव भामरे, अनिल भंडारे, विनीत पवार, सोपन क्षीरसागर, सुरेश गव्हाणे, उदय गडकरी, चंद्रकांत चव्हाणके, दिनकर पुंड, ज्ञानेश्वर सोनवणे, जयेश बागडे, माधव ओहेळ, संजय मोरे, विश्वास काकड आदी उपस्थितीत होते.
पतसंस्था, बॅंका, नोकर पतसंस्था आदींच्या तब्बल 550 कोटींच्या ठेवी जिल्हा बॅंकेत अडकल्या आहे. बॅंकेकडून ठेवींवरील व्याज देखील मिळालेले नाही. त्यामुळे आता बॅंकेला माफी नाही. कठोर निर्णय घ्यावा लागेल.
डाॅ. सुनील ढिकले, जिल्हाध्यक्ष, जिल्हा सहकारी पतसंस्था फेडरेशन
सभेत जिल्हा फोरमची स्थापना करण्यात आली. या फोरममध्ये डाॅ. सुनील ढिकले, अॅड. नितीन ठाकरे, हेमंत धात्रक व विश्वास ठाकूर यांचा समावेश आहे.
ठेवी मिळविण्यासाठी कोणताही पर्याय शिल्लक नाही. त्यामुळे न्यायालयात याचिका दाखल करावी. चांगला वकीलाची नेमूक करावी यातूनच ठेवी मिळतील.
ॲड. नितीन ठाकरे, सरचिटणीस, मविप्र संस्था
