ऑगस्ट 2018 मध्ये मुंबई एटीएसने नालासोपारा येथे टाकलेल्या धाडीत सनातनवादी वैभव राऊत याच्याकडे देशी बनावटीचे बॉम्ब सापडल्याने आ. जितेंद्र आव्हाड यांनी वैभव हे बॉम्ब मराठा मोर्चात फोडणार असल्याचे वक्तव्य त्यावेळी केले होते. त्याविरोधात ठाणे जिल्हा न्यायालयात दाखल याचिकेवरील सुनावणीअंती आव्हाड यांच्यावर एफआयआर दाखल करण्यास न्यायालयाने नकार दिला होता. याविरोधात हिंदू टास्क फोर्सचे संस्थापक अ‍ॅड. खुष खंडेलवाल यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर दोन दिवसांपूर्वी पार पडलेल्या सुनावणीत न्या. सारंग कोतवाल यांनी यावर पुन्हा सुनावणी घेण्याचे आदेश जिल्हा न्यायालयाला दिले आहेत.
त्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. ऑगस्ट 2018 मध्ये मुंबई एटीएसने गोरक्षक तथा सनातनवादी वैभव राऊत याला नालासोपारा येथून अटक केली होती. त्यावेळी त्याच्याकडे देशी बनावटीचे बॉम्ब आढळून आले होते. एटीएसने ते बॉम्ब जप्त करीत या प्रकरणाचा तपास सुरू केला. हा तपास सुरु असतानाच राष्ट्रवादीचे (शरद पवार गट) आ जितेंद्र आव्हाड यांनी दोन समाजात तेढ निर्माण करण्याच्या उद्देशाने मराठा मोर्चात बॉम्ब फोडणारा वैभव राऊतच असल्याचा व्हिडीओ बनवून कोणत्याही पुराव्याशिवाय गुन्हेगारी वक्तव्य केल्याचा आरोप ऍड. खंडेलवाल यांनी केला. तसेच एटीएसने तपासादरम्यान किंवा आरोपपत्रात कुठेही मराठा मोर्चात बॉम्ब फोडणारा वैभव राऊतच असल्याचे नमूद केले नसल्याचा दावा त्यांनी केला. आव्हाड यांनी हे विधान केले त्यावेळी महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार होते. खंडेलवाल यांनी भाईंदर पोलीस ठाण्यात आव्हाड यांच्या वक्तव्याविरोधात भादंवि कलम 153 (अ) आणि 505 (2) नुसार गुन्हा दाखल करण्यासाठी अर्ज दिला. मात्र भाईंदर पोलिसांनी आव्हाड यांच्यावर एफआयआर दाखल केला नाही.
यानंतर खंडेलवाल यांनी ठाणे जिल्हा न्यायदंडाधिकारी पाचव्या न्यायालयात आव्हाड यांच्याविरोधात फौजदारी खटला दाखल केला. तत्कालीन न्यायदंडाधिकार्‍यांनी खंडेलवाल यांनी ओपन कोर्टात पेन ड्राईव्हमध्ये दिलेले आव्हाड यांचे व्हिडीओ स्टेटमेंट ऐकून घेतल्यानंतर त्यांनी 13 नोव्हेंबर 2019 रोजी दिलेल्या आदेशात आव्हाड यांनी केलेले वक्तव्य प्रथमदर्शनी दंडनीय अपराध असल्याचे मान्य केले पण त्यांनी अधिकारक्षेत्राच्या आधारे एफआयआर नोंद करण्यासाठी पोलिसांना निर्देश देण्यास नकार दिला.
जिल्हा न्यायालयाच्या या आदेशाला खंडेलवाल यांनी 2021 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने खंडेलवाल यांची याचिका मान्य करीत त्यावर दोन दिवसांपूर्वी न्या. सारंग कोतवाल यांच्यापुढे घेण्यात आलेल्या सुनावणीत जिल्हा न्यायालयाच्या न्यायदंडाधिकार्‍यांचा आदेश फेटाळून लावीत आव्हाड यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याच्या खंडेलवाल यांच्या मागणीवर पुन्हा सुनावणी घेण्याचे आदेश न्यायदंडाधिकार्‍यांना दिले. मात्र या खटल्यातील दोन्हीकडील बाजू ऐकून घेतल्यानंतर कायद्यानुसार न्याय दंडाधिकार्‍यांनी नव्याने आदेश द्यावा. तसेच या प्रकरणाच्या गुणवत्तेवरील सर्व विवाद कायद्यानुसार निर्णय घेण्यासाठी खुले ठेवण्यात आले असून 2019 पासून प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणावर तीन महिन्यांच्या कालावधीत न्याय दंडाधिकार्‍यांनी निर्णय घ्यावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
